सिफारिसमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थमल्टिमिडियाअन्तर्वार्तानयाँCityखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासब्लगकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीराजनीति१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यब्लाे अपशिक्षापर्यटनसेयर बजारफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगप्रविधि
  • वि.सं २०७७ असार २० शनिबार
  • Saturday, 04 July, 2020
किरण दहाल काठमाडौं
२०७७ जेठ १५ बिहीबार ०४:४६:००
मुख्य समाचार

वार्ताका लागि भारत अनिच्छुक : ६ जेठका लागि तय भएको प्रधानमन्त्रीस्तरीय टेलिफोन वार्ता मोदीले टारे

संविधान संशोधनमा दलहरूको दाउपेच, सत्ता र प्रतिपक्षबीच जस–अपजसको प्रतिस्पर्धा

२०७७ जेठ १५ बिहीबार ०४:४६:००

६ जेठको अपराह्न ४ बजे टेलिफोन संवाद गर्ने तय भएको थियो, तर अन्तिम समयमा व्यस्तताको बहाना बनाएर मोदीले संवाद टारे, ‘भारतीय प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताले संवाद हुन सकेन, तर हामी वार्ताकै माध्यमबाट समस्या समाधान गर्छौं,’ मंगलवारको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सुनाएका थिए । 

नेपाली भूमि समेटेर नक्सामा सार्वजनिक गर्ने मात्र होइन, अतिक्रमित भूमिमा सडक खनेर उद्घाटन गर्ने भारतले नेपालसँगको वार्ता भने टार्दै आएको छ । परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठक टार्दै आएको भारतले प्रधानमन्त्रीस्तरको वार्ता पनि टारेको छ, जब कि लिम्पियाधुरासम्मको भूमिमा दाबी पुष्टि हुने गरी प्रमाण जुटाएको नेपालले वार्ताको लागि निरन्तर प्रयास गर्दै आएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग टेलिफोन वार्ताको प्रयास सफल हुन नसकेको बताएका छन् । भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतीय समकक्षीसँग संवाद गर्न खोजे पनि प्रयास सफल हुन नसकेको खुलासा ओलीले गरेका हुन् । 

‘केही दिनअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग टेलिफोन संवाद गर्नेे समय तय भएको थियो, तर पछि उहाँकै व्यस्तताले स्थगित भयो भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी गराउनुभएको छ,’ मंगलबारको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले संवादकै माध्यमबाट सीमासम्बन्धी विषय टुंग्याउने प्रयासमा रहेको बताउनुभयो ।’ 

नेपालको नयाँ नक्साअनुसार संविधानमा रहेको निसान छाप संशोधन गर्न संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुटाउने उद्देश्यले मंगलबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित नेताले भारतसँग वार्ता र कूटनीतिक प्रयासबाट अतिक्रमित भूमि फिर्ताका लागि पहल गर्न सुझाब दिएका थिए । 

स्रोतका अनुसार गत ६ जेठमा अपराह्न ४ बजेका लागि दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच टेलिफोन वार्ताका लागि मिति तय भएको थियो । ‘लकडाउनका कारण एक–अर्को देशमा फसेका आ–आफ्ना नागरिकका विषयमा तथा सीमा समस्या समाधानका लागि विषयमा संवाद गर्ने तयारी थियो । परराष्ट्रसचिवस्तरीय वार्ताको मिति सकभर छिटो गर्न प्रस्ताव राख्ने प्रधानमन्त्री ओलीको तयारी थियो । तर, अन्तिम समयमा संवाद नै हुन सकेन,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्यालले ७ जेठमा नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेकी थिइन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउन कूटनीतिक प्रयास र वार्तामा आफूले जोड दिए पनि दुई देशबीचको मित्रतामै आँच पुग्ने गरी अहिले अफवाह फैलाइएको गुनासोसमेत सर्वदलीय बैठकमा गरेका थिए । भूमि फिर्ता नभएसम्म आफू र आफ्ना मन्त्री भारत नजाने निर्णय गरेको भनेर अफवाह फैलाइएको भन्दै कोही पनि त्यस्तो भ्रममा नपर्नसमेत नेताहरूको ध्यानाकर्षण पनि गराएका थिए । 

