मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
मोतीलाल दुगड
२०७७ जेठ १२ सोमबार ०९:४०:००
Read Time : > 3 मिनेट
दृष्टिकोण

विद्युत् विकास नै अबको गार्हस्थ्य उत्पादनको प्रमुख आधार हो 

Read Time : > 3 मिनेट
मोतीलाल दुगड
२०७७ जेठ १२ सोमबार ०९:४०:००

चाहेर वा नचाहेर अहिले जलविद्युतकाे विकासले एउटा दिशा समातेको छ । यो कहिले केही द्रुत त कहिले धिमा गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । अबको एक-डेढ वर्षभित्र केही जलविद्युत् आयोजना गन्तव्यमा पुग्नेछन् । अर्थात्, निर्माणाधीन आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । कसैले नचाहे पनि अबको केही वर्षभित्र प्रणालीमा दुई-तीन हजार मेगावाट विद्युत् थपिँदै छ । यो हाम्रा लागि निकै सकारात्मक र सुखद पक्ष हो ।

केही नकारात्मक सोच भएका व्यक्ति सत्य-तथ्य अध्ययन नगरी बिजुली उत्पादन बढाए खेर जान्छ भनिरहेका छन् । यसले गर्दा बैंकको लगानी र विद्युत् प्राधिकरण धराशायी हुने विश्लेषण गरिरहेका छन् । यस्तो भ्रम सिर्जना गरी बिजुलीको हकमा अन्धकारमय भविष्य देखाइरहेका छन् ।

अन्य क्षेत्रको विकास नकारात्मक रहे पनि ऊर्जाले सबैको परिपूर्ति गर्नेछ । अर्थतन्त्रको ग्राफ माथि चढ्न समय लाग्दैन । जलविद्युत् विकासमा हाम्रो दृढ अठोट रह्यो भने यहाँ नेपाली बैंकले नै पैसाको खोलो बगाउनेछन्।

हाल भारत तथा बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्न सबै कानुनी प्रावधान पूरा भइसकेको छ । तर, निराशा मात्र चर्चा गरेर वातावरण हतोत्साहित बनाइएको छ । जसरी विश्लेषण, चर्चा र भ्रम छर्न खोजिएको छ, यसको सत्य–तथ्यमा भने कमैले अध्ययन गरेका छन् ।

तथ्यहरू अगाडि राखेर विश्लेषण गर्दा विद्युत् विकासको हकमा देशमा स्वर्णिम युग आउँदै छ । यसले उन्नतिको ढोका खोल्न हामीलाई घचघच्याउँदै छ । कोरोना सन्त्रासपछि यही बिजुलीले नै हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) र राजस्व बढाउनेछ । विदेशी मुद्रा आर्जनमा रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स (विप्रेषण)पछिको दोस्रो आर्थिक स्रोत जलस्रोत नै हुनेछ । चालू आर्थिक वर्षमा पनि हामीले एक अर्ब रुपैयाँको विद्युत् निकासी गरेको यथार्थ बिर्सिन मिल्दैन ।

कोरोनाका कारण विश्वव्यापी मन्दी सन् १९३० भन्दा संगीन हुने आकलन गरिएको छ । यो अवस्थामा देशमा २५ सयदेखि तीन हजार मेगावाटसम्मका आयोजना निर्माणाधीन छन् । यीमध्ये आधाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अझ हजारौँ मेगावाटका लागि बैंकहरूले लगानी प्रतिबद्धता जनाएका छन्। 

विस्तृत अध्ययन सकेर विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरी उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका धेरै आयोजनाको लगानी व्यवस्थापन भइसकेको छ । अन्य कुरामा सरकारको ध्यान मोडिए पनि अहिलेको परिस्थितिमा कृषि र जलविद्युत् नै देश विकास गर्ने सरल तथा छोटो बाटो हो । यसैले सरकारले जन, धन, सुरक्षाजस्ता पक्षलाई यही क्षेत्रतर्फ मोड्नुको विकल्प छैन ।

अबको आवश्यकता भनेको सम्पूर्ण देशवासी, राजनीतिक दल, बैंक, राष्ट्रसेवक, उद्योगी–व्यापारी सबै ऊर्जा विकास र प्रसारण लाइन निर्माणमा होमिनु नै हो । यसमा हामीजस्ता उद्योगी–व्यापारीले समेत आ–आफ्नो ठाउँबाट भरमग्दुर प्रयास गर्नुपर्छ र गर्ने नै छौँ ।

हामीलाई प्रकृतिले जलविद्युत् विकासका लागि अति सुन्दर र अनुकूल भूगोल दिएको छ । हजारौँ खोलानाला, सुन्दर प्रकृति, शान्तिप्रिय जनता साँच्चै विकासका संवाहक हुन् । हामीले जलविद्युत् उत्पादन गर्ने सीप र जाँगर पनि पाएका छौँ । त्यसमा अध्ययन, अनुसन्धान र अनुभवले निखारता पनि ल्याएको छ । 

बैंकहरूसँग लगानी गर्ने प्रशस्त रकम छ । स्वदेशी बैंकले कुल लगानीको १५ प्रतिशत मात्र जलविद्युत्मा लगाउने हो भने देशमा प्रतिवर्ष एक हजार पाँच सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् प्रसारण प्रणालीमा थप्न सकिन्छ । भारत, बंगलादेश, चीनजस्ता बिजुली खपत गर्ने ठूला बजार हाम्रा सामु छन् ।

