सिफारिसमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थमल्टिमिडियाअन्तर्वार्तानयाँCityखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासब्लगकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीराजनीति१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यब्लाे अपशिक्षापर्यटनसेयर बजारफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगप्रविधि
  • वि.सं २०७७ असार २२ सोमबार
  • Monday, 06 July, 2020
डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, कानुनमन्त्री
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७७ जेठ १५ बिहीबार ०७:१८:००
अन्तर्वार्ता

राष्ट्रियताको विषयमा हामी एकैठाउँ छौँ, केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गर्छौं भनेपछि पर्खिएका हौँ : कानुनमन्त्री 

संविधान संशोधनमा दलहरूको दाउपेच

नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७७ जेठ १५ बिहीबार ०७:१८:००

नेपालको निसान छापमा नयाँ नक्सा समावेश गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्न बुधबार संसद्मा तपाईंले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने भनिएको थियो, तर यो विषय कार्यसूचीबाट अचानक गायब कसरी भयो ?

गायब भएको होइन, हटाइएको हो । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले लिम्पियाधुरासम्मको भूमिलाई हाम्रो नक्सामा समेट्न हामी सबै सहमत छौँ, सरकारले प्रस्ताव गरेको संविधान संशोधनकै पक्षमा छौँ, तर एउटै मत कायम हुने गरी सर्वदलीय बैठकमा छलफल गर्न पाए हुन्थ्यो भनेपछि मेरै रिपोर्टिङका आधारमा प्रधानमन्त्रीज्यूले मंगलबार सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभएको थियो । निसान छापमा प्रकाशित नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा राख्ने विषयमा केन्द्रित रहेर बैठकमा छलफल भयो ।

छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले हामी संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयककै पक्षमा छौँ, तर केन्द्रीय समिति बैठकबाट निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले केही समय दिनुस् भनेका कारण सल्लाहअनुसार नै अघि बढिएको मात्र हो । उहाँहरूको केन्द्रीय समिति बैठक नबसिसकेका कारण सहमतिमै बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूचीबाट हटाइएको हो ।

प्रतिपक्षीको आग्रह सुन्नु स्वाभाविक होला, तर त्यसका लागि त प्रस्ताव दर्ता गर्नुभन्दाअघि नै पहल गर्नुपर्ने हो नि । पहिले प्रस्ताव दर्ता गरेर कार्यसूचीमा राख्नुभयो । त्यसपछि मात्रै संवाद सुरु गर्नुभयो, यस्तो उल्टो अभ्यास किन ? 

 तपाईंले भनेको प्रसंग अलि मिलेन । यसमा खास कुरा के बुझ्नुपर्यो भने सीमा अतिक्रमण र नयाँ नक्सा जारी गर्ने अर्थात् राष्ट्रियताका सवालमा त हामी सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष सबै सँगै छौँ । हामी राष्ट्रियताभन्दा टाढा रहन्छौँ अथवा बाहिरिन्छौँ भनेर अहिलेसम्म राजनीतिक दल त के एकजना नेपाली नागरिकले पनि भनेका छैनन् ।

तर, संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउने विषयमा कार्यव्यवस्था समितिमा छलफल भएन, अचानक कार्यसूची आयो, अचानक गयो भनेर प्रतिपक्षी दलका सचेतकले भन्नुभएको छ नि !

संवाद नभएको भन्ने सत्य होइन । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको बीचमा संशोधन विधेयकबारे छलफल भएको हो । त्यतिवेला राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूले सर्वदलीय बैठक बस्न पाए राम्रो हुन्थ्यो भनेर सुझाब दिनुभयो । त्यसैले सर्वदलीय बैठक बोलाइएको हो । आवश्यकताअनुसार छलफल गरिएको छ । तर, यसरी सँगसँगै भएको दलले केन्द्रीय समिति बैठक बसेर निर्णय गरेर आउँछौँ भनेपछि पनि नमान्ने हुन्छ र ।

तर, आज संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची हटेपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच आरोप–प्रत्यारोप भएको छ, देशलाई एकताबद्ध बनाउने सवालमा पनि कसले जस–अपजस लिने होडबाजी भएकोजस्तो सन्देश प्रवाह भएन र ?