‘हामीले वार्ताकै माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, तर अहिले हामी भारत जाँदैनौँ, मन्त्रीहरू पनि जाँदैनन्, म पनि जाँदिनँ भनेर बाहिर जुन प्रचार गरिएको छ, त्यो शतप्रतिशत अफवाह हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो, ‘मैले कहिल्यै त्यस्तो भनेको छैन । ०७२ सालको नाकाबन्दीका वेला भारत भ्रमण गर्न वाञ्छनीय हुँदैन भनेको हुँ, तर अहिले हामी द्विपक्षीय छलफलबाटै समस्या समाधान गर्न चाहन्छौँ, वार्ता र कूटनीतिक प्रयासबाटै अघि बढ्छौँ, अफवाहको पछि लाग्न आवश्यक छैन, हामी र हाम्रोतर्फबाट त्यस्तो केही पनि नभनिएको कुरामा स्पष्ट हुन म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।’ 

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले व्यस्तताको बहाना बनाएर टेलिफोन वार्ताका लागि अनिच्छा देखाएपछि नेपालको अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्ने विषयमा वार्ता गर्न भारत तयार छैन भन्ने सन्देश मिलेको छ ।

यता, नेपाली भूमि लिम्पियाधुरासहितको नक्साअनुसार देशको निसान छाप पनि संशोधन गर्ने प्रक्रिया संसद्मा रोकिएको छ ।

संविधान संशोधनको प्रस्ताव बुधबार संसद्मा प्रस्तुत हुने तयारी भए पनि कसका कारणले रोकियो भन्ने विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षबीच जस–अपजसको प्रतिस्पर्धा भएको छ । 

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ प्रस्तुत हुने कार्यसूची प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसको आग्रहअनुसार रोकिएको सत्तापक्ष नेकपाको भनाइ छ । तर, प्रस्ताव ल्याउँदा एक्लै ल्याएको भनेर जस लिने सरकारले फिर्ता गर्दा प्रतिपक्षीलार्ई दोष लगाएको भन्दै कांग्रेसले यस्तो षड्यन्त्र नगर्न चेतावनी दिएको छ । 

नेपालको नयाँ नक्साअनुसार संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निसान छाप पनि संशोधन गर्ने प्रस्ताव कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले बुधबार प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो । यो प्रस्ताव संसद्मा ९ जेठमा नै दर्ता भइसकेको छ । 

तर, कानुनमन्त्रीले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची बुधबारको बैठक सुुरु हुनुअघि हटाइएको थियो । कार्यसूची परिवर्तन भएको विषयमा संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, ‘संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने भन्ने निर्देशनअनुसार मंगलबार प्रकाशित कार्यसूचीमा त्यो विषय समेटेका थियौँ । तर, बुधबार फेर्ने निर्देश आयो । यो राजनीतिक स्तरको विषय भएकाले हामीले किन हटाउने भनेर सोध्न मिलेन ।’

संविधान संशोधनको विषयमा दलहरूलाई एकजुट बनाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मंगलबार सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । संविधान संशोधनको विषय निर्विवाद भए पनि पार्टीबाट औपचारिक निर्णय गराउन कांग्रेसले समय मागेकाले संसद्को कार्यसूची परिवर्तन गरिएको कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको भनाइ छ । ‘मंगलबार सर्वदलीय बैठकमा छलफल भयो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले आफूहरूको शतप्रतिशत समर्थन भए पनि औपचारिक निर्णय गराउन समय माग्नुभयो । त्यसैले कार्यसूची परिवर्तन भएको हो ।’

नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले पनि प्रतिपक्षी कांग्रेसले समय मागेकाले बुधबारको संसद् बैठकको कार्यसूची परिवर्तन गरिएको बताए । ‘सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेस सभापतिले हामी पनि सीमा अतिक्रमणको विरोधमा छौँ, सरकारले जे गरिरहेको छ त्यसमा हाम्रो समर्थन छ भन्नुभयो,’ नेम्वाङले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘संविधान संशोधनको विषयमा केन्द्रीय समिति डाकेर निर्णय गर्छौं भन्नुभयो । त्यसैले बुधबार प्रस्ताव दर्ता गर्ने कार्यसूची हटाइएको हो ।’

