अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारले राजश्व संकलनमा संकुचन आए पनि बजेटमा समानीकरण र विशेष अनुदानलाई यथावत् राखेको जानकारी दिएका छन् । 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले आगामी वर्ष प्रदेशलाई ५५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान दिएको बताए । 

त्यसैगरी स्थानीय तहलाई ९० अर्ब समानीकरण अनुदानको व्यवस्था गरेको पनि उनले जानकारी दिए ।