सत्तारुढ दल नेकपानिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले निजी विद्यालयहरूलाई सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न जिम्मेवारी दिने बजेटमा उल्लेख प्रावधानले सार्वजनिक शिक्षालाई औपचारिक रूपमै विघटन गर्ने जनाएको छ । 

अनेरास्ववियुले शनिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटको बुँदा नम्बर १६६ मा रहेको यस्तो प्रावधानले संविधानको समाजवादउन्मुख व्यवस्थालाई ठाडै अस्वीकार गरेकाले तत्काल हटाउन माग गरेको छ । ‘नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न अत्यावश्यक रहेको तथ्यमा दुईमत छैन । तर, त्यसको समाधान निजी विद्यालयलाई सुम्पनु हुँदै होइन । यसो गर्नु भनेको अन्ततः सार्वजनिक शिक्षालाई औपचारिक रूपमा विघटन गर्नु हो,’ संयोजक ऐन महर र सहसंयोजक रञ्जित तमाङद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

विज्ञप्तिमा निजी विद्यालयले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार्ने कल्पना गर्नु भनेको दूधको साक्षी बिरालोलाई राख्नुजस्तै हुने उल्लेख छ । यसले सार्वजनिक शिक्षामा कार्यरत जनशक्तिको तेजोबध मात्रै गर्दैन, सार्वजनिक शिक्षाभित्र निजी क्षेत्र निर्णायक तहमा पुग्ने स्थितिको निर्माण हुने जनाइएको छ । यस्तो गलत बाटो तत्काल सच्याउन अर्थमन्त्री र शिक्षामन्त्रीमार्फत नेपाल सरकारसँग माग गरेको अनेरास्ववियुका नेता रश्मी आचार्यले बताए ।

मनोमानी शुल्क नउठाउन निजी विद्यालयलाई चेतावनी 
अनेरास्ववियुले भर्ना र अनलाइन कक्षाका नाममा मनखुसी शुल्क उठाउन बन्द गर्न निजी विद्यालयहरूलाई चेतावनी पनि दिएको छ । सरकारले कम्तीमा एक महिनाको शुल्क लिन नपाइने निर्णय गरिसके पनि कतिपय विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेर विद्यार्थीकै बीचमा विभेद सिर्जना गरेको, भर्ना र अनलाइन शुल्क उठाउने क्रम बढ्न थालेपछि विज्ञप्तिमार्फत यस्तो चेतावनी दिएको हो । यस्तै, विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूको पठनपाठनका वैकल्पिक विधि र रोकिएका परीक्षाहरू सुरु गर्ने सवालमा सरोकारवालाहरूसँग संवाद गर्न पनि शिक्षा मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ ।