भारतबाट अतिक्रमित नेपाली भूमि समेटिएको नयाँ नक्सा प्रकाशनपछि संविधान संशोधनको मुद्दामा सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहितका संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल एकैठाउँ उभिएका छन् । तर, विपक्षीले यसका लागि केही समय माग्दै र असन्तुष्ट समूहका मुद्दा सम्बोधनमा पनि जोड दिएका छन् । 

सरकारको आह्वानमा प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा मंगलबार सम्पन्न सर्वदलीय बैठकमा नयाँ नक्साअनुसार संविधानमा रहेको निसान छाप सच्याउनका लागि संविधान संशोधन गर्न दलहरू एकैठाउँ उभिएका हुन् । जनता समाजवादी पार्टीले भने निसान छाप संशोधनसँगै नागरिकता, प्रदेशका अधिकारलगायत विषयमा समेत प्याकेजमै संविधान संशोधन हुनुपर्ने माग राखेको छ । यद्यपि, समाजवादीले पनि निसान छाप संशोधनको मुद्दामा भने सर्वदलीय बैठकमा विरोध नगरी आफ्ना मागअनुसार प्याकेजमा संशोधन गर्दा उपयुक्त हुने अडान राखेको छ । 

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता र सीमा अक्रिमणका मुद्दामा निःसर्त राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर संविधान संशोधन गर्दा राष्ट्रिय एकताका आधारमा भारतसँगको वार्तामा पनि बल पुग्ने भएकाले सरकारको कदमलाई साथ दिन आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले निसान छाप सच्याउने एउटै साझा राष्ट्रिय एजेन्डालाई बोक्दा राष्ट्रिय एकताको अभूतपूर्व सन्देश जाने भएकाले जनता समाजवादीले उठाएको संविधान संशोधनका अन्य विषयमा पछि बेग्लै छलफलका लागि सरकार तयार रहेको स्पष्ट पारेका थिए ।

‘उहाँले राष्ट्रियता, सीमा अतिक्रमण, भौगोलिक अखण्डताका विषयमा निःसर्त रूपमा राष्ट्रिय सहमतिका साथ अघि बढौँ, यसमा विवाद नगरौँ, निसान छाप परिवर्तन गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्दा अहिले अरू विषय मिसाउन आवश्यक छैन, यसलाई छुट्टै पारित गरौँ, अरू विषयमा पछि छलफल गरेर अघि बढ्न सकिने आग्रह गर्नुभयो,’ प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै उनका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यो विषयलाई चालू अधिवेशनबाटै छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउनुपर्छ । किनभने भोलिका दिनमा भारतसँगको वार्तामा प्रस्तुत हुँदा पनि नक्सा, निसान छाप, अडान र प्रमाणसहित प्रस्तुत हुनका लागि पनि यसले बल पु¥याउँछ ।’

प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो प्रस्तावलाई प्रमुख विपक्षी कांग्रेससहित सबै दलले समर्थन जनाएका थिए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो दलले निसान छाप सच्याउनका लागि संविधान संशोधनकै पक्षमा मतदान गरेर सहयोग गर्ने प्र्रतिबद्धता जनाउँदै औपचारिक निर्णयका लागि केन्द्रीय समिति बैठकसम्म पर्खिन आग्रह गर्दै समय मागेका थिए । 

‘तपाईंहरूले सल्लाह नगरी हतारमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराउनुभो, तैपनि हामी संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गरेर सहयोग गर्न चाहन्छौँ,’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘तर, पदाधिकारी बैठकले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गरिसकेकाले औपचारिक निर्णयका लागि केही समय आवश्यक पर्ने भएकाले समय दिनुस् ।’ गत ११ जेठमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने निर्णय गरेको थियो । जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने छिटो बैठक बसेर औपचारिक निर्णय गर्न आग्रह गरेका थिए । 

