मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७७ जेठ १२ सोमबार ०९:२६:००
Read Time : > 2 मिनेट
सम्पादकीय

बजेटले  लक्ष्य बिर्सने खतरा

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७७ जेठ १२ सोमबार ०९:२६:००

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा बजेटको अन्तिम तयारीमा छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक नेतृत्वमा अर्थतन्त्रलाई ‘समृद्ध’ नेपालतिर लाने र सुखी र खुसी नेपाली बनाउने कामको नेतृत्व गरिरहेका अर्थमन्त्रीले यसअघि पूर्वबजेट छलफलमा व्यक्त विचार र सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत व्यक्त गरेका विचार भने अर्थतन्त्रको वास्तविक चित्रसँग मेल खाँदैनन् । नीति तथा कार्यक्रमले कोरोना प्रभावलाई बेवास्ता गरेको भन्ने सांसदको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले कोरोनालाई टेर्नु पर्दैन, यसलाई यसै जितिन्छ र नियमित रूपमा अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने दाबी गरेका छन् । यसरी हेर्दा सरकारको आगामी वर्षको बजेटको लक्ष्यको प्रस्थानबिन्दु नै गलत आधारमा टेकेको देखिन्छ । अर्थमन्त्री खतिवडा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर आफ्नो पालामा उच्च रहेको दाबी त गर्छन्, तर उनकै समयको आर्थिक वृद्धि कति कमजोर धरातलमा उभिएको थियो भन्ने यसै आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनाको विकास दरले देखाइसकेको छ ।

अर्थमन्त्रीले गरेको प्रि–बजेट छलफल र प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएको जवाफ हेर्दा सरकारको आगामी बजेटको लक्ष्यको प्रस्थानबिन्दु नै गलत आधारमा टेकेको देखिन्छ

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका कारण खुलेका केही उद्योग र निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कामले आर्थिक वृद्धिदर बढेको देखाए पनि अर्थतन्त्रको वास्तविक आधार कमजोर नै थियो । केही वर्षयताको स्थिर राजनीतिक वातावरणले निजी क्षेत्र र बाह्य लगानी आकर्षित गरेको र आयातमा आधारित राजस्वका आधारमा सरकारी आय बढेकोचाहिँ साँचो हो । तर, यो दिगो थिएन । गतवर्ष असार मसान्तमा पारित बजेटको आकार मंसिर नपुग्दै डेढ खर्बभन्दा बढीले घटाउने अर्थमन्त्रीको आकलन अर्थतन्त्रको वास्तविक चित्रभन्दा बढी आफूलाई जागिर दिने प्रधानमन्त्रीको अहं तुष्टितिर लक्षित थिए भन्ने प्रस्ट छ । न लक्ष्यअनुरुप आम्दानी उठाउने, न खर्च नै तोकेअनुसार गर्न सक्ने कमजोर कामचोर संस्थागत ढाँचामा अडिएको अर्थ मन्त्रालय र टावर निर्माण र खाजा वितरणजस्ता फजुल खर्चमा रुचि राख्ने प्रधानमन्त्री रहेको सरकारले अहिले पनि पूरा नहुने लक्ष्य राखेर बजेट तयार गर्न लागेको संकेत आउनु अनौठो होइन ।

चालू आवका पछिल्ला महिनामा देखिएको कोरोना प्रभाव अर्थतन्त्रका निश्चित गर्न नसकिने चुनौती हुन् । लकडाउनको समयलाई मात्र आधार मानेर आकलन गरिने तथ्यांकले धोका दिने निश्चित छ । उद्योग, व्यापार र व्यवसायका केही हिस्सा अझै केही महिना सञ्चालन हुनेछैनन् । होटल तथा रेस्टुरेन्ट, मानिस भिड लाग्ने नाचघर तथा सिनेमाघर, सार्वजनिक यातायातदेखि कपाल काट्ने पसल र ब्युटीपार्लरसम्म पहिलेकै गतिमा चल्ने सम्भावना अझै आधा डिसेम्बरसम्मलाई छैन । अहिले बन्द भएका कतिपय उद्योग र व्यवसाय कहिल्यै नखुल्न सक्छन् । पूर्वाधार निर्माणका अनेक परियोजना पूर्ण रूपमा सुचारु हुन अझै चार–६ महिना लाग्नेछ । मानिसको आय कम भएपछि वस्तु तथा सेवाको माग घट्नेछ । यसरी खुम्चिँदै गएको अर्थतन्त्रमा सरकारले गर्ने आयस्ताका स्रोत खुम्चिन्छन् नै । जब सरकारको खर्च गर्ने क्षमता कम हुन्छ अनि बजेटको सीमा बढाउनु र नबन्ने योजनाका लागि बजेट लक्ष्य निर्धारण गर्नु हावादारी साबित हुनेछ ।

यसै पनि बाह्य सहयोग र लगानी तथा ऋण परिचालनको चित्र पहिलेजस्तो हुनेछैन । चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएको वक्तव्यमा बिआरआईका पहिलेका लक्ष्यमा परिमार्जनको संकेत देखिनुले विश्व अर्थतन्त्रमा धनी देशबाट हुन सक्ने पुँजी परिचालनको कमजोर अवस्थातिर संकेत गर्छन् । अहिले त खर्चको आकार बढाए पनि तिनको लक्ष्यचाहिँ मानिसको जीवनरक्षा गर्ने र अर्थतन्त्रलाई बिस्तारै गतिशील बनाउन आवश्यक नगद प्रवाह गर्ने हो । मर्कामा परेकाहरूका खल्तीसम्म र उद्योग व्यवसाय ब्युँताउन चाहनेका खातासम्म नगद प्रवाह गर्नु यसको प्रारम्भिक पाइला हुन सक्छ । रेलमार्ग, बन्न नथालेका विमानस्थल र नेपाललाई खासै उपलब्धि नहुने तर खर्च बढी हुने पानीजहाजका योजना चुनावका समयमा गफ दिन त काम लाग्छ, आजको वास्तविकतासँग मेल खाँदैन ।