सरकारले ४३ जिल्लाका सरकारी विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकालाई दिवाखाजाको व्यवस्था गरे पनि काठमाडौं उपत्यकालगायत सहरी क्षेत्रमा अध्ययन गर्ने आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बालबालिका यो अवसरबाट वञ्चित छन् । दिवाखाजाबाट बालबालिकामा पोषणको आवश्यकता पूरा भएको र विद्यालयमा नियमित गराउन सहज भए पनि राजधानीका सरकारी विद्यालयमा पढ्ने मजदुर तथा विपन्न परिवारका बालबालिकाले भने पाउन सकेका छैनन् । 

राजधानीका सरकारी विद्यालयमा करिब ९० प्रतिशतभन्दा बढी बाहिरी जिल्लाका बालबालिका अध्ययन गर्छन् । उनीहरूका लागि राजधानीका विद्यालयमा पनि दिवाखाजा आवश्यक भएको पद्मोदय माविका सहायक प्रधानाध्यापक नारायण गौतमले बताए । ‘विपन्न परिवारका बालबालिका पढ्ने भएकाले उनीहरूको भोक पूरा गर्न र संख्या बढाउन पनि दिवाखाजा आवश्यक छ,’ गौतमले भने । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा दिवाखाजा समेट्नुपर्ने उनको भनाइ छ । आफ्नै लगानीमा दिवाखाजाको व्यवस्था गर्दै आएको पद्मोदयमा ९९ प्रतिशत काठमाडौंबाहिरका विद्यार्थी भएको उनले बताए । 

कोभिड– १९ का कारण विपन्न परिवार झन् मर्कामा परेकाले दिवाखाजा देशभर लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता, नौ अर्ब विनियोजन गर्दा कक्षा पाँचसम्मका सबै बालबालिकालाई दिवाखाजा खुवाउन सकिने

काठमाडौंका सामुदायिक विद्यालय बत्तीमुनिको अँध्यारोजस्तै भएको जुद्धोदय माविका प्रधानाध्यापक लक्ष्मण पौडेलले बताए । सामुदायिक विद्यालयमा अधिकांश श्रमिक र सडकपेटीमा पसल राख्ने गरिबका छोराछोरी पढिरहेको बताउँदै उनीहरूका लागि सरकारले दिवाखाजाको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘दैनिक गुजाराका लागि कठिन भएको अवस्थाका छन् । काठमाडौंमा राम्रो पोषण नभएको खाना खाएर आएका हुन्छन् । भोक टार्नै समस्या छ, पौष्टिक आधार त टाढैको कुरा हो,’ प्रअ पौडेलले भने, ‘श्रम गरेर ल्याएको पैसाले बाँचेका हुन्छन्, कतिपयले दिउँसो खाजा खान पनि पाएका हुँदैनन् । यसमा सरकारको ध्यान जाओस् ।’ 

जुद्धोदयमा पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी राजधानीबाहिरकै छन् । त्रिपुरेश्वरस्थित विश्व निकेतनमा पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिका काठमाडौंबाहिरका रहेको प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेलले बताए । त्यसमा पनि श्रमिक र काम गरिखाने वर्गका बालबालिका धेरै रहेको उनको भनाइ छ । 

अहिले सरकारले ४३ जिल्लाका विद्यालयमा बालबालिकाका लागि दिवाखाजाको व्यवस्था गरेको छ । विद्यार्थीलाई नियमित बनाउन र आवश्यक पोषकतत्व पूरा गराउने उद्देश्यले सुरु भएको दिवाखाजाबाट काठमाडौंलगायत सहरी क्षेत्रका विपन्न परिवारका बालबालिका भने अझै वञ्चित छन् । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा बालविकासदेखि कक्षा पाँचसम्मका ४३ जिल्लाका २० लाख ९८ हजार बालबालिकालाई एक सय ८० दिन पुग्नेगरी ६ अर्ब ६२ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा दिवाखाजाको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रधानाध्यापकहरूको आग्रह छ । 

नौ अर्बमा देशभरकै बालबालिकालाई पुग्ने
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले करिब नौ अर्ब रुपैयाँ भएमा ७७ जिल्लाका कक्षा पाँचसम्मका बालबालिकालाई दिवाखाजा खुवाउन सकिने हिसाब निकालेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ४३ जिल्लाका लागि ६ अर्ब ६२ करोड विनियोजन भएको थियो, त्यसमा दुई अर्ब थप गरे देशभर कार्यक्रम लागू गर्न सकिने शिक्षाले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको छ । 

दिवाखाजाले बालबालिका नियमित हुने, स्थानीय उत्पादनको बिक्री हुने र पौष्टिक आहारसमेत प्राप्त हुँदा सबै जिल्लामा लागू गर्न प्रस्ताव गरेको हो । बालविकासदेखि कक्षा पाँचसम्म २८ लाख बालबालिकालाई खाजा खुवाउनुपर्ने आकलन छ । कक्षा आठसम्म निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था गरिएकाले विद्यालयबाहिरका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन सहज हुने शिक्षा मन्त्रालयको विश्लेषण छ । 

विश्व खाद्य कार्यक्रमले समेत घटायो दिएको सुविधा
प्राथमिक शिक्षालाई सुनिश्चित गर्न दिवाखाजा कार्यक्रमको दायरा बढाउनुपर्नेमा विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्युएफपी)ले सुविधा घटाउँदै छ । ११ जिल्लामा दिवाखाजा उपलब्ध गराएको डब्ल्युएफपीले चालू आर्थिक वर्षमा दुई जिल्ला घटाएको थियो । डब्ल्युएफपी स्रोतका अनुसार ०७७÷७८ थप दुई जिल्ला घटाउने भएको छ । यसले बालबालिकाको खाद्यको अधिकार र प्राथमिक शिक्षाको सुनिश्चित गराउने सरकारी कार्यक्रम कमजोर हुने भएको छ । झन् अहिले कोभिड– १९ ले गर्दा विपन्न परिवार मर्कामा परेकाले सबै बालबालिकालाई सुविधा दिनुपर्ने शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ ।