- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले नेपाललाई विश्वसामु मर्यादित महिनावारीको देशका रूपमा स्थापित गराउने बताएका छन् । दोस्रो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको अवसरमा मंगलबार आयोजित ‘लैंगिक हिंसा र मर्यादित महिनावारी’को भूमिका विषयक अन्तर्राष्ट्रिय भर्चुअल बैठकमा मन्त्री गुरुङले त्यस्तो बताएका हुन् ।
छाउगोठजस्तो सामाजिक कलंकको रूपमा चित्रण गरिएको नेपाललाई मर्यादित महिनावारीको देशको रूपमा स्थापित गराउन सरकारले आवश्यक ऐन, नियम, निर्देशिका र नियमावली निर्माणको कामलाई तीव्रता दिइएको उनले बताए । ‘छाउगोठजस्तो सामाजिक कलंकको रूपमा रहेका कुरीति र अन्धविश्वासको अन्त्यका लागि मर्यादित महिनावारीको मान्यता विश्वमाझ स्थापित गराउन लाग्नुपरेको हो,’ उनले भने, ‘सरकारले मर्यादित महिनावारीसँगै जोडेर महिला सशक्तीकरणका लागि आर्थिक रूपमा सबल बनाउन आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सबै स्थानीय तहमा ‘महिला उद्यमी सहजीकरण केन्द्र’ स्थापना गर्ने योजना ल्याइएको छ ।’
समाजमा विद्यमान छाउगोठजस्ता सामाजिक विकृति र विसंगतिको अन्त्यका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नीतिगत, कानुनी कार्यक्रमलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउने मन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।
संघीय संसद्को महिला तथा सामाजिक समितिकी सभापति निरुदेवी पालले सरकारले छाउपडी प्रथाजस्तो सामाजिक कलंकको अन्त्यका लागि मर्यादित महिनावारीजस्तो अवधारणा अघि सारेर सामाजिक कुरीति र अन्धविश्वास अन्त्यका लागि महत्वपूर्ण अभियान सञ्चालन गरेकोमा खुसी व्यक्त गरिन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले महिनावारीलाई मर्यादित बनाउन सरकारले महिलाहरूकै अग्रसरतामा खुला बहसको थालनी गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सचिव यामकुमारी खतिवडाले महिनावारीलाई मर्यादित बनाउन मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
