अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष ०७७-७८ को बजेटबाट निजी क्षेत्र निराश देखिएको छ । 

कोरोना महामारी र लकडाउनबाट बन्द हुने अवस्थामा पुगेका उद्योग-व्यवसायलाई बजेटले उचित सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै उद्योगी–व्यवसायीले टिप्पणी गरेका छन् । 

भूकम्पबाट भत्किएका आठ लाख घर पुनर्निर्माणमा सरकारले जनतालाई अनुदान दियो, तर कोरोना महामारी र लकडाउनबाट बन्द हुने अवस्थामा पुगेका पाँच लाख उद्योग-व्यवसायलाई भरथेग गरेन ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले कोरोनाबाट प्रभावित उद्योगी–व्यवसायीलाई बजेटले उत्साही बनाउन नसकेको बताए । ‘बजेटले सबैलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ, तर कोरोना महामारी र लकडाउनबाट संकटमा पुगेका उद्योग–व्यवसायमा उत्साह थप्न सकेन,’ उनले भने,  ‘खासगरी साना तथा मझौला उद्योग-व्यवसाय र स्वरोजगार उद्यमीहरू बजेट आउनुअघि जुन संकटमा थिए, अहिले पनि उही अवस्थामा छन् ।’ 

कोरोना महामारीकै कारण मृत अवस्थामा पुग्न लागेका उद्योग-व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन बजेट चुकेको मुरारकाको भनाइ छ । ‘भूकम्पले आठ लाख घर भत्काइदियो, भत्किएका घर पुनर्निर्माणमा सरकारले सघायो,’ उनले भने, ‘अहिले कोरोना महामारी र लकडाउनले करिब ५ लाख साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसायलाई संकटमा धकेलिदिएको छ, तर सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा कुनै भरथेग गर्न चाहेन ।’

उद्यमीसँग व्यवसाय पुनः सञ्चालनका लागि पुँजी नै नभएको उल्लेख गर्दै सरकारको ध्यान त्यतातिर जान नसकेको मुरारकाको टिप्पणी थियो । जब व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न पुँजी नै हुँदैन भने आयकरमा दिइने छुटको कुनै अर्थ नरहने उनले बताए ।   

नेपाल उद्योग परिसंघले भने बजेटलाई व्यावहारिक र सन्तुलित भनेको छ । तर, श्रमका समस्या समाधान गर्न बजेट मौन रहेको परिसंघको प्रतिक्रिया छ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिए पनि स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले भोगेको समस्या र सहभागितालाई यस बजेटले सम्बोधन नगरेको परिसंघले आँैल्याएको छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्रका रुग्ण तथा घाटामा गएका उद्योगहरूलाई समेत बजेटले सम्बोधन नगरेको परिसंघको गुनासो छ । 

दुई खर्बको स्टिमुलस माग थियो, ५० अर्बको मात्रै आयो : चेम्बर 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बजेटलाई समग्रमा सन्तुलित भनेर प्रतिक्रिया दिएको छ । तर, आर्थिक पुनरुत्थानका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत हुन आउने २ खर्बको स्टिमुलस प्याकेज अपेक्षा गरिएकामा ५० अर्बको मात्रै आएको चेम्बरले गुनासो गरेको छ । 

त्यस्तै, निजी क्षेत्रले दिएको सुझाबविपरीत भन्सार दर घटाउनुको साटो बढाइएको, प्रगतिशील कर नीतिअनुसार आयकर र भ्याटका दर नघटाइएको तथा रुग्ण जलविद्युत्, कोरोनाबाट प्रभावित आयातकर्ता, थोक तथा खुद्रा व्यवसायीका लागि कुनै पनि राहत प्रदान नगरेको भन्दै बजेटको आलोचना गरेको छ । 

आगामी आवमा सरकारले लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य पूरा हुने नदेखिएको चेम्बरले जनाएको छ । त्यस्तै, राजस्व संकलनको लक्ष्यसमेत महत्वाकांक्षी र चुनौतीपूर्ण देखिएको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।

राहत दियो, उत्साह जगाएन : संघ

नेपाल समुद्रपार निकासी-पैठारी संघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले व्यवसायीलाई केही राहत दिए पनि उत्साह थप्न नसकेको जनाएको छ । ‘जिडिपीमा ६५ प्रतिशत हाराहारी योगदान गर्ने तथा सर्वाधिक रोजगारी दिएको निजी क्षेत्रलाई कोभिड-१९ ले खडा गरेको संकटबाट बाहिर ल्याउने खालका कार्यक्रम नआउनु बजेटको प्रमुख कमजोर पक्ष हो,’ संघले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ, ‘यसले गर्दा उद्योगी-व्यवसायी निराश छन् ।’

