सिफारिसमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थमल्टिमिडियाअन्तर्वार्तानयाँCityखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासब्लगकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीराजनीति१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यब्लाे अपशिक्षापर्यटनसेयर बजारफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगप्रविधि
  • वि.सं २०७७ असार २२ सोमबार
  • Monday, 06 July, 2020
किरण दहाल काठमाडौं
२०७७ जेठ १४ बुधबार ०४:३५:००
मुख्य समाचार

रुकुम घटना : सरकारलाई खबरदारी, उच्चस्तरीय संसदीय समिति बनाउन सांसदको माग

गृह मन्त्रालयको सहसचिवको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनेको गृहमन्त्रीद्वारा जानकारी

किरण दहाल, काठमाडौं
२०७७ जेठ १४ बुधबार ०४:३५:००

रुकुम पश्चिममा भएको घटना र पीडितलाई न्यायको माग गर्दै संसद्मा बहस भएको छ । सत्तापक्ष र विपक्षी दलका सांसदहरूले मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा निष्पक्ष छानबिन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन माग गरेका छन् । 

सत्तारुढ नेकपा सांसद एवं पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माले रुकुम पश्चिम घटनाबारे बोल्दा विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रतिवाद गरेका थिए । शर्माले अनुसन्धान कमजोर बनाउन राजनीतिक हस्तक्षेप नभएको बताएलगत्तै विपक्षी दलका सांसदले विरोध गरे । सांसद शर्माको भनाइ थियो, ‘यो दुःखद र गम्भीर घटना हो । घटनाको प्रकृति, त्यहाँको यथार्थ अवस्था, समग्र विषय अनुसन्धान अध्ययन गर्नका लागि दुवै जिल्लाको स्थानीय प्रशासन अत्यन्तै सक्रियतापूर्वक लागेका छन् । सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न र दोषीमाथि कारबाही गर्न हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट मद्दत गरेका छौँ । स्थानीय पार्टी, स्थानीय सरकार अगाडि बढेको अवस्था छ । यो घटनाको सत्यतथ्य छानबिन हुने कुरामा राजनीतिक दबाब हुन सक्दैन ।’

उनले यति भनेपछि विपक्षी सांसदले उठेर विरोध गरेका थिए । उनीहरूले यो विषयमा गृहमन्त्रीको जवाफ चाहिने भन्दै विरोध जनाएका थिए । केहीबेर सांसद शर्मा र विपक्षी सांसदबीच वादविवाद भएको थियो । सभामुख अग्नि सापकोटाले सांसद शर्मालाई आफ्नो भनाइ टुंग्याउन आग्रह गरेका थिए । आफ्नो भनाइ टुंग्याउँदै शर्माले थपे, ‘संसदीय समिति वा अन्य समिति बनाएर भए पनि घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन छानबिन गर्नुपर्छ । यो घटनालाई राजनीतीकरण कसैले नगरोस् । सत्यतथ्य छानबिनका लागि त्यहाँको जनप्रतिनिधिको हैसियतले म तयार छु । सबै जनता सहयोग गर्न तयार छन् । सरकारले यो घटनामाथि छानबिन गरोस्, दोषीमाथि कारबाही होस् ।’

कांग्रेस सांसद प्रकाश रसाइलीले गृहमन्त्रीको जवाफ माग गरे । ‘दुवै जिल्लाको सिडिओ, डिएसपीको नेतृत्वमा गरेको छानबिनलाई यो संसद्मा मान्य हुँदैन । हरेक क्रान्ति र परिवर्तनलाई चुनौती दिने घटना हो यो । मानव जातमाथि भएको बीभत्स हत्या हो यो । सिंगो दलित आन्दोलनको विरुद्धमा छ यो,’ उनले थपे, ‘आफ्नो जिल्लाबारे दृष्टिकोण, मत राख्न पाउनुहुन्छ । पश्चिम रुकुम र जाजरकोटका दुई पूर्वगृहमन्त्री मिलेर यो घटनालाई कुन लेभलमा पु¥याइँदै छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ ।’ उनले कसैको नाम भने लिएनन् । 

यसअघि नै बोल्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्माले त यस घटनालाई नरसंहारकै रूपमा चित्रित गरे । उनले भने, ‘कोरोनाले चार महिनाको अवधिमा नेपालमा चारजनाको मात्रै ज्यान लिएको छ । तर, जम्मा एक घन्टाको समयमा रुकुमको आक्रमणमा परेका तीनजनाको लास भेटिएको छ र तीनजना अहिले पनि बेपत्ता छन् ।’

