मन्त्रालयका कर्मचारीले जे–जे लेखेर दिए, अर्थमन्त्रीले त्यसैलाई वाचन गरेर बजेटको कर्मकाण्ड पूरा गर्नुभएको छ

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाबाट १५ जेठमा प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट परम्पराबाट बाहिर जान प्रयास गरेजस्तो देखिए पनि यो पुरानै योजनाहरूको निरन्तरतासहित आएको परम्परावादी बजेट नै हो । मूलतः बजेटबारे कुरा गर्दा पाँचओटा पक्षमा ध्यान दिनु उपयुक्त हुन्छ । पहिलो, देशको मूल आर्थिक परिसूचकहरूमा सन्तुलन कायम गर्नु यसको दायित्व हो । यस दृष्टिकोणले हेर्दा बजेटको साइज संयमित छ । तर, विदेशी साहायताचाहिँ भनेजति आउनेछैन । यो कारणले पनि आउँदो पाँच महिनामा फेरि बजेट संशोधन गर्नुपरेमा आश्चर्य नमाने हुन्छ । दोस्रो, नेपाल सरकारले कहाँ–कहाँ, कति र कसरी लगानी गर्ने, त्यसका लागि कहाँ–कहाँबाट कसरी र केकति स्रोत जुटाउने भन्ने प्राथमिकताका क्षेत्रहरू बजेटमा निर्धारण गरिएका हुन्छन् । तेस्रो, जनताबाट उठाइने करलाई सामाजिक न्यायका दृष्टिले कसरी पुनर्वितरणको ग्यारेन्टी गर्ने भन्ने पनि बजेटले प्रस्ट पारेको हुन्छ । चौथो, यसले सरकारका तर्फबाट सुशासन कायम गराउन केकस्ता नयाँ–नयाँ नीति अनुसरण गरिएका छन्, आर्थिक अनुशासनको प्रतिबद्धता र दृष्टिकोण केकस्तो छ भन्ने पनि खुलाएको हुन्छ । पाँचौँ, सरकारले लगानीका लागि कहाँ–कहाँ रोकेको या नियमन गरेको छ, कुन–कुन ठाउँमा खुकुलो गरेको छ र कुन–कुन ठाउँमा आर्थिक क्रियाकलापका लागि प्रोत्साहन गरेको छ भन्ने पनि बजेटमा उल्लेख भएको हुन्छ र यो पक्ष अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित सार्वजनिक नीति निर्माण र नयाँ दिशाबोधको अभिन्न अंग पनि हो । यस दृष्टिकोणले हेर्दा वर्तमान बजेट परम्पराभन्दा केही फरक छैन । यस दिशामा परम्परा धान्नुबाहेक कुनै नवीन चिन्तन देखिँदैन ।

बजेटका यी सामान्य सिद्धान्तलाई हेर्दा तोकिएका प्राथमिकता बेठिक भन्न मिल्दैन । यतिखेर कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी समस्या या संकटमा रहेको स्वास्थ्य क्षेत्र नै हो । बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाएको छ । यहाँनेर बजेटले हाम्रो परनिर्भर अर्थतन्त्रलाई थोरै नै भए पनि आत्मनिर्भरताको बाटोमा लान खोजेको छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको संकटको समयमा बजेटले स्वास्थ्य, खाद्य र ऊर्जा सुरक्षामा ध्यान दिँदै परनिर्भरता घटाउने योजना ल्याउनुपथ्र्यो । यी तीन क्षेत्रमा परनिर्भरता घटाउन सके हाम्रो राष्ट्र समग्रमा बलियो हुन्छ । विदेशीले हेप्ने सम्भावना अलि कम हुन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गरेर बजेटले केही आशा जगाएको छ । विनियोजित बजेट सदुपयोग भएको खण्डमा यसले स्वास्थ्य क्षेत्रको भौतिक संरचनालगायतमा कायम परनिर्भरता केही हदसम्म कम हुन सक्छ । तर, बजेटले नेपालका फर्मास्युटिकल्स उद्योगको संरक्षणको दिशामा भने कुनै भरपर्दो नीति उद्घोष गर्न सकेको छैन । 

