मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७७ जेठ १६ शुक्रबार १०:२७:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ

बजेटबारे पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत र सुरेन्द्र पाण्डेको प्रतिक्रिया

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७७ जेठ १६ शुक्रबार १०:२७:००

कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ भन्नेमा सरकारमा समस्या देखिन्छ : डा. रामशरण महत, पूर्वअर्थमन्त्री

बजेटमा इच्छा, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा र आश्वासन धेरै छन् । आवश्यक कुरा पनि छन् । तर, मुख्य कुरा आगामी वर्षमा सम्पन्न हुने के–के हुन् त्यसमा जोड छैन । धेरै समय लाग्ने आयोजना पनि छन् । आश्वासनले भरिपूर्ण छन् । यसलाई कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ, आगामी वर्षमा कार्यक्षमता कति बढ्छ यसमा आशंका गर्ने ठाउँ धेरै छन् । हामीले भनेको भन्दा एक सय अर्बजति बजेटको आकार बढेको छ ।

आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋण बढाइएको छ । यसले भावी पुस्तालाई बोझ पर्छ । कोरोनालाई सम्बोधन गर्न धेरै कुरा उल्लेख छन् । मूल कुरा कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेमा आशंका छन् । यी–यी काम गर्छु भन्नु राम्रो हो । तर, कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ भन्नेमा सरकारमा समस्या देखिन्छ । 

सरकारको प्रवृत्ति आश्वासन धेरै बाँड्नेखालको छ । इच्छा जगाउने, तर कार्यान्वयन नगर्ने विगतदेखिको प्रवृत्ति हो । कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर, कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यावहारिकताको कमी बजेटमा देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको स्थिति पनि त्यही देखिन्छ । आगामी वर्षको त्यही हुने सम्भावना बढी छ । एकातिर अनावश्यक खर्च घटाउने भनिएको छ ।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्ने, अनावश्यक खर्च घटाउने भन्ने राम्रो देखिन्छ । तर, व्यवहारमा यस्तो अभ्यास देखिन्न । चालू खर्चको अनुपात कुल खर्चमा पुँजीगत खर्चको अनुपात झन् घटेर २४ प्रतिशतमा आएको छ । पहिले २६-२७ प्रतिशत थियो । चालू खर्चको अनुपात झन् बढेको छ । विवादास्पद सुकुम्बासी आयोगमा पाँच सयजति राजनीतिक नियुक्ति गर्ने र अर्बौं खर्च गर्ने भनिएको छ, जुन आवश्यक थिएन । प्रशासनिक संयन्त्रले नै सुकुम्बासी आयोगसम्बन्धी काम गर्न सक्ने अवस्था थियो । 

सात प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गर्न धेरै उक्लिनुपर्ने हुन्छ : सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्वअर्थमन्त्री 

सरकारले बजेटको आकार घटाएको छ । गत वर्ष नै १५ खर्ब ३३ अर्बको बजेट ल्याइएकोमा यसपटक १४ खर्ब ७६ अर्ब छ । त्यस हिसाबले बजेटले राजस्व कम उठ्न सक्ने, वैदेशिक सहायता पनि कम आउन सक्ने कुरालाई ध्यानमा राखेको देखिन्छ ।

तर, यति हुँदाहुँदै पनि वैदेशिक ऋण २ खर्ब ९९ अर्ब अपेक्षा गरिएकाले परिपूर्ति हुन गाह्रो होला कि भन्ने मलाई लागेको छ । त्यस्तै, २ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋण चालू खर्चमा होइन, विकास खर्चमा मात्रै लिने गरी गर्छु भन्नु राम्रो कुरा हो ।

किनभने यस वर्ष स्रोत नउठेका कारण तरलता चाप परेकाले पछिल्ला दिनमा आन्तरिक ऋण उठाएर तलबभत्ता खुवाउनुपर्ने स्थिति आयो ।

त्यसकारण त्यस्तो नहोस्, किनभने त्यसरी तलब खुवाउँदा कुनै प्रतिफल दिँदैन । यसतर्फ सचेत हुँदै बजेट आएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि ७ प्रतिशतको अलिकति महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ ।

त्यस ठाउँमा पुग्न धेरै नै उक्लिनुपर्ने हुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि बजेटले कोरोनाको उपचार र स्वास्थ्यमा जोड दिएको छ । शिक्षा, श्रम र रोजगारीमा जोड दिएको छ ।

केही करमा अनुदान दिएर केही व्यावसायिक क्षेत्रलाई या ब्याजमा अनुदान दिने संकल्प गरेर व्यावसायिक वातावरण बनाउने प्रयास गरेको छ । त्यस अर्थमा यो सकारात्मक रहे पनि धेरै चुनौतीपूर्ण पनि छ ।