प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा संविधान संशोधनका विषयमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने विषयमा छलफल भएको छ । तर, विपक्षी दलका नेताहरूले राष्ट्रिय सहमतिका लागि केही समय चाहिने बताएका छन् । मधेसवादी दलका नेताहरूले असन्तुष्टका मुद्दासमेत समेटेर एकैपटक संविधान संशाेधन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी  ओली संविधान संशाेधनमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन प्रस्ताव गरेपछि विपक्षी दलका नेताहरूले आफ्नो मत राखेका थिए । प्रधानमन्त्रीले निसान छाप परिवर्तनसम्बन्धी संशाेधनमा राष्ट्रिय एकता हुँदा भारतीय पक्षसँग संवाद गर्न सहिलो हुने बताएका थिए । 

राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको विषयमा सिंगो राष्ट्र एकताबद्ध रहेको र त्यसैको बलमा यो विषय टुंगोमा पुऱ्याउनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले सबै दलहरूलाई एकताबद्ध भएर प्रस्तुत हुन आग्रह गरेका थिए । संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा दलहरूले माग राख्दै आए पनि तत्काल यो विषयलाई टुंगो लगाउनुपर्ने आवश्यकता भएकाले अन्य विषय समावेश नगर्न उनले आग्रह गरेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताए । 

जवाफमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा राष्ट्रिय सहमतिका लागि छलफल गर्नुपर्ने भएकाले केही दिनको समय दिन आग्रह गरेका छन् । बैठकमा कांग्रेसले महाकाली नदीपूर्वको भूभाग नेपालको भएको, कूटनीतिक पहलबाट समाधानमा पुग्नुपर्ने र संविधान संशोधनबारे केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गर्ने बताएको थियो । 

बैठकपछि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार कांग्रेस नेताहरूले बैठकमा  भनेका थिए,  ‘सुगौली सन्धिमा उल्लेख भएको ऐतिहासिक तथ्यबमोजिम लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालका भूभाग हुन् । ती भूभागमा नेपालको हक निर्वाध ढंगले स्थापित हुनुपर्दछ, नेपाली कांग्रेसले विगतदेखि नै प्रस्ट राख्दै आएको यो धारणा आज हामी पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छौँ । उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहलमार्फत यो विषयको हल गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ । हामी यो विषयमा सरकारको साथमा छौँ ।’

यसबाहेक कांग्रेस नेताको भनाइ थियो,  ‘संविधान संशोधनजस्तो विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको स्थिति बनाएर जाँदा त्यसले राष्ट्रिय एकतालाई अझ मजबुत बनाउन सकिने हाम्रो धारणा छ । नक्साको प्रस्तावलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ । यसबारेमा पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकबाट नेपाली कांग्रेसको संस्थागत निर्णय गर्नेछौँ ।’

पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएर प्रस्तावको विषयमा छलफल गर्ने कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले बताए । कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीलाई सुझाब दिएको र केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट संशोधन प्रस्तावको विषयमा निर्णय हुने बताए । 

लिम्पियाधुरासहित गुञ्जी, नाभी, कुटीलगायत केही भूभाग समेटिएको नेपालको नक्सा (राजनीतिक तथा प्रशासनिक) सार्वजनिकलगत्तै सरकारले संविधान संशाेधनको प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ । 

यसैमा संसदमा आमसहमति जुटाउन प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकको सुरुमै नयाँ नक्सा जारीपछि संविधान संशाेधनको महत्व र सरकारको तयारीबारे जानकारी गराएका थिए । 

बैठकमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान संशोधनका अरू मागका विषयमा छलफल हुँदै जाने भन्दै अहिले निसान छाप सर्वसम्मत रूपमा संशोधन गर्नु उपयुक्त हुने बताएका थिए । 

मधेसकेन्द्रित दलहरूले आफ्ना पुराना मागहरूलाई पनि संविधान संशोधनका क्रममा समेट्न सरकारसँग अडान राखेका छन्।

बैठकमा राष्ट्रिय समाजवादी दलका तर्फबाट पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर र शरतसिंह भण्डारीलगायत सहभागी थिए।

बैठकपछि पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले मधेसी, मुस्लिम, थारूलगायत पिछडिएका समुदायलाई सरकारले सँगै लिएर जानुपर्ने बताए । 

बैठकपछि डा. भट्टराईले लेखेका छन्, ‘प्रमलाई यस्तो सुझाब दिइयो- भौगोलिक अखण्डताको विषयमा दलहरूबीच मतभिन्नता छैन–हुनुहुन्न। भारतसँग वार्ताको नेतृत्व उहाँले नै गर्ने हो। वार्तामा हात माथि पार्न प्रमले राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्छ र सीमारक्षा गरेर बसेका मधेसी/थारूलगायत सबैलाई विश्वासमा लिनुपर्छ। संशोधनमा सर्वसम्मति हुन्छ!’

बैठकमा दलका नेताहरूले नक्सा जारी गर्नु सकारात्मक कदम भएको भन्दै अब भूगोल फिर्ता ल्याउन भारतसँग प्रमाणका आधारमा उच्चस्तरीय कूटनीतिक राजनीतिक संवाद थाल्न सुझाब दिएका छन् । 

जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नयाँ नक्सा जारीपछि संविधान संशाेधनका लागि छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाएको बताए । 

सोहीअनुरूप निसान छापभित्र रहेको नेपालको नक्सा सीमाअनुरूप मिलाउन सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव ९ जेठ गते संसद्‍मा दर्ता गरेको छ। 

संविधान संशोधन प्रस्ताव संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निसान छापभित्रको नक्सा परिवर्तनका निम्ति मात्र संसदमा दर्ता भएको हो। 

सरकारले ५ जेठमा नेपालको नयाँ नक्सा ल्याउने निर्णय गरेको थियो।

त्यसैअनुसार ७ जेठमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले लिम्पियाधुरासहित गुञ्जी, नाभी, कुटीलगायत केही भूभाग समेटिएको नेपालको नक्सा (राजनीतिक तथा प्रशासनिक) सार्वजनिक गरिसकेको छ।