मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
फाइल फोटो
२०७७ जेठ १६ शुक्रबार १९:००:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार

राजपाको संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुन सकेन, संसद्का महासचिवले समय मागेपछि नेताहरू फर्किए

Read Time : > 2 मिनेट
२०७७ जेठ १६ शुक्रबार १९:००:००

राष्ट्रिय जनता पार्टीको संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा शुक्रबार दर्ता हुन सकेन । राजपा नेपाल संसदीय दलका नेता महन्थ ठाकुरसहितका नेता प्रस्ताव दर्ता गराउन शुक्रबार साँझ संघीय संसद् सचिवालयमा पुगेका थिए । 

संसद् सचिवालयका महासचिवले सभामुखसँग छलफल गर्नुपर्ने भन्दै समय मागेपछि प्रस्ताव दर्ता हुन नसकेको राजपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए । उनका अनुसार राजपाको संशोधन प्रस्ताव अब आइतबार दर्ता हुनेछ ।
 

यस्तो छ राजपाको संविधान संशोधन प्रस्ताव
श्रीमान् महासचिव, 
संघीय–संसद् सचिवालय ।
म/हामी प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७४ को नियमबमोजिम संशोधन प्रस्ताव पेस गर्न चाहन्छ/चाहन्छौँ ।

विधेयकको नामः– नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रस्तावना  नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, संघीय संसद्ले यो संशोधन जारी गरेको छ । 
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ (१) यस संशोधनको नाम ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) २०७७’ रहेको छ । 
 (२) यो संशोधन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।  
२. नेपालको संविधानको धारा ६ मा संशोधन ः नेपालको संविधान (यसपछि ‘संविधान’ भनिएको) को धारा ६ को अन्त्यमा देहायको वाक्यांश थपिएको छ ः–
 ‘नेपाल सरकारले भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृ भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ ।’

३. संविधानको धारा ७ मा संसोधन ः संविधानको धारा ७ को उपधारा ९२० पछि देहायको उपधारा (२क) थपिएको छ ः–
 ‘(२क) भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ ।’

४. संविधानको धारा ११ मा संशोधन ः संविधानको धारा ११ को उपधारा (६) को सट्टा देहायको उपधारा (६) राखिएको छ ः–
 ‘(६) नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाए पछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ ।’

५. संविधानको धारा ८६ मा संशोधन ः संविधानको धारा ८६ को उपधारा (२) को खण्ड (क) को सट्टा देहायको खण्ड (क) राखिएको छ ः– ‘(क) प्रदेश सभाका सदस्य रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एकजना महिला, एकजना दलित र एकजना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यकसहित तीनजनाका दरले २१ जना र प्रत्येक प्रदेशको जनसङ्ख्याको अनुपातमा संघीय कानुनबमोजिम निर्वाचित हुने पैँतीसजना गरी ५६ जना ।
तर प्रदेशबाट पैँतीसजना सदस्य निर्वाचन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको जनसङ्ख्याको अनुपातमा कम्तीमा चौधजना महिलासमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचित गरिनेछ । 

६. संविधानको धारा २१५ मा संशोधन ः संविधानको धारा २१५ को उपधारा (९) मा रहेका ‘उपधारा (७)’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘उपधारा (८)’ भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।

७. संविधानको धारा २७४ मा संशोधन ः संविधानको धारा २७४ को,– (१) उपधारा (४) को सट्टा देहायको उपधारा (४) राखिएको छ ः–
 (४) उपधारा (२) बमोजिम पेस भएको विधेयक देहायको विषयसँग सम्बन्धित भएमा सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले त्यस्तो विधेयक सदनमा पेस भएको तीस दिनभित्र सहमतिको लागि देहायको प्रदेश सभामा पठाउनुपर्नेछ ः–
(क) प्रदेशको सिमाना परिवर्तनको विषय भए त्यसरी सिमाना परिवर्तन हुने सम्बन्धित सबै प्रदेशको प्रदेश सभामा, 
(ख) अनुसूची–६ को विषय भए सबै प्रदेश सभामा ।
(२) उपधारा (५) मा रहेका ‘संघीय संसदमा’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘संघीय संसदमा सम्बन्धित सदनमा’ भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।
(३) उपधारा (७) मा रहेको ‘अवधिभित्र’ भन्ने शब्दपछि ‘उपधारा (४) को खण्ड (क) बमोजिमको विषयमा सम्बन्धित कुनै एक प्रदेश सभा र खण्ड (ख) बमोजिमको विषयमा’ भन्ने शब्दहरू थपिएका छन् । 
(४) उपधारा (८) मा रहेका ‘उपधारा (५) बमोजिम’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘उपधारा   (४) को खण्ड (क) बमोजिमको विषयमा सम्बन्धित सबै प्रदेश सभा र खण्ड (ख) बमोजिमको विषयमा’ भन्ने शब्दहरू’ राखिएका छन् ।

८. संविधानको धारा २८७ मा संशोधन ः संविधानको धारा २८७ को उपधारा (६) को खण्ड   (क) पछि देहायको खण्ड (क १) थपिएको छ ः–
 ‘(क१) धारा ६ बमोजिमको नेपालमा बोलिने सबै मातृ भाषाहरूको सूची तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने ।’

९. संविधानको धारा २८७क  थप ः संविधानको धारा २८७ पछि देहायको धारा २८७क। थपिएको छ ः–
‘२८७क संघीय आयोगको गठन’ ः (१) प्रदेशको सङ्ख्या तथा सीमांकन हेरफेरसम्बन्धी विषयमा सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्न सक्नेछ ।
 (२) उपधारा (१) बमोजिमको आयोगको कार्यादेश तथा कार्यविधि त्यस्तो आयोग गठन गर्दा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।