विद्युतीय गाडीमा भन्सार र अन्तःशुल्क बढाउने कदम विद्युतीय उपकरणलाई बढावा दिने तथा स्वच्छ ऊर्जाको खपत बढाउने सरकारी नीतिविपरीत रहेको यो संघको ठहर छ ।

बजेटमा समेटिएका अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने, मितव्ययिता अपनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम तथा करको दर नभई दायरा बढाउने, लकडाउन अवधिमा सञ्चालनमा नआएका उद्योगलाई बिजुलीको डिमान्ड चार्ज छुट दिनेलगायत घोषणालाई संघले स्वागत गरेको छ । 

‘सिड मनीको अपेक्षा थियो, आएन’

घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले बजेटले विषम परिस्थितिमा केही राहत दिएको, तर अपेक्षाकृत हुन नसकेको टिप्पणी गरे । पुनर्कर्जा, सहुलियत कर्जा, आयकर छुट, विद्युत्को डिमान्ड चार्जमा छुटलगायत व्यवस्थाले तत्काललाई ठूलो राहत दिएको उनले बताए ।

‘हामीले ५६ बुँदे सुझाब पेस गरेका थियौँ, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्रीलगायत सबैलाई बुझाएका थियौँ, तर बजेटमा १०–११ वटा सुझाब मात्रै समेटिएका छन्,’ उनले भने, ‘तर, विषम परिस्थितिमा दिएका राहत पनि सकारात्मक छन्, केही नहुनुभन्दा केही हुनु ठीकै हो ।’ 

छिमेकी तथा अन्य मुलुकमा घरेलु तथा साना र मझौला उद्योगलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म बिउ पुँजी (सिड मनी) र शून्य ब्याजमा ५० लाखसम्म कर्जा दिइएको बताउँदै उनले नेपाल सरकारले अर्थतन्त्रलाई गति दिने तथा रोजगारी बढाउने विषयमा बजेटले ध्यान दिन नसकेको उल्लेख गरे । 

यातायात क्षेत्रको राहत अस्पष्ट : यातायात व्यवसायी

आगामी आर्थिक वर्ष ०७७-७८ ले यातायात क्षेत्रका लागि ल्याएको राहत अस्पष्ट रहेको व्यवसायीले बताएका छन् । बजेटमा यातायात व्यवसायलाई कोरोनाका कारण परेको असर न्यूनीकरण गरी पुनः सञ्चालन गर्न बैंक कर्जामा सहुलियत, कर छुट र रुट इजाजत दस्तुर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।

व्यवसायीले सवारीसाधनअनुसार न्यूनतम ५ हजारदेखि अधिकतम ६० हजारसम्म वार्षिक कर तिर्ने गरेका छन् । त्यस्तै, रुट इजाजतका लागि न्यूनतम २ सयदेखि १ हजार २ सयसम्म तिर्ने गरेका छन् । तर, नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघले भने रुट इजाजत दस्तुर छुट भन्नाले जाँचपास, ब्लू बुक नवीकरण वा सडक अनुमति कुन हो ? अस्पष्ट भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । 

व्यवसायीले सुरक्षित रूपमा सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरे पनि सम्बोधन नभएको बताएका छन् । अहिले सरकारले यात्रुबाहक सवारीसाधन सञ्चालन गर्नेबारे कुनै गृहकार्य नगरेकामा पनि उनीहरूको असन्तुष्टि छ । यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरूले भने यात्रुबाहक सवारीसाधन सञ्चालनबारे कार्यविधि तयारीको काम भइरहेको बताएका छन् ।  

अधिकांश यातायात व्यवसायीले बैंकबाट कर्जा लिएकाले बजेटमा बैंक कर्जामा सहुलियत दिने र वार्षिक रूपमा तिर्नुपर्ने कर छुटको विषय सकारात्मक भए पनि व्यवसायीले कति सहुलियत वा छुट पाउने विषयमा अन्योल रहेको महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए ।

‘सरकारले कार्यविधि बनाएर यसलाई निश्चित गर्ला, तर अहिले भने हामीलाई के-कति राहत दियो भन्ने नै अनिश्चित भयो,’ उनले भने । त्यस्तै, बजेटले कोरोना संक्रमणबाट बढी प्रभावित भएका यातायात व्यवसायीलाई आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को आय विवरणअनुसार लाग्ने आयकरमा २० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थाको व्यवसायीले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।

कोभिड-१९ का कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका यातायातका साधनको बिमा पोलिसीको म्याद लकडाउनको अवधिसम्म थप गर्ने व्यवस्थालाई पनि मागअनुसारको सम्बोधन भएको उनीहरूको भनाइ छ ।