हामी गर्वसाथ नेपाल कृषिप्रधान देश हो भनेर घोषणा गर्छौं । तर, यहाँ आवश्यक पर्ने धेरै कृषिउपज आयात गर्छौं । त्यसैले, आधारभूत खाद्यान्न आयात गर्नु नपर्ने गरी कृषिक्षेत्रको विकास गर्न सके हामी खाद्य सुरक्षाका दृष्टिले केही हदसम्म सुरक्षित हुन सक्छौँ । यस्तो अवस्थामा बजेटले कृषिमा जेजस्तो प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो, त्यो दिएको देखिन्न । र, नीतिगत सुधारमा पनि कुनै नवीन चिन्तन भेटिन्न । कृषिलाई चाँडो उत्पादन बढाउने सेक्टरका रूपमा लिने गरिन्छ । त्यसैले पनि यसमा सरकारले विशेष लगानी र प्रेरणामूलक नीति प्याकेजका रूपमा उद्घोष गर्नसके यसबाट थोरै समयमा पनि सकारात्मक परिणाम आउन सक्छ । तर, बजेटले यस क्षेत्रमा जेजस्तो गम्भीरतासाथ प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो, त्यो दिएको देखिन्न । अहिले कोरोना महामारीसँगै भारतलगायत देशबाट नेपाली घर फर्किने क्रम बढेको छ । यसरी फर्किने नेपालीको सुरक्षित बसोवास, स्वास्थ्योपचार र खानपिनको भरपर्दो व्यवस्थापन राज्यको दायित्व हो । यसका लागि राज्यले कृषिमा लगानी गरी विदेशबाट फर्किने युवालाई यस क्षेत्रमा आकर्षित गरेर रोजगारी वृद्धि गर्न सक्नुपर्छ । साथै, त्यसरी उत्पादित कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनका लागि गाउँगाउँमा खुलेका सहकारीलाई आवश्यक नीतिगत तथा वित्तीय प्रेरणा दिएर प्रोत्साहित गर्न सक्नुपर्छ । यसका साथै, हाम्रो कृषिलाई उद्योगसित जोड्न सकेमा मात्र यस क्षेत्रको विकास छिटो हुन सक्छ । सुर्ती, जुट, उखु, तोरी, कपास, रेसम आदि उत्पादक किसानलाई उद्योगसित जोडेर प्रोत्साहित गर्न सकेमा कच्चापदार्थको उत्पादनमा पनि हामी क्रमशः आत्मनिर्भर हुँदै जानेमा शंका छैन । तर, यी सबै विषयमा बजेट चुकेको छ । परम्परा थाम्ने किसिमका शब्दजालबाहेक कुनै नवीनतम सोच छैन । 

पछिल्ला चार वर्षयता विद्युत् प्राधिकरणले ऊर्जाको क्षेत्रमा राम्रै गर्दै आइरहेको छ । तैपनि, हामी अझै ऊर्जा सुरक्षामा बलिया भइसकेका छैनौँ । हाम्रो भान्छामा अझै पनि आयातित सिलिन्डर भरिभराउ छन् । पेट्रोलियम पदार्थमा यसै पनि हामी परनिर्भर छँदै छौँ । अझै पनि हामी हिउँदमा भारतबाट प्रशस्त बिजुली आयात गरिरहेका छौँ । वर्षामा अब बिजुली बढी हुने अवस्था छ । यस्तोमा कसरी खपत बढाउने भन्ने दिशातिर बजेटले भरपर्दो व्यवस्था गर्न सकेको छैन । उल्टै बजेटले विद्युतीय सवारीसाधनमा एकैपटक १० प्रतिशतबाट ८० प्रतिशत भन्सार र अन्तशुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको छ । जसबाट सरकारको भनाइ र गराइबीच ठूलो अन्तर देखिन्छ । यसले विद्युतीय सवारीका कारण डिजेल, पेट्रोलको उपभोगमा कमी आई गुम्ने राजस्व त पूर्ति गर्ला तर मुलुकलाई ऊर्जा सुरक्षाको बाटोमा लैजान सक्दैन । 

