क्वारेन्टाइन अनुगमन तथा सहजीकरण समितिले होटेलहरूलाई क्वारेन्टाइनका रूपमा प्रयोग गर्न सरकारलाई सुझाब दिएको छ ।

शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाउँदै समितिले देशभरका होटेल, रिसोर्ट, लज र होमस्टेहरूलाई क्वारेन्टाइनका रूपमा प्रयोग गर्न सुझाब दिएको हो । 

भारत, खाडी तथा अन्य युरोपेली मुलुकबाट आउने नागरिकलाई वर्गीकरण गरेर निश्चित शुल्क लिई क्वारेन्टाइनमा राख्न सकिने सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले बताए । 

कोरोनाका कारण धराशायी बनेका होटेल तथा रिसोर्टहरूलाई राहत पुग्ने, कामदारहरूले काम पाउने र तोकिएको मापदण्डअनुसारको स्वास्थ्य सुरक्षा पनि हुने भएकाले यस्तो सुझाब दिइएको उनले बताए ।

सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव नवराज प्याकुरेलले नेपाल प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा संघीय सरकारको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताए । 

प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण र पारवहनको जिम्मा प्रदेशले लिने र स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइन सञ्चालनको खर्च स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले क्रमशः २५, २५ र ५० प्रतिशतको अनुपातमा व्यहोर्नुपर्ने सुझाब सरकारलाई दिएको उनले जानकारी दिए । 

क्वारेन्टाइनस्थलमा आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र मनोरञ्जनात्मक सामग्रीसँगै इन्टरनेटको राम्रो पहुँच हुनुपर्ने सुझाब पनि समितिले दिएको छ । 

क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यक्तिको क्षमताअनुसार स्वैच्छिक रूपमा बस्न चाहने व्यक्तिका लागि डब्ल्युएचओको मापदण्डअनुसार होटेल, रिसोर्टलगातयका क्षेत्रमा व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाब सरकारलाई दिइएको उनले बताए । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत १६ चैतमा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन मापदण्डअनुसार अनुगमन र सहजीकरणका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री नवराज रावत र सहरी विकास राज्यमन्त्री मानन्धरलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । 

राज्यमन्त्रीद्वय रावत र मानन्धरले शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् ।