देशैभर घटेका दलित हत्याका घटनाहरू छानबिन गर्न उच्चस्तरीय नागरिक छानबिन आयोग गठन गर्न माग
देशैभरि अन्तर्जातीय विवाहका कारण दलितलाई हत्या गरिएका र दबाबका कारण आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुर्याइएका सबै घटनाको छानबिन गर्नुपर्ने माग उठेको छ ।
त्यस्ता घटनाको विस्तृत छानबिनका लागि उच्चस्तरीय नागरिक छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने माग पनि उठेको छ ।
रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका– ८ मा अन्तर्जातीय प्रेमकै कारण भएको हिंसात्मक घटनापछि प्राध्यापक, लेखक, पत्रकार, कलाकारलगायत एक सय ३५ जना सामाजिक अभियन्ताले जातीय विभेदका सबै घटनाको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय नागरिक छानबिन आयोग गठनको माग गरेका हुन् ।
त्यसैगरी उनीहरूले रुकुम हत्याकाण्डको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनका लागि दलित सांसदको नेतृत्वमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन् ।
उनीहरूले दलितमाथि भएका अत्याचार, हत्या र अपराधका घटनामा राज्यशक्ति, राजनीतिक दल र कथित उपल्ला जातिको षड्यन्त्र र दबाबका कारण पीडितले न्याय नपाउने अवस्था रहँदै आएकाले कुनै पनि राजनीतिक दबाब र प्रभावमा पार्ने काम बन्द गर्न माग पनि गरेका छन् ।
रुकुम घटनामा जाजरकोटको भेरी नगरपालिका– ४ का नवराज विकसहित टीकाराम नेपाली र गणेश बुढाको ज्यान गएको र अन्य तीनजना अझै बेपत्ता भएको भन्दै त्यस नरसंहारका पीडितको न्याय र पीडकलाई हदैसम्मको कारबाहीका लागि समेत माग गरिएको छ ।
‘रुकुम घटना हाम्रो समाज र यहाँको राजनीतिक–सामाजिक संरचना कति अमानवीय, कति क्रूर र कति जातिवादी छ ? भन्ने यथार्थको पछिल्लो दृष्टान्त हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा थप लेखिएको छ, ‘सदियौँ पुरानो जात–व्यवस्था कति खतरनाक छ भने यसले नरसंहारलाई पनि जायज ठहर्याउने अनेक तर्क प्रस्तुत गर्छ । यस क्रूरतापूर्ण घटनालाई पनि युवाहरूको भिडले लकडाउन उल्लंघन गर्न खोजेको र महिलाको परिवारलाई धम्क्याएर कम उमेरकी केटीलाई अपहरण गर्न खोजेको तर्क राख्दै नरसंहारलाई छोपछाप पार्ने र सामाजिक सद्भाव वा मिलापत्र गर्ने नाममा ढिसमिस पार्ने खतरा छ ।’
उनीहरूले देशमा कोरोना महामारी र सीमा विवादको राष्ट्रवादी कोलाहलले दलित युवाहरूको बर्बर हत्या भएको आपराधिक घटनालाई राज्यको प्राथमिकताबाट ओझेल पार्न सक्ने खतरासमेत औँल्याएका छन् ।
यस्ता घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी सार्वजनिक गर्न सरकार र सरकारी निकायलाई दबाब दिनु र यस प्रकारको विभेदयुक्त यथार्थ बदल्न आफ्नोतर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्नु सबै नागरिकको दायित्व भएको उनीहरूको तर्क छ ।
उनीहरूले हाल दलित समुदायले देशव्यापी रूपमा गरेका विरोध र संघर्षका कार्यक्रमप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सम्पूर्ण गैरदलित समुदायका नागरिक, बुद्धिजीवी, मानवअधिकारकर्मी, पत्रकार र सामाजिक न्यायका अभियन्तालाई हातेमालो गर्न अपिल गरेका छन् ।