सिफारिसमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थमल्टिमिडियाअन्तर्वार्तानयाँCityखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासब्लगकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीराजनीति१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यब्लाे अपशिक्षापर्यटनसेयर बजारफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगप्रविधि
  • वि.सं २०७७ असार २२ सोमबार
  • Monday, 06 July, 2020
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ जेठ १४ बुधबार ०५:३३:००
समाचार

साढे २८ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता 

मालपोत प्रमुखसहित आठविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा 

नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ जेठ १४ बुधबार ०५:३३:००

सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको आरोपमा मालपोत प्रमुखसहित आठजनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २८ रोपनी १२ आना रोपनी सरकारी जग्गा छुट दर्ताको नाममा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको आरोपमा मालपोत कार्यालय खोटाङका तत्कालीन प्रमुख यदुनाथ दाहालसहित आठजनाविरुद्ध मंगलबार अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । 

आयोगले तत्कालीन नापीका प्रमुख सियाराम चौधरी, मालपोतका कर्मचारीहरू कटकबहादुर खत्री, भीम खत्री, टेक खड्का र चन्द्र कार्कीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । त्यस्तै, कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउने राजेन्द्रकुमार थापा र रामकुमार थापाविरुद्धसमेत मुद्दा दायर भएको छ । उनीहरूले खोटाङको साबिक दिक्तेल गाविस–६ को सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेका थिए । आयोगका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाका अनुसार २०६७ सालमा कित्ता नम्बर १३७ र ८१५ को छुट जग्गा दुई व्यक्तिको दर्ता गरिएको थियो । 

छुट जग्गा दर्ता समितिको अध्यक्षका रूपमा तत्कालीन मालपोत प्रमुख दाहालले सरकारी पर्तीको जग्गा बदनियतपूर्वक दर्ता गरेको आयोगले जनाएको छ । विभागीय सहमति नै लिएको देखाएर सहमति नै नलिई उनले निर्णय गरेको आयोगले जनाएको छ । मालपोत कार्यालय खोटाङका तत्कालीन मालपोत अधिकृत कटकबहादुर खत्रीले साबिक फिल्डबुकमा जंगल र पर्ती जनिएको सरकारी जग्गा व्यक्तिविशेषको नाममा दर्ता गर्न मिल्ने कुनै आधार नहुँदानहुँदै  सरकारी र सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने निर्णय गरेका थिए ।

त्यस्तै, मालपोत कार्यालयका तत्कालीन नासु भीमबहादुर खत्रीले साबिक फिल्डबुकमा जंगल र पर्ती जनिएको सरकारी जग्गा दर्ता गर्न मिल्ने कुनै आधार नहुँदानहुँदै छुट जग्गा दर्ता समितिको सदस्यका रूपमा अनधिकृत रूपमा दर्ता गराउने निर्णय सदर गराएका थिए ।