कोरोना भाइरस (कोभिड– १९) का कारण निजी लगानीका शैक्षिक संस्थाका सञ्चालक, शिक्षक तथा कर्मचारी प्रभावित भए पनि सरकारले प्रस्तुत गरेको ०७७/७८ को बजेटमा सम्बोधन नगरेको भन्दै नेसनल प्याब्सनले आपत्ति जनाएको छ । 

नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा शिक्षा क्षेत्रमा निजी विद्यालयहरूले पुऱ्याएको योगदानको सरकारले कदर नगरेको आरोप छ । निजी विद्यालय सञ्चालनमा परेको असर र यस क्षेत्रलाई तत्कालका लागि गर्नुपर्ने संरक्षण तथा प्रत्याभूतिबारे निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालककाे छाता संगठनहरूले जानकारी गराए पनि बेवास्ता गरेको गुनासो छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विद्यालय सञ्चालक, लाखौँ विद्यार्थी, अभिभावक तथा यसमा आश्रित परिवारहरूको भद्र प्रस्तुतिको बेवास्ता गर्ने सरकारको रवैयाप्रति नेसनल प्याब्सन घोर आपत्ति प्रकट गर्दछ ।’

सरकारले बिहीबार प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालक गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निजी विद्यालयसँग अपेक्षा गर्ने सरकारले उपेक्षा गरेको सञ्चालकको आरोप छ । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले कोभिड– १९ का कारण समस्यामा परेकाहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि वित्तीय संस्थाहरूसँग समन्वय गरिदिन माग गर्दै आएका छन् ।