यो जस–अपजसको होडबाजी नै होइन । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक डाकेर निर्णय गरेर आउँछौँ भन्दा प्रतिस्पर्धा गरेको ठहरिँदैन । जस त सबैलाई छ नि । किनभने सबैले निसान छाप संशोधन गर्न चाहेकै छन् । सबैले राष्ट्रियताको सवालमा एकजुट हुनैपर्छ भनेकै छ । यो सवालमा हामी सँगै अघि जान्छौँ, सरकारले गर्ने प्रस्तावको पक्षमा उभिन्छौँ भनेर कांग्रेसका माननीयहरूले संसद्मै बोलिसक्नुभएको छ । उहाँहरूले राष्ट्रियता, देशको सार्वभौमिकताको पक्षमा उभिन्छौँ भनेर खुलेरै भन्दै आउनुभएको छ । त्यसकारण प्रतिस्पर्धाको कुरै होइन, अलिकति समय चाहियो भन्ने कुरालाई पनि कुनै अनौठो मान्नुपर्ने कुरा हो र ।

तर, जे भए पनि अकस्मात् कार्यसूचीबाट हटेका कारण जनतामा अन्योल त खडा भयो नि होइन र ?

त्यस्तो होइन । खासमा के बुझिदिनुपर्यो भने सम्भावित कार्यसूची अघिल्लो दिन निकालिन्छ । यसको अर्थ त्यो कार्यसूची अघि बढ्न पनि सक्छ, नबढ्न पनि सक्छ, परिमार्जित हुन पनि सक्छ भन्ने हो । संसद् सञ्चालनका सन्दर्भमा प्रत्येक दिन गरिने संसदीय अभ्यास नै त्यही हो । भोलि बैठक बस्दै छ भने अघिल्लो दिन नै विभिन्न कार्यसूची तय हुन्छन्, तर भोलिपल्ट बैठक सुरु हुन घन्टी लाग्नुअगाडि नै फेरि बसेर यी–यी कार्यसूचीचाहिँ नभ्याइने भो भोलिको बैठकमा अथवा अर्को बैठकमा राखौँ है भन्ने समझदारी बनाउने संसदीय चलन छ । त्यसैले कार्यसूचीबाट हट्ने विषय नयाँ हुँदै होइन, प्रत्येक दिन संसद्मा अभ्यास हुँदै आएका कारण अनौठो मान्नुपर्ने स्थिति छैन ।

संविधान संशोधनको प्रस्ताव अहिले रोकिएका कारणले देशभित्र आशंका छ, आजै भारतीय मिडियाले दिएको समाचार र विश्लेषणले नेपालको रणनीति कमजोर छ भन्ने सन्देश गएको छ, यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ? 

भारतीय मिडियामा तोडमोड गरेर आएका पछिल्ला समाचारबारे म पनि जानकार नै छु । उनीहरूले नेपालको कुनै एउटा दल संविधान संशोधनमा ब्याक भयो भन्ने समाचार सम्प्रेषण गरेका छन् । तर, यस्ता विषयमा हामी सबै नेपाली सचेत हुनुपर्छ । हाम्रो भूमि, हाम्रो राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वतन्त्रताका बारेमा हामी सचेत छौँ । जसले जे भने पनि हामी पछि हट्ने छैनौँ । निसान छाप संशोधन गरेरै छाड्छौँ । राजनीतिक र प्रशासनिक नयाँ नक्सा संविधानमा राख्छौँ, संशोधन गर्छौँ, त्यसमा दायाँ–बायाँ केही पनि हुन्न ।

कांग्रेसलाई तपाईंहरू कहिलेसम्म कुर्नुहुन्छ ? 

कांग्रेसले छिट्टै गर्छौँ भनेको छ । बजेट प्रस्तुत भएलगत्तै एक–दुई दिनभित्र प्रक्रिया अघि बढाइसक्छौँ । निसान छाप संशोधनबाट हामी ब्याक हुँदैनौँ । यो राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको विषय हो । कांग्रेस वा अरू दल मात्र होइन, राष्ट्रियताको सवालमा एकजना नेपाली पनि ब्याक हुँदैनन् ।