‘संविधान संशोधनजस्तो विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको स्थिति बनाएर जाँदा त्यसले राष्ट्रिय एकतालाई अझ मजबुत बनाउन सकिने हाम्रो धारणा छ । नक्साको प्रस्तावलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ । यसबारे पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकबाट नेपाली कांग्रेसको संस्थागत निर्णय गर्नेछौँ,’ सर्वदलीय बैठकपछि कांग्रेसद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ ।

बैठकमा कांग्रेस नेताहरूले सुगौली सन्धिमा उल्लेखित तथ्यका आधारमा लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नेपालकै भएकाले निर्वाध रूपमा हक स्थापित हुनुपर्ने तथा सीमा समस्या उच्चस्तरीय वार्ता र कूटनीतिक प्रयासमार्फत समाधान हुनुपर्ने धारणा राखेको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । 

जनता समाजवादी पार्टीले भने मुख्य तीन विषय उठान गर्दै निसान छापसँगै आफ्नो दलले संविधान जारी भएदेखि नै उठाउँदै आएको मुद्दा सम्बोधन हुने गरी प्याकेजमै संविधान संशोधन हुनुपर्ने माग राखेको थियो । सीमा अतिक्रमणका विषयमा सुगौली सन्धि र त्यसयताका विभिन्न सम्झौताका आधारमा वार्ता र कूटनीतिक प्रयासबाट समस्या समाधान गर्न तथा मधेसी, जनजातिका असन्तुष्टि र संविधानका थुप्रै अस्पष्टता हटाउने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्ने माग राखेको थियो ।

‘हामीले प्रधानमन्त्री र सबै पार्टीका शीर्ष नेताहरू रहेको सर्वदलीय बैककमा संविधान संशोधनबारे पार्टीले राख्दै आएको धारणा औपचारिक रूपमा राख्यौँ, तर प्रधानमन्त्रीले अहिले एउटा मात्रै एजेन्डामा संशोधन गरौँ, बाँकी पछि छलफल गरौँला भन्नुभएको छ,’ बैठकपछि जनता समाजवादी पार्टीका नेता उपेन्द्र यादवले भने, ‘उहाँहरूले हाम्रो मागलाई कसरी लिनुहुन्छ, त्यस आधारमा पार्टीमा छलफल गरेर हामी संविधान संशोधनका सम्बन्धमा औपचारिक धारणा तय गर्नेछौँ ।’

बैठकपछि समाजवादीका अर्का नेता डा. बाबुराम भट्टराईले सर्वसम्मतिबाट संविधान संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेको ट्विटमा जनाएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीको दाबीअनुसार आगामी तीन वर्ष सरकारको नेतृत्व उहाँले नै गर्नुहुन्छ र भारतसँगको वार्ताको नेतृत्व पनि गर्नुहुन्छ । वार्तामा आफ्नो हात माथि पार्न उहाँले संविधान संशोधनमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्छ,’ भट्टराईले भनेका छन्, ‘त्यसका लागि संविधान जारी हुनेवेलादेखि नै असहमति राख्दै आएका मधेसी, थारू, आदिवासी जनजातिलगायत सबैको विश्वास जित्नुपर्छ ।’ 

तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी संविधान संशोधनको दुईबुँदे सहमतिसहित नेकपा सरकारमा सामेल भएको थियो, तर संशोधनमा बेवास्ता गरिएको भन्दै बाहिरिएपछि राजपासँगको एकीकरणबाट जनता समाजवादी पार्टी गठन भएको छ । दुवै दलले नागरिकता, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण, समानुपातिक समावेशिता, सीमांकन हेरफेर, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार हेरफेरलगायत विषयमा संविधान संशोधन हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

भारतसँग वार्ता गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाब 

बैठकमा सहभागी अधिकांश नेताले भारतसँग कूटनीतिक वार्ताको प्रयासबाटै नक्साअनुसार नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि पहल गर्न सुझाब दिएका थिए । सरकारले नयाँ नक्सा जारीपछि एउटै बैठकमा नेताहरूको यस्तो सुझाब आएको हो । 

