सिफारिसमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थमल्टिमिडियाअन्तर्वार्तानयाँCityखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासब्लगकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीराजनीति१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यब्लाे अपशिक्षापर्यटनसेयर बजारफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगप्रविधि
  • वि.सं २०७७ असार २१ आइतबार
  • Sunday, 05 July, 2020
जनार्दन बराल काठमाडौं
कृष्ण रिजाल काठमाडौं
२०७७ जेठ १५ बिहीबार ०४:४५:००
अर्थ

आज बजेट : महामारीबाट अर्थतन्त्र जोगाउने योजनाको अपेक्षा

जनार्दन बराल, काठमाडौं
कृष्ण रिजाल, काठमाडौं
२०७७ जेठ १५ बिहीबार ०४:४५:००

चालू आर्थिक वर्षमा ११ खर्बभन्दा कम नै बजेट खर्च हुने देखिएकाले १८ देखि २० प्रतिशत वृद्धि गरी १३ खर्बको बजेट ल्याउनु उचित हुने अर्थविद्हरूको भनाइ

विश्वव्यापी कोरोना महामारीबाट मुलुकको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त भएको विषम परिस्थितिमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै छन् । चालू वर्षको खर्च र आगामी वर्ष उपलब्ध हुन सक्ने स्रोतले १३ खर्बसम्मको बजेट धान्न सक्ने देखिन्छ । तर, राजनीतिक कारणले बजेट त्योभन्दा पनि ठूलो हुने सम्भावना छ । 

चालू आर्थिक वर्षमा ११ खर्बभन्दा कम नै बजेट खर्च हुने देखिएकाले १८ देखि २० प्रतिशत वृद्धि गरी १३ खर्बको बजेट ल्याउनु उचित हुने अर्थविद्हरूको भनाइ छ । यस वर्ष १३ जेठसम्म सरकारको बजेट ८ खर्ब मात्रै खर्च भएको छ । यसअनुसार सरकारले पछिल्ला दिनमा प्रतिदिन २ अर्ब ५३ करोड बजेट खर्च गरेको छ ।

कोरोनाका कारण लकडाउनको अवधि ११ चैतदेखि एक खर्ब ९० अर्ब बजेट खर्च भएको छ, जुन प्रतिदिन दुई अर्ब ६० करोड हो । आर्थिक वर्षको बाँकी ५० दिनमा यही अनुपातमा बजेट खर्च भएमा थप एक खर्ब ३० अर्ब खर्च भई कुल बजेट खर्च ९ खर्ब ३० अर्ब पुग्नेछ । तर, नेपालमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो मात्रामा खर्च हुने विगतको प्रवृत्तिका आधारमा त्यसको दोब्बर खर्च भयो भने पनि दुई खर्ब ६० अर्ब थप खर्च हुनेछ र कुल बजेट खर्च १० खर्ब ६० अर्ब पुग्नेछ । 

हाल चालू रहेको लकडाउन थप लम्बिन सक्ने तथा सरकारले २० चैतपछि नयाँ दायित्व सिर्जना हुने कुनै काम नगर्ने निर्णय गरेका कारण पनि सरकारले यसभन्दा धेरै खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा बढीमा ११ खर्ब हाराहारी बजेट यो वर्ष खर्च हुने सम्भावना छ । बजेटको सामान्य सिद्धान्तअनुसार यसमा २० प्रतिशतले आगामी आवको बजेट बढाउँदा १३ देखि सवा १३ खर्बको बजेट अपेक्षित छ । 

अर्कातर्फ राजस्व पनि १३ जेठसम्म जम्मा ६ खर्ब १९ अर्ब मात्रै उठेको छ । लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधि अधिकांश बन्द भएका कारण सरकारी राजस्वमा ठूलो धक्का लागेको छ । सरकारले चैत मसान्तमा तिर्नुपर्ने राजस्व तिर्ने म्याद पनि असार मसान्तमा सारिदिएकाले पनि यस अवधिमा राजस्व केही कम छ । तर, सरकारले लक्ष्य लिएअनुरूप सामान्य अवस्थामा पनि राजस्व उठेको थिएन । 

फागुन मसान्तसम्ममा राजस्वको वृद्धिदर ९ दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै रहेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा चालू आवमा ९ खर्ब राजस्व उठ्ने सम्भावना छ । आगामी आर्थिक वर्ष पनि आर्थिक गतिविधि तीव्र नहुने सम्भावना रहेकाले राजस्व धेरै बढ्ने सम्भावना छैन ।

