अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बिहीबार ट्विटर र अन्य सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले एउटा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।  कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै ट्रम्पले भनेका छन्– हामी यसबाट थकित छौँ । यस कार्यकारी आदेशले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षणमा सहयोग पुग्नेछ ।

इन्टरनेटको माध्यमबाट बन्धनमुक्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका रूपमा कम्पनीहरूले प्राप्त गरेको कानुनी संरक्षणलाई राष्ट्रपतिको पछिल्लो कार्यकारी आदेशले चुनौती दिएको छ । ह्वाइटहाउसमा निकै तडकभडकका साथ कार्यकारी आदेश जारी गरिए पनि यस आदेशभित्र यथार्थभन्दा राजनीति बढी हावी भएको प्रस्टै देखिन्थ्यो ।

"Today, I am signing an Executive Order to protect and uphold the free speech and rights of the American people." pic.twitter.com/agTIJ2KR6C

— The White House (@WhiteHouse) May 28, 2020

‘आम नागरिकहरू वा ठूलो समुदायबीचको संवादका क्रममा कम्पनीहरुले आफूखुशी सेन्सर गर्ने, सीमित गर्ने, सम्पादन गर्ने, आकार दिने, लुकाउने, कुनै पनि प्रकारको संचारलाई परिवर्तन गर्ने सामथ्र्य राख्न सक्दैनन्’ ट्रम्पले कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्नुअघि सामाजिक संचार माध्यमका बारेमा बताएका थिए । 

केही दिनअघि राष्ट्रपति ट्रम्पको ट्विटलाई ट्विटरले ‘तथ्यजाँच’ गर्ने भएपछि यो विवाद बढेको हो । ट्विटरले ‘सम्पादकीय निर्णय’ भन्दै आफ्ना ट्विटलाई लिएर ‘राजनीतिक’ प्रतिशोध साँधेको राष्ट्रपति ट्रम्पको आरोप छ । यस्ता कार्य गर्दा सामाजिक मिडिया कम्पनीमाथि आइलाग्ने दायित्वको जिम्मेवार उनीहरू आफैँ हुनुपर्ने ट्रम्पको भनाइ छ ।

राष्ट्रपति ट्रम्पको विचारमा ती कम्पनीहरुले आफ्ना समर्थकहरूका ट्विटको तथ्यजाँच गर्ने वा ट्विट हटाउने गरेका छन् । 

यसभन्दा अगाडि पनि आफ्ना विरोधीलाई ट्विटरको प्रयोग गरेर वैचारिक आक्रमण गरेको भन्दै उनकाे आलोचना भइरहेको थियो । तर, पछिल्लो समय सिलिकन भ्यालीका प्रविधि कम्पनीहरू ट्विटर, फेसबुक, गुगलले कट्टरपन्थी विचारमाथि ‘तथ्यजाँच’को हतियार प्रयोग गर्न थालेका छन् ।

ट्विटर र फेसबुकजस्ता कम्पनीहरूले कम्युनिकेसन्स डिसेन्सी एक्टको धारा २३० अन्तर्गत कानुनी संरक्षण प्राप्त गरिरहेका छन् । ऐनले यी कम्पनीहरुलाई प्रकाशक को साटो प्लेटफर्मका रुपमा मान्यता दिएको छ ।

‘प्रकाशक’ भएको अवस्थामा उनीहरुमाथि कुनै सामग्रीका विषयमा कानुनी कारबाही हुन सक्दछ । यस्तै किसिमको कार्यकारी आदेश जारी गर्ने गरी ट्रम्प प्रशासनले यसअघि पनि छलफल चलाएको थियो । तर कानुनी जालो पार गर्न नसक्ने भएपछि यसलाई अघि बढाइएन।