तर, सत्तापक्षको यो दाबीलाई प्रतिपक्षी कांग्रेसले अस्वीकार गरेको छ, उसले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ । संविधान संशोधनको कार्यसूची हटेको सूचना आएपछि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले कांग्रेसका कारण प्रस्ताव स्थगित भएको भनेर सरकारले षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाएका छन् । ‘संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई कार्यसूचीबाट हटाउन कांग्रेसले कुनै आग्रह गरेको छैन, सरकारले प्रतिपक्षलाई दोष दिन यस्तो प्रचार गरेको छ,’ खाणको भनाइ छ । 

संसद्को कार्यसूचीको विषयमा कार्यव्यवस्था समितिमा छलफल हुने व्यवस्था छ । सभामुखको नेतृत्वमा हुने कार्यव्यवस्था समितिमा सत्ता पक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष र अन्य दलका सचेतक हुन्छन् । समितिले तय गरेअनुसार सभामुखले बैठक सञ्चालन गर्ने परम्परा छ । तर, संविधान संशोधन हुने विषय कार्यसूचीमा राख्ने र हटाउने विषयमा कार्यव्यवस्था समितिमा छलफल नभएको प्रतिपक्षी कांग्रेसका सचेतक खाणको दाबी छ ।

उनले कानुनमन्त्रीले प्रस्ताव पेस गर्ने विषय कार्यसूचीमा राख्ने र हटाउने निर्णय सत्तापक्षले एक्लै गरेको दाबी गरे । उनले भने, ‘११ गते सभामुखज्यूले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राख्नुभएको थियो । १३ गते अर्थमन्त्रीले आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्ने र १५ गते बजेट पेस गर्ने भन्ने थियो । त्यो दिन १४ गते संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेस हुने कार्यसूची बनेको थिएन । तर, मंगलबार सदन अन्त्य गर्दा सभामुखले १४ गते दिउँसो २ बजे सदन बोलाउनुभयो । यसरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव प्रस्तुत हुने कार्यसूची आयो । आज फेरि प्रारम्भिक चरणमै हटाउनुभयो । यो विषयमा हामीसँग छलफल भएको थिएन ।’ 

नक्सा जारी गर्नुपूर्व राष्ट्रिय सहमति जुटाउन सर्वदलीय बैठक नबोलाएको र प्रधानमन्त्री एक्लैले लिन जस खोजेको भन्दै प्रतिपक्षीको असन्तुष्टि छ । सर्वदलीय बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रधानमन्त्रीमा सबैथोक आफूले मात्रै गरेको भन्ने अहम् देखिएको बताए । ‘संविधान संशोधन कुनै एक दलले मात्र गर्ने विषय होइन, यो त राष्ट्रिय एकतामा हुुनुपर्ने विषय हो भन्ने हाम्रो मत होे,’ सिटौलाले भने । 

‘नक्साको विषयलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ । यसबारे पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकबाट कांग्रेसको संस्थागत निर्णय गर्नेछ,’ सर्वदलीय बैठकपछि कांग्रेसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा थियो । संविधान संशोधनका लागि तयार भए पनि कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठक डाक्न पनि ढिलाइ गरेको छ ।

सर्वदलीय बैठकमा सहभागी अधिकांश नेताले भारतसँग कूटनीतिक वार्ताको प्रयासबाटै नक्साअनुसार नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन सुझाब दिएका थिए । तर, भारतसँगको वार्तामा केही प्रगति देखिएको छैन, सचिवस्तरीय वार्तासमेत अनिश्चित छ । 

राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य संसद्मा पहिलोपटक नेपालका सबै राजनीतिक दल एकठाउँमा उभिएका वेला संविधान संशोधनको विषय विनासर्त अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘सीधै संसद्मा गएर प्रधानमन्त्रीले पार्टीभन्दा ठूलो देश र जनता हुन्, संशोधनका लागि सार्वभौम संसद्को दुईतिहाइ चाहन्छु भनेर मत लिने हो,’ उनी भन्छन्, ‘नेकपा, कांग्रेस, मधेसवादी पार्टी कसले जस लिने भन्ने विषय नै होइन । संशोधनको अहिलेको विषय जस–अपजसभन्दा माथिको विषय हो ।’

राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्– प्रधानमन्त्री कसैलाई नहेरी अघि बढ्नुपर्छ