यो वर्षको अनुपातमा १० प्रतिशत वृद्धि हुँदा १० खर्ब राजस्व उठ्न सक्नेछ । विगत पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा वार्षिक औसत १ खर्ब २० अर्ब वैदेशिक ऋण नेपालले लिन सकेको छ । त्यस्तै, विगतमा ठूलो अंकमा अनुदान आउने गरेकोमा गतसालदेखि नै अनुदान रकममा ठूलो गिरावट आएको छ । गत वर्ष २१ अर्ब मात्रै अनुदान आएको थियो भने यो साल १३ जेठसम्म १० अर्ब ४९ करोड मात्रै अनुदान आएको छ । 

नेपालले विशेषतः द्विपक्षीय दाताबाट अनुदान पाउने गरेकामा कोरोनाका कारण उनीहरू नै प्रभावित छन् । त्यसो हुँदा अनुदान रकम बढ्नेछैन, घट्नेछ । वैदेशिक ऋण एक खर्ब २० अर्ब आयो र अनुदान १० अर्ब आयो भने पनि वैदेशिक सहायताबाट एक खर्ब ३० अर्ब स्रोत प्राप्त हुनेछ । चालू आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३७ खर्ब ६७ अर्ब पुग्ने हालसम्मको आकलन तथ्यांक विभागको छ । यस हिसाबमा अधिकतम एक खर्ब ८८ खर्ब आन्तरिक ऋण उठाउन मिल्नेछ । यसरी स्रोतको हिसाबले हेर्दा पनि १३ खर्ब २० अर्बभन्दा ठूलो बजेट बनाउने स्पेस सरकारसँग छैन । 

तर, विगतमा वैदेशिक ऋण र अनुदानका काल्पनिक अंक राखेर अनावश्यक रूपमा ठूलो बजेट बनाउने प्रचलन रहिआएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षकै बजेट गत वर्षको वास्तविक खर्चको तुलनामा ३८ प्रतिशत ठूलो बनाएका थिए । आव ०७३÷७४ को बजेट अघिल्लो वर्षको वास्तविक खर्चको तुलनामा ७५ प्रतिशत ठूलो बनाइएको थियो । यसपालि पनि त्यही स्तरमा बढाए बजेटको आकार १६ खर्बभन्दा पनि ठूलो बन्ने सम्भावना छ । यसअघि स्रोत समितिले १७ खर्ब हाराहारीको बजेट सिलिङ बनाएको थियो । तर, कोरोनाको विश्वव्यापी प्रभावका कारण स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या हुने देखिएपछि त्यसलाई १० देखि १५ प्रतिशतले घटाएर सिलिङ तय गरिएको छ ।

विगतका दुईवटै बजेटको फितलो कार्यान्वयन

आफ्नो पहिलो र दोस्रो बजेटको फितलो कार्यान्वयनका कारण विद्वान् अर्थमन्त्री डा. खतिवडा आलोचित छन् । आफ्नो कार्यकालको तेस्रो बजेट प्रस्तुत गरिरहेका खतिवडालाई एकातर्फ कोरोना महामारीबाट सिर्जित दायित्व पूरा गर्न बजेट बढाउनुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कातर्फ कोरोनाकै कारण स्रोत जुटाउन समस्या हुने चुनौतीसमेत सामना गर्नुपर्नेछ । महामारीको रोकथाम, न्यूनीकरण तथा उपचारमा र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्नुपर्नेछ ।

लकडाउनका कारण शिथिल अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि समेत ठूलो बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, राजस्व परिचालन बढ्न नसक्ने तथा वैदेशिक सहयोगसमेत कम आउने सम्भावनाका कारण अर्थमन्त्रीलाई स्रोत जुटाउन भने समस्या हुनेछ । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रीले सन्तुलित र छरितो बजेट ल्याउनुपर्ने अर्थविद्हरू बताउँछन् । 

