अनिश्चितताबीच अर्थमन्त्रीले मध्यमार्गी बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । यसमा महत्वाकांक्षा पनि कम छ, जोखिम पनि कम छ । गत साल एकदमै अस्वाभाविक र उत्ताउलो बजेट आएको थियो । त्यसको कार्यान्वयनको कुनै प्रत्याभूति थिएन ।

कोरोनाका कारण त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन भन्ने बहाना सरकारलाई मिल्यो । तर, यसपटक अर्थमन्त्री धरातलमा उभिनुभएको छ, अलिकति व्यावहारिक, अलि यथार्थपरक बजेट ल्याउनुभएको छ । तर, दीर्घकालीन दृष्टिकोण र योजना छैन जुन दुईतिहाइको सरकारसँग अपेक्षा गरिन्छ । यस्तो सरकारले औसतभन्दा माथिको बजेट ल्याउनुपर्ने हो । तर, शंकाको लाभ केमा दिनुपर्‍यो भने यो अनिश्चितताका बीच ल्याइएको बजेट हो । र, सोही आधारमा सरकारले बजेट बनाएको हो भन्न सकिन्छ । 

यसपटक अर्थमन्त्री धरातलमा उभिनुभएको छ, अलिकति व्यावहारिक, अलि यथार्थपरक बजेट ल्याउनुभएको छ । तर, दीर्घकालीन दृष्टिकोण र योजना छैन जुन दुईतिहाइको सरकारसँग अपेक्षा गरिन्छ ।

प्रस्तुत बजेटलाई मोटामोटी पाँचवटा आयाममा विश्लेषण गर्न सकिन्छ । पहिलो– प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने विषयहरू परे कि परेनन् भन्ने हो । यस हिसाबले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुझबुझपूर्ण र समष्टिगत रणनीतिका साथ कार्यक्रम ल्याइएको छ । यसमा कोरोना परीक्षणदेखि स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण एवं भएभरका अस्पतालको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम परेका छन् । स्वास्थ्यमा बजेट पनि करिब एक खर्ब पु-याइएको छ । जुन सकारात्मक छ । 

त्यस्तै, साधनस्रोतको चाप परेको वेला केन्द्रमै राजस्व कम भइरहेको अवस्थामा संघीयताप्रति उदासीन भनेर चिनिएको सरकारले वित्तीय संघीयतालाई संकुचित गर्ला कि भन्ने शंका थियो । तर, तल्ला तहलाई स्रोत दिने सन्दर्भमा सरकार उदार रूपमै प्रस्तुत भएको छ । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । यसैगरी रोजगारी र कृषिमा छलाङ मार्ने कार्यक्रम आउनेछन् भन्ने समयले मागेको थियो । तर, त्यस खालका कार्यक्रम छैनन् । 

दोस्रो– बजेटको स्रोतको अनुमान यथार्थपरक छ कि छैन भनेर हेर्ने हो । यस हिसाबले हेर्दा राजस्वको अनुमान यथार्थपरक छ । आन्तरिक ऋणको अनुमान ठीकै छ । वैदेशिक अनुदान र ऋणमा धेरै नै आशावादी वा महत्वाकांक्षी देखिन्छ । उहाँहरूले नै विगतमा ल्याउनुभएको दुई बजेटको सापेक्षतामा त्यो त्यति अविश्वासिलो देखिँदैन । 

तेस्रो– कार्यक्षमताका हिसाबले बजेटलाई हेर्नुपर्छ । यो साल कोरोनाले बिगा-यो, काम गर्न सकिएन भन्न सक्नुहोला । तर, अघिल्लो वर्षको बजेट भने उहाँहरूको अनुकुलतामा आएको थियो, अनुकुलतामा नै खर्च भएको थियो । त्यो साल खर्च गर्न नसक्नुमा कुनै निहुँ थिएन । तर, अघिल्लो वर्षको १३ खर्ब १५ अर्बको बजेटमध्ये जम्मा ११ खर्ब १० अर्ब मात्रै खर्च भयो । त्यसो हुँदा हाम्रो क्षमता ११ खर्बभन्दा धेरै खर्च गर्न सक्ने देखिँदैन । यो साल तत्काल कार्यक्षमता बढ्छ भन्ने आधार छैन । त्यसो हुँदा यो साल पनि विनियोजित बजेट खर्च होला भन्ने आधार छैन । मध्यावधि संशोधनमा खर्च कम गर्ने अवस्थामा पुग्ने सम्भावना छ । 

चौथो– मितव्ययिताको विषय हो । डा. डिल्लीराज खनालको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले उठाएका मुद्दालाई इमानदारीपूर्वक लागू गर्नुपर्ने हो । तर, उहाँहरूले त्यो प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गर्नुभएको छैन । गोष्ठी–सेमिनार घटाउने, विदेश भ्रमण घटाउने, इन्धन, गाडी खर्च घटाउने कुरा गर्नुभएको छ ।

त्यसले त ८–१० अर्ब बच्ने होला । तर, ८-१० खर्बको चालू खर्चमा ३०-३५ प्रतिशत घटाउने गरी संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने हो । त्यस किसिमको जोखिम लिन अर्थमन्त्रीले चाहनुभएन । अहिलेको दुईतिहाइको बलियो सरकारले त्यो गर्ने हिम्मत गर्नुपर्थ्यो । त्यसो हुँदा मितव्ययिताको विषय उठान ठीक छ । तर, संरचना नै परिवर्तन गर्ने ठूलो सुधारतिर नगएर झिना-मसिना विषयमा अल्झिने कुरा भएको छ । 

पाँचौँ, कोरोनापछिको जिन्दगी के त ? कोरोनापछि पनि त हामीलाई आर्थिक वृद्धि चाहिन्छ । त्यसका लागि नयाँ स्रोतको बिउ रोप्नुपर्ने थियो । उहाँले कर प्रणालीमा धेरै परिवर्तन गर्नुभएको छैन । यसमा ठूलो संरचनागत सुधार गर्नुभएको छैन । तर, प्रणालीलाई ‘डिजिटलाइज’ गर्ने योजना भने आएका छन्, यद्यपि ती योजना छरिएका छन् । यो प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।