प्रधानमन्त्रीले पार्टीको बैठक, सर्वदलीय बैठक र प्रतिपक्षीसँग पनि छलफल नगरी देशको सार्वभौम संसद्मा गएर एकैपटक भारतले मिचेको भूमि हाम्रो हो र नयाँ नक्सा जारी गर्छु भन्नुभयो । संसदीय परिपाटीमा यस्तो अभ्यास सबैभन्दा राम्रो हो । जनताका प्रतिनिधि भएको सार्वभौम संसद्मा गएर प्रधानमन्त्रीले बोलेपछि सबैले समर्थन नै गरे । प्रधानमन्त्री आफ्ना वाचामा इमानदार छन् भने संविधान संशोधनको विषय पनि संसद्बाटै अघि बढाउनुपर्छ । आफ्नो पार्टीले र कांग्रेसले के सोच्छ भन्ने होइन, सीधै मतदानमा लग्ने हो । 

सत्तामा टिकिराख्छु भनेर लोकलाज देखाउने वेला होइन । नक्सामा नेपालले भूमि ल्याएपछि साँच्चै भूमि आउँछ कि आउँदैन, एउटा पाटो होला । तर, यतिखेर देश र सिंगो संसद् एकठाउँमा उभिएको छ । संविधान संशोधन पास भए पनि नभए पनि अहिलेका प्रधानमन्त्रीले अरू जति पनि अक्षम्य काम गरेका छन्, त्यो कुरालाई इतिहासले बिर्सनेछ । देशको भूगोल फर्काउन इमानदार भएर काम थालेका थिए भन्ने देखाउँछ । ओलीको इतिहास नै कीर्तिमानी हुन्छ । 

राष्ट्रियताको विषयमा हामी एकैठाउँ छौँ, केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गर्छौं भनेपछि पर्खिएका हौँ डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, कानुनमन्त्री 

नेपालको निसान छापमा नयाँ नक्सा समावेश गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्न बुधबार संसद्मा तपाईंले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने भनिएको थियो, तर यो विषय कार्यसूचीबाट अचानक गायब कसरी भयो ?

गायब भएको होइन, हटाइएको हो । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले लिम्पियाधुरासम्मको भूमिलाई हाम्रो नक्सामा समेट्न हामी सबै सहमत छौँ, सरकारले प्रस्ताव गरेको संविधान संशोधनकै पक्षमा छौँ, तर एउटै मत कायम हुने गरी सर्वदलीय बैठकमा छलफल गर्न पाए हुन्थ्यो भनेपछि मेरै रिपोर्टिङका आधारमा प्रधानमन्त्रीज्यूले मंगलबार सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभएको थियो । निसान छापमा प्रकाशित नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा राख्ने विषयमा केन्द्रित रहेर बैठकमा छलफल भयो ।

छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले हामी संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयककै पक्षमा छौँ, तर केन्द्रीय समिति बैठकबाट निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले केही समय दिनुस् भनेका कारण सल्लाहअनुसार नै अघि बढिएको मात्र हो । उहाँहरूको केन्द्रीय समिति बैठक नबसिसकेका कारण सहमतिमै बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूचीबाट हटाइएको हो ।

प्रतिपक्षीको आग्रह सुन्नु स्वाभाविक होला, तर त्यसका लागि त प्रस्ताव दर्ता गर्नुभन्दाअघि नै पहल गर्नुपर्ने हो नि । पहिले प्रस्ताव दर्ता गरेर कार्यसूचीमा राख्नुभयो । त्यसपछि मात्रै संवाद सुरु गर्नुभयो, यस्तो उल्टो अभ्यास किन ? 

 तपाईंले भनेको प्रसंग अलि मिलेन । यसमा खास कुरा के बुझ्नुपर्यो भने सीमा अतिक्रमण र नयाँ नक्सा जारी गर्ने अर्थात् राष्ट्रियताका सवालमा त हामी सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष सबै सँगै छौँ । हामी राष्ट्रियताभन्दा टाढा रहन्छौँ अथवा बाहिरिन्छौँ भनेर अहिलेसम्म राजनीतिक दल त के एकजना नेपाली नागरिकले पनि भनेका छैनन् ।

तर, संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउने विषयमा कार्यव्यवस्था समितिमा छलफल भएन, अचानक कार्यसूची आयो, अचानक गयो भनेर प्रतिपक्षी दलका सचेतकले भन्नुभएको छ नि !