बजेटले बाँकी अन्य क्षेत्रमा लगानीको जेजस्तो व्यवस्था गरेको छ, त्यसले परम्परागत लिक छाड्न सकेको छैन । कोरोना संकटले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न सरकारले परम्परागत लिक छाडेर नयाँ र परिणाममुखी क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने थियो । बजेटमा सुधारका संकेत आउनैपर्ने थियो । तर, सरकारले विगतमा पनि विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसकेका आयोजनामा बजेट खन्याएको छ । चालू आवमा अर्बौं बजेट थुप्रै आयोजनाका लागि छुट्याइएको थियो, तर विनियोजित रकमको २० प्रतिशत पनि खर्च हुन नसकेका उदाहरण जताततै छन् । यस्तो अवस्थामा ती आयोजनाको बजेट कटौती गरेर उनीहरूले गरेको खर्चको अनुपातमा मात्र बजेट दिनुपर्नेमा उल्टै त्यस्ता आयोजनाको बजेट यथावत् राखिएको या वृद्धि गरिएको छ । आखिर बजेट ठूलो हुँदैमा काम बढी हुने होइन । बजेट जत्रो भए पनि त्यसको सही ढंगमा खर्च हुन सक्यो भने त्यसबाट ठूलो काम हुन सक्छ । तर, यसरी नतिजाका आधारमा मात्र बजेट दिने गरी सुधारका कुनै पनि कार्यक्रम अहिलेको बजेटमा आउन सकेको छैन । र, यस्तो समस्या अहिलेको बजेटमा मात्र होइन, पहिले पनि यस्तै देखिन्थ्यो । तर, त्यसअघिका अस्थिर सरकारका पालामा जेजे भए पनि अहिलेको पाँच वर्षका लागि स्थिर प्रकृतिको सरकारले ल्याउने बजेटमा भने सुधार देखिनैपथ्र्यो । तर, यो सरकारले पनि नतिजामूलक बजेट ल्याउनुको साटो हचुवावादमा आधारित बजेट फेरि यो तेस्रो वर्षमा पनि ल्याएर झारा टार्ने प्रयास गरेको छ । 

परम्पराबाट केही फरक देखिन खोज्दाखोज्दै पनि परम्परागत ढर्राबाट मुक्त हुन सकेको छैन । दुई–चार वर्षदेखि बजेटमा जे–जे लेखिँदै र पढिँदै आयो, अहिलेको बजेटमा पनि त्यसैको पुनरावृत्ति गरिएको छ
 

डिपिआर (प्रोजेक्ट रिपोर्ट) आदि केही पनि नभएका आयोजनामा हचुवाका भरमा बजेट विनियोजन गर्ने, पछि खर्च नभएपछि त्यसलाई राजनीतिक पहुँचका भरमा रकमान्तर गरेर राजनीतिक नेतृत्वले इच्छाअनुसार खर्च गर्ने परिपाटी वर्तमान सरकारको पालामा झनै मौलाउँदै गएको छ । राज्यको ढुकुटी आफूखुसी दोहन गर्ने अपसंस्कृति झांगिँदै गएको छ । पाँचवर्षे स्थिर सरकारको पालामा यस्ता अपसंस्कृतिको अन्त्य हुनुपर्नेमा उल्टै मलजल गरिँदै छ । यसलाई रोक्न अर्थमन्त्री असफल हुनुभएको छ । राजनीतिक स्थिरताले वित्तीय अनुशासन र आर्थिक सुशासन कायम गराउने जुन सम्भावना थियो, त्यसतर्फ वर्तमान सरकारले आँखा चिम्लेको छ । यो सरकारले धेरै ठूलो मौका पाएको थियो । तर, उसले त्यो मौका त्यसै खेर फालेको छ । अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले रुटिन ढाँचामा जेजस्तो बजेट लेखेर दिए, अर्थमन्त्रीले त्यसैलाई वाचन गरेर कर्मकाण्ड पूरा गर्नुभएको छ । कोरोना भाइरसका कारण देशको अर्थतन्त्र थला पर्ने स्थिति छ । हरेक क्षेत्रमा खर्च कटौती गर्नु आजको आवश्यकता बनेको छ । बजेटमा अर्थमन्त्रीले केही फजुल

खर्च कटौतीको घोषणा त गर्नुभएको छ, जुन राम्रो पनि छ । तर, त्यसलाई उहाँले आँकडामा देखाउन सक्नुभएको छैन । यस्तो कटौतीबाट कति करोड या कति अर्ब जोगिन्छ, त्यसको कुनै तथ्यांक उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छैन । अरू त अरू, आमजनतादेखि सम्पूर्ण विपक्षी दलले समेत खारेज गर्न माग गरिरहेको प्रतिसांसदलाई दिने भनिएको ६ करोडको कोषसमेत खारेज गर्न उहाँले सक्नुभएन । यो कोषको नाममा हरेक वर्ष अर्बौं रकम दुरुपयोग भइरहेको छ । सुरुदेखि यो कोष बदनाम भइरहेको छ । तैपनि, अर्बौं रकम जोगिन सक्ने यस्तो बदनाम कोष खारेज गर्न सरकारलाई केले रोक्यो ? राज्यको अर्बौं रकम दु्रपयोग हुन्छ भन्ने जान्दाजान्दै आजको संकटको अवस्थामा पनि यो कोष खारेज गर्न नसक्नुजस्तो राजनीतिक कायरता अर्को के हुन सक्छ ? यसबाट बलियो सरकारको कमजोर मानसिकता छताछुल्ल भएको छ । 