बाघ र सिंहले हरिणलाई लखेटेजस्तै गरी लखेटेर जाजरकोटमा दलित युवकहरूलाई मारिएको विश्वकर्माको भनाइ थियो । उनले भने, ‘पौडिन जान्नेहरू पौडिए । नजान्नेहरू डुबेर मरे । गाउँका मानिसले घेराबन्दी गरेर अबोध बालकहरूलाई वरिपरिबाट घेरा हालेर सांघातिक आक्रमण गरिएको छ । त्यहाँ घरेलु हतियार प्रयोग भएका छन् । उनीहरूलाई चार किलोमिटरसम्म लखेट्दै भेरीको किनारसम्म लगिन्छ । चारैतिरबाट सिंहले निर्मम ढंगले हरिणलाई लखेटेजस्तै गरी उनीहरू पनि लेखेटिएर मारिएका छन् ।’

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै नेकपा सांसद खगराज अधिकारीले यो अपराधको कुनै पनि बहानामा ढाकछोप गर्न नहुने बताए । ‘कुनै पनि स्रोत, साधन या शक्ति प्रयोग गरेर अपराध ढाकछोप गर्ने काम नगरियोस् । दलित समुदायमाथिको यो निर्मम अत्याचार र मानव हत्याको अपराधलाई कुनै पनि हालतमा छुट नदिइयोस् । यो मानव सभ्यता र नेपाली समाजलाई कलंक हो । सरकारबाट यो कलंकलाई निमिट्यान्न पार्ने प्रतिबद्धता चाहन्छु,’ अधिकारीले भने । 

सांसद पार्वतीकुमारी विशुंकेले देशका ६० लाख दलित न्यायको भोको रहेको जिकिर गर्दै इमानदारीपूर्वक घटनाको छानबिन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन् । ‘दलितमाथि भएका घटनाहरूको सत्यतथ्य छानबिन गर्दै पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति दिनका लागि सरकारका तर्फबाट निष्पक्ष र स्वतन्त्र प्रकृतिको उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति बनाइयोस्,’ सांसद विशुंकेले भनिन्, ‘जनताद्वारा अनुमोदित संसद्बाट समेत उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सभामुखबाट रुलिङ होस् भनी अनुरोध गर्दछु ।’

सांसद अमरेशकुमार सिंहले गृह मन्त्रालयले घटनाको ढाकछोप गर्न सक्ने भन्दै संसद्बाटै समिति बनाएर छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘गृह मन्त्रायअन्तर्गत छानबिन हुन्छ भने त्यो घटनालाई ढाकछोप गर्नका लागि हो । त्यसकारण संसदीय छानबिन समिति गठन होस्,’ सांसद सिंहले भने, ‘यो गणतन्त्रको संविधानमाथि कालो धब्बा हो । हामी संविधान, जनताको अधिकारको रक्षा गर्छौँ कि गर्दैनौँ यो चुनौती संसद्को सामुन्ने छ ।’

सांसद विन्दा पाण्डेले दलितमाथि भइरहेका शृंखलाबद्ध घटनाको छानबिन गर्न संसद्ले सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताइन् । सांसद प्रकाश रसाइली स्नेहीले दुवै दलको जनप्रतिनिधिको सहभागितामा शक्तिशाली संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरे । 

सांसद शरत्सिंह भण्डारीले पनि घटनामा संसद्ले समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने बताए । ‘दलितसँग भएको घटनालाई दलित माननीयहरूले नै उठाउनुपर्ने परिस्थिति देखेर दुःख लागेको छ । मधेसको समस्या मधेसीले मात्रै उठाउनुपर्ने । यो मुलुक कहाँ गइरहेको छ ? हामीबीचको सद्भाव र एकता कहाँ गइरहेको छ ? सत्तारुढ दलकै माननीयहरूले यो छानबिन समितिमाथि शंका उठाएको हुनाले संसद्को छानबिन समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । 

सांसद दिलेन्द्र बडूले यस घटनामाथि राजनीतीकरण र ढाकछोप भयो भने परिणाम सम्हाल्न नसकिने हुनेछ भन्दै सरकारलाई सचेत गराए । ‘यस विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने मागमा सरकारको जवाफ के छ ? किन नगर्ने ? यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ भनेर सबैले माग गरिरहेकै विषय हो । कुनै पनि किसिमले दोषी उम्किन पाउनुहुँदैन,’ सांसद बडूले भने । 

मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाएको छ : गृहमन्त्री थापा

सांसदहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकृत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अधिकृत र गृह मन्त्रालयको उपसचिव रहनेगरी पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको जानकारी दिए । ‘यो दुःखद घटना भएको छ, जसले सिंगो राष्ट्रलाई स्तब्ध तुल्याएको छ । दोषीहरूलाई कानुनको कठघरामा ल्याउन र उनीहरूलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिनका निम्ति म प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु,’ थापाले भने । 

गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाएको र संसदीय छानबिन समिति बनाउने विषय मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने बताए । ‘संसदीय छानबिन समिति बनाउने विषय संसद्ले नै गर्ने होला भन्ने मलाई लाग्छ । सरकारका तर्फबाट हामीले छानबिन समिति बनाइसकेका छौँ । यसले पक्कै पनि निष्पक्ष छानबिन गर्नेछ,’ थापाले भने । 

समितिलाई दुई साताभित्र प्रतिवेदन दिन निर्देशन दिएको बताउँदै राज्यका तर्फबाट अनुसन्धानमा हस्तक्षेप नहुने प्रतिबद्धता जनाए । ‘राजनीतीकरण भयो भने निष्पक्ष छानबिनमा यसले बाधा पुर्‍याउँछ । राज्यका तर्फबाट कुनै पनि राजनीतीकरण नहुने प्रतिबद्धता जनाउँछु,’ उनले भने ।

सूक्ष्म र निष्पक्ष छानबिन होस् : आयोग

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले रुकुम पश्चिम घटनालाई अमानवीय र आपराधिक भन्दै सूक्ष्म र निष्पक्ष अध्ययन अनुसन्धान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘घटना संविधानको धारा २४ बमोजिमको छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक, धारा १८ बमोजिमको समानताको हक, धारा १६ बमोजिम सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकविरुद्ध छ,’ आयोगले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यस्तै, जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव कसुर ऐन, २०६८ तथा नेपाल पक्ष भएका सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ विपरीत भएका कारणले त्यस्तो अमानवीय र आपराधिक घटनाको सूक्ष्म र निष्पक्ष अध्ययन अनुसन्धान गरी सो घटनामा संलग्न प्रत्येकलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्न आयोग नेपाल सरकार, स्थानीय प्रशासनको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछ ।’ 

मानवअधिकार अनुगमन समितिबाट पनि अनुगमन भइरहेको आयोगले जनाएको छ । प्रभावकारी अनुसन्धानका लागि आयोगको कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय, जुम्लाबाट स्थानीय प्रहरी र प्रशासनलाई आवश्यक पत्राचार गरिएकोसमेत जनाएको छ । 

नृशंस हत्याकाण्डको गहिरो छानबिन गर : कांग्रेस

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले रुकुम पश्चिममा भएको हत्याकाण्डले देशलाई नै स्तब्ध बनाएको जनाउँदै गहिरो छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ । मंलबार प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति जारी गरी दलित समुदायमाथि हिंसा हुँदा प्रशासनले समेत पर्याप्त सावधानी नअपनाउनुले गम्भीर प्रश्नहरू उब्जिएको जनाएका छन् । विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘घटना गम्भीर छ र यसले केही गम्भीर प्रश्नहरू उब्जाएको छ । देशलाई नै स्तब्ध बनाएको घटनाको निष्पक्ष र गहिरो छानबिन गरेर कुनै मोलाहिजाबेगर दोषीलाई कडा कारबाही गर्न नेपाली कांग्रेस माग गर्दछ ।’

रुकुम हत्याकाण्डले तीन प्रश्न उब्जाएको भन्दै कानुन हातमा लिनेहरूलाई अविलम्ब कारबाही गर्न शर्माले माग गरेका छन् । कानुनी रूपमा जातीय विभेद र छुवाछुतलाई दण्डनीय बनाइए पनि नयाँ संविधानपछिको नेपालमा अझै पनि यस्ता घटना हुनुलाई कांग्रेसले दुःखद भनेको छ । रुकुमको घटनालाई दलित समुदायमाथिको हिंसा भन्दै कांग्रेसले प्रेम सम्बन्धमा जातीय प्रश्न खडा गरेर भएको हत्याका दोषीहरूलाई दण्डित गर्न माग गरेको हो । केही निश्चित मानिसले गरेको आक्रमणमा पूरै गाउँसमाजलाई बदनाम गराउने र दोषीलाई जोगाउने षड्यन्त्र हुन सक्ने संकेत पाएको भन्दै कांग्रेसले भनेको छ, ‘जातीय विभेदको संकुचित मनोविज्ञानले निहत्था युवाहरूमाथि आक्रमणको कार्य गर्ने जोकोही हुन्, तिनलाई कुनै ढिलाइ नगरी गहन अनुसन्धानको प्रक्रिया पूरा गरेर कानुनतः अधिकतम दण्ड दिन नेपाली कांग्रेस माग गर्दछ ।’