संवाद नभएको भन्ने सत्य होइन । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको बीचमा संशोधन विधेयकबारे छलफल भएको हो । त्यतिवेला राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूले सर्वदलीय बैठक बस्न पाए राम्रो हुन्थ्यो भनेर सुझाब दिनुभयो । त्यसैले सर्वदलीय बैठक बोलाइएको हो । आवश्यकताअनुसार छलफल गरिएको छ । तर, यसरी सँगसँगै भएको दलले केन्द्रीय समिति बैठक बसेर निर्णय गरेर आउँछौँ भनेपछि पनि नमान्ने हुन्छ र ।

तर, आज संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची हटेपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच आरोप–प्रत्यारोप भएको छ, देशलाई एकताबद्ध बनाउने सवालमा पनि कसले जस–अपजस लिने होडबाजी भएकोजस्तो सन्देश प्रवाह भएन र ?

यो जस–अपजसको होडबाजी नै होइन । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक डाकेर निर्णय गरेर आउँछौँ भन्दा प्रतिस्पर्धा गरेको ठहरिँदैन । जस त सबैलाई छ नि । किनभने सबैले निसान छाप संशोधन गर्न चाहेकै छन् । सबैले राष्ट्रियताको सवालमा एकजुट हुनैपर्छ भनेकै छ । यो सवालमा हामी सँगै अघि जान्छौँ, सरकारले गर्ने प्रस्तावको पक्षमा उभिन्छौँ भनेर कांग्रेसका माननीयहरूले संसद्मै बोलिसक्नुभएको छ । उहाँहरूले राष्ट्रियता, देशको सार्वभौमिकताको पक्षमा उभिन्छौँ भनेर खुलेरै भन्दै आउनुभएको छ । त्यसकारण प्रतिस्पर्धाको कुरै होइन, अलिकति समय चाहियो भन्ने कुरालाई पनि कुनै अनौठो मान्नुपर्ने कुरा हो र ।

तर, जे भए पनि अकस्मात् कार्यसूचीबाट हटेका कारण जनतामा अन्योल त खडा भयो नि होइन र ?

त्यस्तो होइन । खासमा के बुझिदिनुपर्यो भने सम्भावित कार्यसूची अघिल्लो दिन निकालिन्छ । यसको अर्थ त्यो कार्यसूची अघि बढ्न पनि सक्छ, नबढ्न पनि सक्छ, परिमार्जित हुन पनि सक्छ भन्ने हो । संसद् सञ्चालनका सन्दर्भमा प्रत्येक दिन गरिने संसदीय अभ्यास नै त्यही हो । भोलि बैठक बस्दै छ भने अघिल्लो दिन नै विभिन्न कार्यसूची तय हुन्छन्, तर भोलिपल्ट बैठक सुरु हुन घन्टी लाग्नुअगाडि नै फेरि बसेर यी–यी कार्यसूचीचाहिँ नभ्याइने भो भोलिको बैठकमा अथवा अर्को बैठकमा राखौँ है भन्ने समझदारी बनाउने संसदीय चलन छ । त्यसैले कार्यसूचीबाट हट्ने विषय नयाँ हुँदै होइन, प्रत्येक दिन संसद्मा अभ्यास हुँदै आएका कारण अनौठो मान्नुपर्ने स्थिति छैन ।

संविधान संशोधनको प्रस्ताव अहिले रोकिएका कारणले देशभित्र आशंका छ, आजै भारतीय मिडियाले दिएको समाचार र विश्लेषणले नेपालको रणनीति कमजोर छ भन्ने सन्देश गएको छ, यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ? 

भारतीय मिडियामा तोडमोड गरेर आएका पछिल्ला समाचारबारे म पनि जानकार नै छु । उनीहरूले नेपालको कुनै एउटा दल संविधान संशोधनमा ब्याक भयो भन्ने समाचार सम्प्रेषण गरेका छन् । तर, यस्ता विषयमा हामी सबै नेपाली सचेत हुनुपर्छ । हाम्रो भूमि, हाम्रो राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वतन्त्रताका बारेमा हामी सचेत छौँ । जसले जे भने पनि हामी पछि हट्ने छैनौँ । निसान छाप संशोधन गरेरै छाड्छौँ । राजनीतिक र प्रशासनिक नयाँ नक्सा संविधानमा राख्छौँ, संशोधन गर्छौँ, त्यसमा दायाँ–बायाँ केही पनि हुन्न ।

कांग्रेसलाई तपाईंहरू कहिलेसम्म कुर्नुहुन्छ ? 