‘कोरोना महामारीबाट जोगाउने र रोजगारी सिर्जना गराउने बजेटको शिथिल अर्थतन्त्रलाई उठाउने गरी बजेट आउनुपर्छ,’ अर्थविद् डा. विश्व पौडेलले भने, ‘यसर्थ, मुख्य प्राथमिकता स्वास्थ्य र दोस्रो रोजगारी हुनुपर्छ, त्यससँगै आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम आउनुपर्छ ।’ सबैलाई महामारीबाट जोगाउने किसिमको बजेट आउने आफ्नो अपेक्षा रहेको उनले बताए ।

बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता र नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना महामारी नियन्त्रण, स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास र रोजगारी सिर्जनामा जोड दिएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले समेत कोरोना महामारीबाट जनतालाई मुक्त गर्ने, यसबाट सिर्जित संकटबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई रक्षा गर्ने र रोग तथा भोकबाट आफ्ना जनतालाई जोगाउने कामलाई सरकारले आफ्नो प्रमुख दायित्व ठानेको बताएका थिए । सोहीअनुसार बजेट आउने आमअपेक्षा देखिएको छ ।

सांसदको बजेटमा अर्थमन्त्रीको नैतिक परीक्षा

संसद् विकास कार्यक्रमका रूपमा परिचित स्थानीय पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रमलाई खारेज गर्न चौतर्फी दबाब रहेको छ । भारतले समेत उक्त कार्यक्रमलाई दुई वर्षका लागि स्थगन गरेको छ । प्रतिपक्षी दल, सत्तपक्षका सांसदहरू, अर्थविद्हरूले यस कार्यक्रम खारेजी गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । सुरुमा अर्थमन्त्रीसमेत यस कार्यक्रम खारेजीका पक्षमा थिए । तर, सत्तापक्षका सांसद र स्वयं प्रधानमन्त्री नै यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने पक्षमा उभिएपछि खतिवडाले त्यसलाई निरन्तरता दिने देखिएको छ । ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ, अन्तिम समयसम्म खारेज गरिएको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘अन्तिममा काटियो भने बेग्लै कुरा हो नत्र त्यसले निरन्तरता पाउने सम्भावना छ ।’ 

भत्ता, तलब बढ्दैन अन्य नयाँ अनुदान थपिँदै

अघिल्ला वर्षमा वृद्धभत्ता वृद्धि, तलब वृद्धिलगायतले चर्चा पाएका थिए । आगामी वर्षमा भने तलबभत्ता वृद्धि हुनेछैन । आगामी आर्थिक वर्षमा अनिवार्य दायित्वबाहेक साधारण खर्चलाई सकेसम्म घटाउने र पुँजीगत खर्चको आकार बढाउने काम भइरहेको छ । वृद्धभत्तालगायत सामाजिक सुरक्षाको बजेटले निरन्तरता पाउनेछ, तर वृद्धि गरिने छैन । कर्मचारीको तलब वृद्धि हुने छैन । तर, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई स्वरोजगार बनाउन, उद्यमशीलता विकास गर्न तथा कृषकलाई राहत दिन भने विभिन्नखाले अनुदान घोषणा गरिने तयारी गरिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट बढाइँदै 

आगामी बजेटले रोजगारी वृद्धि गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने देखिएको छ । उक्त कार्यक्रमको बजेटसमेत बढाइँदै छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, आफ्नो कार्यक्रम आफैँ बनाऊँ, राष्ट्रपति महिला उत्थानलगायत कार्यक्रममार्फत रोजगारी सिर्जना गराउने गरी बजेट विनियोजन गरिएको स्रोतको दाबी छ । श्रममूलक उद्योग तथा निर्माणमा थप पुँजी परिचालन गर्न निजी क्षेत्रमा आन्तरिक र प्रत्यक्ष बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । कोरोनाका कारण गुमेको रोजगारीलाई पुनस्र्थापित गर्न, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरूलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन र स्वरोजगारी बढाउन कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यमहरू र सेवा क्षेत्रमा संलग्न हुन प्रेरित गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिएको स्रोतले जनाएको छ । 

त्यस्तै, आगामी आवको बजेटले कृषिलाई कोरोना र रोजगारीपछिको प्राथमिकतामा राखेको छ । यसअघि नै अर्थमन्त्रीले आगामी आवको बजेटले कृषि क्रान्ति गर्ने गरी स्रोतसाधन व्यवस्थापन गर्ने बताइसकेका छन् । सोहीअनुरूप कृषि विकासका लागि बजेट विनियोजन हुने सम्भावना छ ।