सरकारले प्रमाणपत्र धितो राखी तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूलाई सहकारीमार्फत कर्जा दिने भएको छ । 

त्यसका लागि सरकारले लघुवित्त तथा साना किसानलगायतबाट सहकारीलाई कर्जा उपलब्ध गराउने भएको हो । 

सरकारले यसका लागि तीन अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, बचत सहकारीहरूलाई एक–अर्कामा गाभ्न प्राेत्साहित गरिने नीति लिइएको छ । 

सहकारीमा बचत गर्नेहरूकाे बचतको समेत सुरक्षणको व्यवस्था गरिने भएको छ ।