कांग्रेसले छिट्टै गर्छौँ भनेको छ । बजेट प्रस्तुत भएलगत्तै एक–दुई दिनभित्र प्रक्रिया अघि बढाइसक्छौँ । निसान छाप संशोधनबाट हामी ब्याक हुँदैनौँ । यो राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको विषय हो । कांग्रेस वा अरू दल मात्र होइन, राष्ट्रियताको सवालमा एकजना नेपाली पनि ब्याक हुँदैनन् ।

संशोधनको कार्यसूची र राख्नुस् र हटाउनुस् भनेर हामीले भनेका होइनौँ : बालकृष्ण खाण, प्रमुख सचेतक, कांग्रेस

नेपालको निसान छापमा नयाँ नक्सा समावेश गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव संसद्मा बुधबार पेस गर्ने भनिएको थियो, तर कांग्रेसको आग्रहमा यो प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची परिवर्तन गरिएको भन्ने आएको छ, देश एकजुट भइसकेको राष्ट्रियताको यो संवेदनशील विषयमा धारणा बनाउन कांग्रेसलाई किन समय चाहिएको हो ?

हाम्रो पार्टी, सभापति, नेताहरू, संसदीय दल सबैले संविधान संशोधनप्रति सकारात्मक छौँ भन्दै आएका छौँ । समय चाहियो भनेका छैनौँ, केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णय गर्छ भनेका छौँ । उहाँहरूले प्रस्ताव अगाडि बढाउँदै गर्दा प्रस्ताव टेबल भयो भनेर जनताका लागि सार्वजनिक सूचनाको माध्यमबाट सुसूचित गर्नुपर्ने हो । किनकि यो सामान्य विधेयक होइन । संविधान संशोधन हो । सामान्य प्रक्रियामा ७२ घन्टा संशोधनका लागि समय दिनुपर्छ । मतदानमा भाग लिनुअघि केन्द्रीय समिति बैठक बसी टुंगो लगाउँछौँ भन्दै आएका छौँ ।

सहमतिका लागि मात्रै हामीले आवाज उठाएका हौँ, सर्तका लागि होइन । राष्ट्रिय, अखण्डता, भूमि र नक्साको विषयमा संशोधन गर्दा सदनमा विभाजित हुँदा राम्रो हुँदैन । दुईतिहाइले पास त हुन्छ, तर सबै नेपाली एकढिक्का हुँदा राज्यलाई बल र तागत प्राप्त हुन्छ । ती भूगोल हाम्रो अधीनमा ल्याउने विषयमा सदनमा मत विभाजन भयो भने यस्तो बल र तागत खण्डित गर्छ । शक्तिलाई खण्डित हुन नदिऊँ भनेर हामीले सर्वसहमतिमा गरौँ भनेका हौँ । सबैबीच सहमति हुँदा कागजमा मात्रै होइन भौतिक रूपमा जमिन फिर्ता ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ सकारात्मक छ । 

नेकपाको कार्यसमिति ठूलो छ । सचिवालय बसेर टुंगो लगाउनुहुन्छ । कतिपय मुद्दामा दुई अध्यक्ष बसेर टुंगो लगाउनुहुन्छ । कांग्रेसको लकडाउनको वेला केन्द्रीय समिति बैठक बस्यो । अहिले पनि राष्ट्रिय सवाल भएकाले एकताबद्ध भएर जाऊँ भन्ने हाम्रो कुरा हो । केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरौँ भन्नेलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । सक्छ भने नेकपाले पनि केन्द्रीय समिति बैठक राखेर स्वामित्व लिए हुन्छ । नेताले गरेको निर्णयभन्दा संस्थाले गरेको निर्णय बलियो हुन्छ । 

संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्दैगर्दा पनि तपाईंहरूलाई सरकारले थाहा दिएको थिएन ?

संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउँदै गर्दा हामीलाई थाहा थिएन । प्रस्ताव ल्याउने र प्रस्तावमा भाग लिनेभन्दा त छलफल गरेर परिपक्व ढंगले अगाडि बढाएको भए बल पुग्थ्यो । किनकि सहमति जुटाउने काम सरकारको हो ।

संसद्को कार्यसूचीमा छलफल गर्न कार्यव्यवस्था समिति हुन्छ, तपाईं कांग्रेसको प्रमुख सचेतक भएकाले बैठकमा भाग लिनुहुन्छ । संविधान संशोधनको विषय कार्यसूचीमा कसरी आयो र कसरी स¥यो ? तपाईंलाई त थाहा होला नि ? 

