सरकारको अनुदानमा सञ्चालित हुँदै आएको ५ प्रतिशतमा उपलब्ध गराउँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जालाई पुनर्संरचना गरिने भएको छ । 

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो नीति अवलम्बन गर्ने जनाएका हुन् । 

साथै ब्याज अनुदान र बिमा कार्यक्रमका लागि १३ अर्ब ९६ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

त्यसैगरी यातायात क्षेत्रले तिनुपर्ने बिमा शुल्क लकडाउन अवधिपछि तिर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।