‘सुगौली सन्धिमा उल्लेख भएको ऐतिहासिक तथ्यबमोजिम लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालका भूभाग हुन् । ती भूभागमा नेपालको हक निर्वाध ढंगले स्थापित हुनुपर्दछ, नेपाली कांग्रेसले विगतदेखि नै प्रस्ट राख्दै आएको यो धारणा आज हामी पुनः दोहो¥याउन चाहन्छौँ । उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहलमार्फत यो विषयको हल गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ । हामी यो विषयमा सरकारको साथमा छौँ,’ कांग्रेस सभापति देउवाको भनाइ थियो । कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधान जारी गर्ने सबै दलहरू संशोधनको मुद्दामा एकैठाउँ उभिँदा मात्र भारतसँगको वार्तामा सरकारलाई बल पुग्ने धारणा राखेका थिए । 

नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले सीमा अतिक्रमणसहित राष्ट्रियताको मुद्दामा पार्टी एकढिक्का रहेको र संविधान संशोधनसँगै कूटनीतिक र वार्ता प्रयासलाई पनि सँगसँगै अघि बढाउन सुझाब दिएका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पनि प्रधानमन्त्रीले भारतसँग वार्ता गर्न सुझाब दिए । ‘प्रमकै दाबीअनुसार आगामी तीन वर्ष सरकारको नेतृत्व वहाँले नै गर्नुहुन्छ र भारतसँग वार्ताको नेतृत्व पनि गर्नुहुन्छ । वार्तामा आफ्नो हात माथि पार्न उहाँले संविधान संशोधनमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्छ,’ नेता भट्टराईले भने । 

त्यस्तै, बैठकमा मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, राप्रपाका अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणा, राजमोका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलगायत नेताले पनि सुझाब राखेका थिए । 

‘राष्ट्रियता प्रमुख मुद्दा बनेकाले अहिलेलाई नक्सालाई वैधानिकता दिनका लागि गरिने संविधान संशोधनमा हाम्रो साथ रहन्छ, बाँकी विषयमा पछि छलफल गरेर जान सकिन्छ,’ राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

मैले भारत जाँदिनँ भनेको अफवाह फैलाइयो : प्रधानमन्त्री 

काठमाडौं÷ प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले अतिक्रमित भूमि समेटेर नक्सा जारी गरे पनि कूटनीतिक प्रयास र वार्ताको माध्यमबाटै समस्या समाधान गर्न चाहेको बताएका छन् । बैठकमा उनले आफू र मन्त्रीहरू भूमि फिर्ता नभएसम्म भारत नजाने निर्णय गरेको भनेर अफवाह फैलाइएकोसमेत गुनासो राखेका थिए ।

‘हामीले वार्ताकै माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, तर अहिले हामी भारत जाँदैनौँ, मन्त्रीहरू पनि जाँदैनन्, म पनि जाँदिनँ भनेर बाहिर जुन प्रचार गरिएको छ, त्यो शतप्रतिशत अफवाह मात्र हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो, ‘मैले कहिल्यै त्यस्तो भनेको छैन । ०७२ को नाकाबन्दीका वेला भारत भ्रमण गर्ने सन्दर्भमा अहिले वाञ्छनीय हुँदैन भनेको हुँ, तर अहिले हामी द्विपक्षीय छलफलबाटै समस्या समाधान गर्न चाहन्छौँ, वार्ता र कूटनीतिक प्रयासबाटै अघि बढ्छौँ, अफवाहको पछि लाग्न केही आवश्यक छैन, हामी र हाम्रोतर्फबाट त्यस्तो केही पनि नभनिएको कुरामा स्पष्ट हुन म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।’ 

बैठकमा नेताहरू महन्थ ठाकुर, शरत्सिंह भण्डारी, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाललगायत पनि सहभागी थिए ।