११ जेठमा प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक भएको थियो । बैठकमा सभामुख, विभागीय मन्त्री हुनुुहुन्थ्यो । १३ गते अर्थमन्त्रीले आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्ने र १५ बजेट पेस गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो । १४ गतेको कार्यक्रमबारे कुनै निष्कर्ष निस्केको थिएन । पहिले–पहिले भए संसद् बैठकअघि र पछि पनि सभामुखकोमा जाने चलन हुन्थ्यो । अहिले कोरोना महामारीका कारण भेट्नैपर्ने भए मात्र भेटका लागि जान्छौँ । त्यो दिन भेट भएन ।

हामीसँग परामर्श नगरी सम्भावित कार्यसूचीमा संविधान संशोधनको विधेयक टेबुल गर्ने भन्ने आएको रहेछ । १३ गते सभामुखले १४ गते २ बजेका लागि बैठक बोलाउनुभयो । तर, सम्भाव्य कार्यसूची बनेको थिएन । आज (बुधबार) सम्भावित कार्यसूची बनाउँदा संशोधनको विषय समावेश भएको रहेनछ । यो कुरा बुधबार बिहान मात्रै थाहा भयो । संशोधनको कार्यसूची राख्नुस् र हटाउनुस् भनेर हामीले भनेका होइनौँ । सरकारको विधेयक सरकारले टेबल गर्ने हो, संसद् सचिवालयले व्यवस्थापन मिलाउने हो ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा हामीले अहिले नयाँ नक्सा जारी गर्नु, यसअनुरूप निसान छाप नयाँ नक्सामा समावेश गर्ने गरी संशोधन गर्नु सकारात्मक हो भन्यौँ । नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र भूमिसँग सम्बन्धित नक्सा भएको कारणले विधेयकलाई सामान्य विधेयकजस्तो नबनाऊँ भन्यौँ । दुईतिहाइ पु¥याएर मात्रै पास गर्नुभन्दा सबै दलको सर्वसहमति जुटाउन आग्रह गर्र्यौँ । सर्वसम्मत बनाउँदा प्रस्तावको सार्थकताका लागि बल पुग्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

कागज र नक्सामा त्यो भूमि समावेश गरेजस्तै वास्तविक रूपमा भूभाग र माटोलाई नेपालले नै भोगचलन गर्नमा बल पुर्याउन पनि हामीले सहमतिबाटै टुंग्याउन जोड गरेका हौँ । राष्ट्रिय सहमति जुटाउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ, हामी पनि प्रयत्न गर्छौँ, सभामुखले पनि प्रयत्न गर्नुपर्यो भनेर कांग्रेसले सल्लाह दिएको थियो । विभागीय मन्त्रीले पनि एकदमै राम्रो कुरा आयो प्रधानमन्त्री र पार्टीमा पुर्याउँछु भन्नुभएको थियो । सहमतिका लागि पार्टीहरूबीच संवाद थाल्छौँ भन्नुभयो । गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ । सभामुखले पनि प्रधानमन्त्रीसँग कुरा राख्छु भन्नुभयो । दलहरूसँग संवाद गरेर सहमतिका लागि प्रयत्न गर्छु भन्नुभयो । यो प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पास गर्न पाए उचित हुन्छ भन्ने उहाँको कुरा थियो । १४ गते टेबल हुन्छ भन्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा टुंगो लागेको थिएन । 

सारा देश र विदेशको समेत ध्यानाकृष्ट भएको यति महत्वपूर्ण विषय कार्यसूचीबाट किन हट्यो भन्ने विषयमा तपाईंले सभामुख र सत्तापक्षका सचेतक वा अन्य नेतासँग केही सोधपुछ गर्नुभएको छैन ?