बजेटमा भूमि बैंकको नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । २०५९ सालमा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री र पंक्तिकार अर्थमन्त्री भएको समयमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने चाँजोपाँजो मिलाइएको थियो । हामीले त्यतिखेर भूमि बैंक स्थापनाको प्रयास गर्दा त्यसलाई साम्राज्यवादी र पुँजीवादीहरूको चिन्तन भन्दै सबैभन्दा उग्र विरोध गर्ने कमरेडहरू नै अहिलेको सरकारमा हुनुहुन्छ । ढिलै भए पनि कमरेडहरूले त्यसको आवश्यकता बोध गर्नुभएको छ । यसलाई पंक्तिकारले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । भूमि बैंकको अवधारणालाई सकारात्मक रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने यसले रामै्रसित काम गर्न सक्छ । कसैले बाँझो रहेको आफ्नो जमिन भूमि बैंकमा राखेर त्यसबाट ब्याजबापत केही आम्दानी गर्न सक्छ भने अर्कातिर जमिन लिएर केही गर्न चाहनेले बैंकलाई निश्चित ब्याज तिरेर त्यो जग्गा उपभोग गर्न सक्छ । यसबाट जमिन बाँझो नरहने, जमिनको उपयोग बढ्ने र एक हदसम्म बेरोजगारीदेखि खाद्य–संकटलाई समेत समाधान गर्न सहयोग पुग्छ । 

बजेटमा पाँच–सात लाखसम्मलाई तालिम दिएर अल्पकालीन रोजगारीको व्यवस्था गर्ने दाबी गरिएको छ । तालिम दिएर रोजगारी दिनु राम्रो हो । तर, बजेटले दिएको संख्यामा भने कुनै आधार देखिन्न । चालू आवमा पनि तालिमका नाममा अर्बौं बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर, त्यो खर्च भयो कि भएन या कति भयो, थाहा छैन । त्यसबाट कतिले तालिम पाए, कतिले रोजगारी पाए ? यस विषयमा अत्तोपत्तो छैन । अब अहिलेको बजेटमा गरिएको व्यवस्थाले विगतको अनुभवका आधारमा कतिले तालिम पाउँछन् र कतिले रोजगारी पाउँछन् ? यसको पनि कुनै सुनिश्चितता छैन । तैपनि, तालिम दिएर रोजगारी दिनु सकारात्मक नै हो । यसका लागि सरकारले पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरसिपको मोडलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघजस्ता संस्थासित समेत सहकार्य गरेर अघि बढ्न सके यो बढी नतिजामुखी हुन सक्छ । अन्यथा बजेट विनियोजनले मात्र केही हुँदैन । 

समग्रमा भन्नुपर्दा यो बजेट परम्पराबाट केही फरक देखिन खोज्दाखोज्दै पनि परम्परागत ढर्राबाट मुक्त हुन सकेको छैन । दुई–चार वर्षदेखि बजेटमा जे–जे लेखिँदै र पढिँदै आयो, अहिलेको बजेटमा पनि त्यसैको पुनरावृत्ति गरिएको छ । कोरोनाले ल्याएको संकट समाधान गरेर देशलाई नयाँ बाटो दिऊँ भन्नेतर्फ बजेटले खासै चासो दिएको देखिन्न । कोरोनासंकट आगामी एक–दुई महिनाभित्रै समाधान भएर हाम्रो जनजीवन सामान्य हुँदै गयो भने बजेट परम्परागत हुँदाहुँदै पनि देश चल्ला । तर, संकट लम्बिँदै गयो भने देशको अवस्था के होला र त्यसको कसरी समाधान होला, बजेटले त्यसको कल्पनासम्म गरेको छैन । 

(पूर्वअर्थमन्त्री डा. लोहनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष हुन्)