कोरोनापछि सारा संसारमा प्रदूषण घटाउन ठूलो दबाब सिर्जना हुनेछ । देश विकास र वातावरण प्रदूषण घटाउन जलविद्युत् आयोजना निर्माणबाट मात्र सम्भव हुन्छ । र, यसका लागि मौका आएको छ । यसको भरपूर सदुपयोग गरौँ । ऊर्जाको विकास गरी देशलाई सम्पन्न बनाऔँ ।

भारतले सन् २०३२ सम्ममा थर्मल ग्यास (फोसिल फ्युल)माथिको निर्भरता ५० प्रतिशतसम्म घटाउन पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । यसले करिब ५० हजार मेगावाटबराबरको नवीकरणीय ऊर्जा विशेषतः जलविद्युत्को बजार सिर्जना गर्दै छ ।

भारतले नयाँ विद्युत् ऐनको तर्जुमा गर्दै अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारलाई कानुनी मान्यता दिन खोजिरहेको छ, जुन नेपालका लागि विशाल बजार हुनेछ । अर्कोतिर, विद्युत् वितरणमा नवीकरणीय ऊर्जाको बाध्यात्मक सम्मिश्रण (इनर्जी मिक्स)को दर पनि तोकिसकेको छ । यसो हुँदा भारतले हामीसँग खुलेर खुला बजार दरमा बिजुली किन्नेमा शंका नरहला ।

ढिलासुस्ती अन्त्य गर्दै अस्पष्ट नीति, समन्वय र दबाबकारी कार्यान्वयनमा जोड नदिने हो भने १० वर्षमा १० हजार मेगावाट पनि बिजुली उत्पादन हुन सक्दैन । बिजुली निर्यातको अपार सम्भावना हुँदाहुँदै शंका–उपशंकाले आफ्नै विकासमा तगारो हाल्नेछ । अतः जलस्रोतको उचित दोहन गर्न देशको अधिकतम साधन र आर्थिक स्रोतलाई विद्युत् विकासमा लगाउन जरुरी छ ।

यद्यपि, द्रुत गतिमा जलविद्युत् विकासका लागि तत्कालै निम्न उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ :

१) जलविद्युत् विकासमा बाधक बनेर उभिएको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न संकटकालीन कानुन प्रयोग गर्नुपर्छ । यसरी अवरोध हटाएर युद्धस्तरमा काम गर्ने संकल्प गर्नुपर्छ ।

२) जलविद्युत्मा बैंकहरूले आयोजना र प्रवर्द्धकको गहन अध्ययन गरी कूल लागतको (प्रतिमेगावाट २० करोड रुपैयाँका आधारमा) न्यूनतम ८५ प्रतिशत ऋण लगानी गर्नुपर्छ । सरकारले कुनै आर्थिक सहुलियत दिनुपर्दैन । 

३) सरकारले घोषणा गरेको प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ भ्याट अनुदान वा फिर्ता आयोजना सम्पन्न हुनासाथ दिनुपर्छ । जुन सरकारको खल्तीबाट जाने होइन । ऊर्जा उत्पादकहरूबाट उठाइएको भ्याटबाट नै फिर्ता दिनुपर्ने हो । 

४) विभिन्न मन्त्रालयमा निर्णय गर्न बाँकी जलविद्युत्सम्बन्धी फाइलको निर्णय ३० दिनभित्र गरिदिनुपर्छ । यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्ले विनाशंकोच निर्णय गर्नुपर्छ ।

५) आरसिओडी (विद्युत् उत्पादन गर्ने घोषित मिति) एक–दुई वर्ष बढाउने वा स्कालेसनको निर्णयविना जरिवाना ‘केस टु केस’भन्दा ब्लान्केट (एकमुष्ट) निर्णय गर्नुपर्छ । यसो हुँदा चलखेलका लागि खाली ठाउँ रहँदैन ।

६) जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जामा भएको लगानीको कम्तीमा १० वर्षसम्म स्रोत खोजिनु हुँदैन । बैंकमार्फत भुक्तानी आएको र विदेशमा दर्ता भएको कम्पनीमार्पmत आए हुने र यसको जानकारी राख्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । किनकि, जलविद्युत् आयोजना ३५ वर्षपछि सरकारकै हुने हो ।

७) जलविद्युत् आयोजनामा हुने लगानीको हकमा कम्तीमा तीन वर्षसम्म आधार ब्याजदर लागू हुने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

यी विकल्प वा उपाय अवलम्बन गरे निश्चय पनि विद्युत् विकासले फड्को मार्नेछ र जिडिपी स्वतः बढेर जानेछ । अन्य क्षेत्रको विकास नकारात्मक रहे पनि ऊर्जाले सबैको परिपूर्ति गर्नेछ । अर्थतन्त्रको ग्राफ माथि चढ्न समय लाग्दैन । जलविद्युत् विकासमा हाम्रो दृढ अठोट रह्यो भने यहाँ नेपाली बैंकले नै पैसाको खोलो बगाउनेछन् । विश्वका वित्तीय संस्थाबाट समेत सस्तो ब्याजमा ऋण ल्याउन सकिन्छ । किनकि, जलवायु परिवर्तनका असर नियन्त्रण गर्न विश्व विद्युतीय ऊर्जामा लगानी गर्न तत्पर छ । 

(दुगड एमभी दुगड समूहका अध्यक्ष तथा जलविद्युत् प्रवर्द्धक हुन्)