प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले नयाँ नक्सालाई संविधानको अंग बनाउने गरी अघि बढेको संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ । शनिबार मध्यरातसम्म बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको भूमि नेपालको रहेको भन्दै सरकारले अघि बढाएको संशोधनको पक्षमा मतदान गर्न संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ । 

संविधान संशोधन प्रस्तावको विषयमा छलफल गर्न यसअघि पदाधिकारी बैठक बसेको थियो । पदाधिकारी बैठकले संशोधन प्रस्तावका विषयमा के गर्ने भन्ने टुंगो लगाउने जिम्मा केन्द्रीय कार्यसमितिलाई दिएको थियो । शनिबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताए । ‘नेपाली भूमि समेटेर सरकारले बनाएको नयाँ नक्सालाई संविधानको अंग बनाउने गरी अघि बढाएको संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेका छौँ,’ सहमहामन्त्री डा. महतले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सरकारले अघि बढाएको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न संसदीय दललाई निर्देशन दिइएको छ ।’ 

सभापति शेरबहादुर देउवाले बैठकमा लिम्पियाधुरा पूर्वको भू्भाग नेपालकै भएको उल्लेख गर्दै संविधान संशोधन प्रस्तावकै पक्षमा कांग्रेसले भोट हाल्नुपर्ने जोड दिएका थिए । त्यसपछि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘१८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली (महाकाली) पूर्वको भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको हो । अतः नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको भूभाग समावेश गरी नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेको र नेपालको संविधानको धारा ९ को उपधारा (२) सँग सम्बन्धित अनुसूची ३ मा संशोधन गर्न संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधनको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न नेपाली कांग्रेस संसदीय दललाई केन्द्रीय समितिको यो बैठक निर्देश गर्दछ ।’ 

नयाँ नक्सासहितको निसान छाप परिमार्जनसम्बन्धी विधेयक आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस हुँदै छ । कांग्रेस वा तराई मधेसकेन्द्रित दलहरूले भोट हाले मात्रै सरकारले अघि बढाएको संशोधनको पक्षमा दुईतिहाइ मत पुग्नेछ । यस विषयमा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पनि व्यापक छलफल भएको छ । दिउसो ३ बजे सुरु भएको कांग्रेस बैठक राति ११ बजेसम्म चल्दा ५७ केन्द्रीय सदस्यले धारणा राखेका थिए । 

लिम्पियाधुरा पूर्वको नेपाली भूभागका विषयमा विगतमा पनि कांग्रेसले भारतीय पक्षसँग स्पष्ट धारणा राखेको उल्लेख गरेको छ । चीन र भारतले लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सहमति गर्दा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले दुवै देशलाई प्रोटेस्ट नोट पठाएको र अहिले भारतले आफ्नो नक्सामा सो भूभाग राख्दा पनि सभापति देउवाले प्रस्ट धारणा राख्दै यो मुद्दालाई राष्ट्रिय विमर्शको केन्द्रमा स्थापित गर्न भूमिका खेलेको कांग्रेसले जनाएको छ । 

मधेसका माग समेटिएको संशोधन प्रस्ताव पुनः दर्ता गराउने

कांग्रेसले यसअघि मतदान भएर अस्वीकृत भएको संविधान संशोेधनको प्रस्तावलाई पुनः दर्ता गराउने भएको छ । कांग्रेसको निर्णयमा भनिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारले अघिल्लो संसद्मा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव पुनः दर्ता गर्न संसदीय दललाई निर्देशन गर्ने निर्णय यो बैठक गर्दछ ।’ 

मुख्यगरी तराई मधेसबाट कांग्रेसमा प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्यहरूले यसअघि अस्वीकृत भएको संशोधनको विषयलाई पुनः उठाउनुपर्ने मत अघि सारेका थिए । उपसभापतिद्वय विमलेन्द्र निधि र विजयकुमार गच्छदार, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, केन्द्रीय सदस्यहरू प्रदीप गिरि, चित्रलेखा यादव, रामकृष्ण यादव, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, फरमुल्लाह मन्सुरले अहिलेको संशोधनको पक्षमा भए पनि पुरानो प्रस्तावलाई पनि अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा मत राखेका थिए । 

प्रभावशाली नेताहरूले नै पुरानो संशोधनको विषयलाई उठाएपछि कांग्रेसले अहिलेको संशोधनमा नमिसाउने गरी पुनः दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘पुरानो संशोधनको प्रस्तावलाई कांग्रेसले अहिलेको प्रक्रिया सकिएपछि उपयुक्त समयमा दर्ता गराउँछ,’ कांग्रेस नेता गगन थापाले भने, ‘अहिलेको संशोधनमा पहिलेको विषयलाई मिसाउन हुँदैन भन्नेमा तराई मधेसकै नेताहरू पनि हुनुहुन्छ ।’ उपसभापति विमलेन्द्र निधिले अहिलेको संशोधनसँग नमिसाए पनि अलग्लै राखेर संशोधनलाई अघि बढाउनुपर्ने मत राखेका थिए । कांग्रेसले यो मुद्दा छोड्दा तराई मधेसकेन्द्रित दलहरूले आफूहरूलाई झन् गाह्रो पार्ने उनको मत थियो । 

कोरोनासँग जुध्न युद्धस्तरमा तयारी गर्न माग

यस्तै कांग्रेसले कोरोना भाइरससँग जुध्ने युद्धस्तरमा तयारी गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । पर्याप्त समय पाएपछि सरकारले तयारी नगर्दा ६ जना संक्रमितको मृत्यु भएका ठहर गरेको छ । यससँगै पिसिआर विधिबाट परीक्षणको दायर बढाउन पनि कांग्रेसले माग गरेको छ । त्यस्तै, लकडाउनका कारण अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिक, विद्यार्थी, बेरोजगार, अपांगता भएका व्यक्ति र एकल महिलालाई राहतको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । त्यस्तै विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कांग्रेसले कोरोना संकटलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट नआएको जनाएको छ । बजेटमा सरकारको प्रचारमुखी चरित्र देखिएको, विवेकपूर्ण र उचित आयस्रोतमा नभई ऋणमा आधारित भएको कांग्रेसले जनाएको छ । 

रुकुम हत्याकाण्डमा संसदीय समितिको माग

कांग्रेसले रुकुम हत्याकाण्डको छानबिन गर्न सर्वदलीय संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेको छ । ‘रुकुमको चौरजहारीमा भएको बर्बर एवं सामूहिक हत्याकाण्डको निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि सर्वदलीय संसदीय समिति गठन गर्न यो बैठक सरकारसमक्ष माग गर्दछ,’ कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘कानुनी रूपमा जातीय विभेद र छुवाछुतलाई दण्डनीय बनाइएको भए पनि नयाँ संविधानपछिको नेपालमा पनि अझै विभेदको कारणले यस्ता घटना हुनु दुःखद छ । प्रेम–सम्बन्धमा जातीय प्रश्न खडा गरेर भएको हत्याको दोषीलाई कडा कारबाही गर्न यो बैठक माग गर्दछ ।’ त्यस्तै, १८ वैशाखमा रोल्पाको त्रिवेणीमा बेवारिसे बम विस्फोटबाट चार बालबालिकाको निधन भएको घटनामा छानबिन गर्न माग गरेको छ । घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।