स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका लागि सरकारले ६ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यसरी हरेक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ४ करोड रुपैयाँ पर्न जान्छ । गत वर्ष हरेक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो ।

उक्त कार्यक्रमबाट स्थानीय क्षेत्रको कृषि, सडक, सिँचाइ, विद्युत्, नदी नियन्त्रणजस्ता काममा सहयोग पुग्ने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको भनाइ छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकासको काममा पनि यसले मद्दत गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

संघीय संसदमा बारम्बार यो कार्यक्रम हटाउनुपर्ने माग उठे पनि कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ । विरोधकै बीचमा पनि अर्थमन्त्रीले उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् ।

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘सबै स्थानीय तह तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा साधन–स्रोतको वितरण समन्यायिक तुल्याउन एक निर्वाचन क्षेत्र एक रणनीतिक सडक, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा विद्युत्, कृषि, सिँचाइ र नदी नियन्त्रणलगायत पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाई सबै निर्वाचन क्षेत्रमा स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासका बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत ६ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरेको छु ।’

सांसदहरू विकास निर्माणका काममा नभई कानुन निर्माणमा लाग्नुपर्ने भन्दै उक्त कार्यक्रमको विरोध हुने गरेको छ । संघीय संसदमा विशेषगरी समानुपातिक सांसदहरूले यो कार्यक्रमको तीव्र विरोध गर्ने गर्छन् ।

गत असार ३१ गते प्रि–बजेट छलफलका क्रममा खतिवडाले प्रतिनिधिसभा बैठकमा स्थानीय पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रमबारे संसदले एउटै धारणा बनाउनुपर्ने बताएका थिए ।

सांसदहरूले ‘विनियोजन विधेयक सिद्धान्त र प्राथमिकता’माथिको छलफलमा उक्त कार्यक्रम हटाउनुपर्ने माग राखेपछि खतिवडाको जवाफ थियो, ‘स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमबारे हामी बाँडिएका छौँ । यसबारे संसदबाट एक धारणा आओस् र सरकारलाई निर्देशन होस् । सरकाले त्यसको पालना गर्छ । सबैको एकमत भएर धारणा आओस् भन्ने मेरो अपेक्षा छ ।’

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटमा आएका केही महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू–

१) कामका लागि खाद्यान्न– आफ्नो गाउँ आफँै बनाऊँको भावनाअनुसार स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माणका श्रममूलक सामाजिक तथा भौतिक विकास आयोजनामा विपन्न परिवारलक्षित कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । अर्थमन्त्रीले संसदमा भने, ‘बेरोजगार रहेका, कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई पारिश्रमिकसहितको जनसहभागितामूलक र प्रविधिसहितको श्रममूलक विकास निर्माणमा परिचालन गर्न आवश्यक रकमको व्यवस्था गरिएको छ ।’

२) एक स्थानीय तहमा एक उत्पादन पकेट क्षेत्र– प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनालाई पुनर्संरचना गर्दै स्थानीय सम्भावनाका आधारमा एक स्थानीय तहमा एक उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । आगामी वर्ष कृषि र पशुपालनका थप २५० पकेट क्षेत्र विकास गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक कृषि पकेट क्षेत्र सुनिश्चित गरिने भएको छ । त्यसका लागि ३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको अर्थमन्त्रीले बताए ।

३) समृद्ध तराई–मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रम– कृषियोग्य जमिनमा तत्काल सिँचाइ सुविधा पुऱ्याई कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न साना–मझौला सिँचाइ आयोजना निर्माणलाई जोड दिइएको छ । समृद्ध तराई मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत आगामी वर्ष तराई र भित्रीमधेसका २५ जिल्लामा पाँच हजार स्यालो ट्युवेल तथा २४७ डिप ट्युवेल जडान गरी थप २२ जहार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा भूमिगत सिँचाइ पुऱ्याउन रु. २ अर्ब ३२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

४) समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम– समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम सञ्चालन गरी वन पैदावरमा काष्ठ, गैरकाष्ठ र जडीबुटीमा आधारित उद्यमको विकास गरिने । 

५) राष्ट्रपति चुरे संरक्षण– चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

६) एक प्रदेश, एक पर्यटकीय गन्तव्य– सबै प्रदेशमा ठूला पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गर्ने बताइएको छ । निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा पर्यटनको सम्भावना पहिचान गरी पर्यटक आकर्षण गर्न, मौलिक संस्कृतिको विकास र प्रवर्द्धन गर्न पर्यटन पूर्वाधारका लागि १ अर्ब २६ करोड बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ ।

७) राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम– शैक्षिक स्तरोन्नतिका लागि यस कार्यक्रमअन्तर्गत ६ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

८) राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम– मुलुकभर विपन्न र वञ्चितिमा परेका महिलाको सीप र उद्यमशीलता विकास गरी रोजगारीका अवसर प्रदान गरिने ।

९) नेपालको पानी जनताको लगानी– आगामी आर्थिक वर्ष माथिल्लो अरुण, किमाथांका अरुण, फुकोट कर्णाली, तामाकोसी ५, चैनपुर सेती, जगदुल्लालगायतका जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने । बुढीगण्डकी, पश्चिम सेती, कर्णाली चिसापानी, नलगाड, उत्तरगंगा, आँधीखोला र नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाको लगानी ढाँचा यकिन गरी कार्यान्वयन गरिने ।

१०) उज्यालो नेपाल– आगामी २ वर्षभित्र सबै परिवारमा नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच पु¥याई उज्यालो नेपालको अभियान सम्पन्न गरिने ।

११) तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम– मानव विकास सूचांकमा पछाडि परेका सीमा क्षेत्रका जिल्लाको आर्थिक–सामाजिक विकास एवं पूर्वाधार निर्माण गर्न तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रममा रु. १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

१२) छायांकनका लागि नेपाल– प्रदेश सरकारको समन्वयमा राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र भाषा–संस्कृतिको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने गरी चलचित्रको निर्माण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गरिने । प्रत्येक प्रदेशमा फिल्म छायांकन स्थल निर्माण गर्न, चलचित्र कलाकार संघको भवन निर्माण गर्न तथा नेपाली चलचित्रको सुरक्षित भण्डारणका लागि चलचित्र विकास बोर्डलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको बताइएको छ ।