बिहान कार्यसूची हेर्दा कार्यसूचीमा यो विषय थिएन । त्यसैअनुसार कार्यक्रम अगाडि बढ्यो । सदन सकिएपछि हामी घरतिर लाग्यौँ । घर पुगेपछि संसद् सचिवालयबाट फोन आयो । कर्मचारीहरूले सभामुखले भोलि (बिहीबार) बैठकअघि सिंहदरबारमा २ बजे छलफलका लागि प्रमुख सचेतकहरूलाई बोलाउनुभएको छ । बिहीबार भेटेर थप छलफल गर्छौँ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभएको थियो, त्यही बैठकमा कांग्रेस सभापतिले कांग्रेसको बैठक बसेर संविधान संशोधनको पक्षमा निर्णय गराउने वचन दिनुभएको भन्ने छ नि, कांग्रेसलाई बैठक बस्न किन गाह्रो छ ?

लकडाउनको वेला छ । कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरू काठमाडौंबाहिर हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई काठमाडौंभित्र ल्याउन समय पनि चाहियो । बुधबारको सदन थियो, बिहीबार बजेट आउँदै छ । सदन हुँदा बजेट छोडेर केन्द्रीय समितिमा जाने कि केन्द्रीय समिति छोडेर बजेटमा आउने भन्ने द्विविधा हामीलाई हुन्छ । बजेटपछि अविलम्ब कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने तयारी छ ।

तर, ११ जेठमा बसेको पदाधिकारी बैठकले नै संविधान संशोधनका लागि केन्द्रीय समितिको बैठकबाट आवश्यक निर्णय लिने भने पनि किन ढिलाइ भयो त ?

संविधान संशोधनमा मतदान गर्ने अन्तिम निर्णयका लागि केन्द्रीय समिति चाहिएको हो । किनकि संविधान संशोधनको अहिलेको विषय ज्यादै संवेदनशील, गम्भीर र महत्वपूर्ण छ । पार्टी सभापति, पदाधिकारीले मात्रै निर्णय गरेर हुँदैन, संस्थागत निर्णय गर्नुपर्छ भनेर कुरेका हौँ । केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गराउनु खोज्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । 

सरकारले नक्सा जारी गरेपछि कांग्रेसले औपचारिक रूपमा विज्ञप्ति जारी किन गरेन ? विज्ञप्ति जारी गर्नु आवश्यक थिएन ?

हामीले प्रस्टै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी नेपालको भूभाग हो भनेका छौँ । कांग्रेसले दोहो¥याउँदै आएको छ । नेपालको भोगचलनमा ल्याउन सार्थक पहलका लागि कांग्रेस जहिल्यै तयार छ भनेका छौँ । सुगौली सन्धिअनुसार कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो भनेर हामीले प्रस्टै भनेका छौँ । नेपालको अधीनस्थ ल्याउन उच्चस्तरीय कूटनीतिक र राजनीतिक संवाद जारी राख्नुपर्छ भनेका छौँ । 

संविधान संशोधनको प्रस्ताव अहिले रोकिएका कारण देशभित्र आशंका छ, भारतमा समेत नेपालबारे कमजोर रणनीतिको सन्देश गएको छ, यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? यसलाई सम्बोधन कसरी गर्ने ?

राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको सवालमा हामी कहिल्यै पछि पर्दैनौँ । जतिसुकै मूल्य चुकाउन तयार छौँ । यसैका लागि नेता–कार्यकर्ताले जेलनेल र त्याग गर्नुभएको छ । संशोधन प्रस्तावकै पक्षमा हाम्रो दृढता रहन्छ । प्रधानमन्त्रीले सरकारले सर्वसम्मतिमा यो प्रस्ताव पारित गर्छ भन्नुभएको छ । यसको प्रयत्न, छलफल र कुराकानी गर्छु भन्नुभएको छ । यसमा नेकपा, कांग्रेस र अरू पार्टी पनि छन् । केही पार्टीले मतदान गरी दुईतिहाइ मतले पास भयो र केही पार्टीले मतदान गरेनन् भने त यो खण्डित भयो नि ।

यो राजनीतिक मुद्दा मात्रै होइन मुलुकको अस्मिता, भूगोल र जमिनसँगको सवाल हो । मुलुकका सबै जनता, राजनीतिक दलले हाम्रो हो भनेपछि हाम्रो हुन्छ । यसकारण हाम्रो सकारात्मक धारणा हुँदाहुँदै अन्य राजनीतिक पार्टीहरू पनि सकारात्मक रूपमा आउन् र सर्वसम्मत निर्णय होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । सहमतिका लागि प्रयत्न गर्ने काम सरकारको हो ।
 

छुटाउनुभयो की ?