अप्रिलको प्रारम्भमा मरुथलिंगम थियाकुमारको कोरोना भाइरसबाट मृत्यु भयो । ५८ वर्षीय थियाकुमार साउथ लन्डनस्थित मेरो निवास क्षेत्रको एक किराना पसलमा काम गर्थे । म र मजस्ता मानिस प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनको आह्वानअनुरूप ‘घरमा बस्ने’ र ‘जीवन बचाउने’ निर्देशन पालना गरेर घरमा बसेका थियौँ । तर, थियाकुमार २० वर्षदेखिको उनको काम जारी राख्दै पसलमा आफ्ना उपभोक्ताको ट्वाइलेट पेपर र टी-ब्यागको अभाव पूरा गरिरहेका थिए । सरकारले उनीजस्ता श्रमिकलाई ‘अत्यावश्यक कामदार’ घोषित गरेको छ, तथापि उनीजस्तालाई पिपिई प्रदान गरिएन । उनी प्राणघातक भाइरसको सम्पर्कमा आए र उनको ज्यान गयो । 

मरुथलिंगमको नियति हृदयविदारक रह्यो, तर धेरै अल्पसंख्यकको नियति यही छ । हामी सबै महाव्याधिको जोखिममा भए पनि यसले समाजमा असमान प्रभाव पारिरहेको छ । बेलायत कोरोना भाइरसबाट मर्ने बिरामीका आधारमा अमेरिकापछि दोस्रो स्थानमा छ । अमेरिकामा सामाजिक विभेदको सामना गर्ने अल्पसंख्यक जाति असमान रूपमा संक्रमणको सिकार भएझैँ बेलायती अल्पसंख्यक कोरोनाको सबैभन्दा ठूलो धक्का खाइरहेका छन् । र, सरकारले यो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न पर्याप्त मिहिनेत गरिरहेको छैन । 

अल्पसंख्यक समुदाय कुल जनसंख्याको १९.५ प्रतिशत रहे पनि एक अध्ययनअनुसार बेलायतका कुल कोरोना संक्रमितमध्ये ३३ प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदायका मानिस छन् । कोरोनाबाट मर्नेको संख्यामा पनि यस्तै असमानता देखिन्छ । सरकारले प्रयास गरेको भए यस संख्यालाई घटाउन सकिन्थ्यो ।

बेलायतमा कोरोनासम्बन्धी पछिल्लो एक तथ्यांकअनुसार इंग्ल्यान्ड तथा वेल्सका अश्वेत नागरिक तिनका श्वेत समकक्षीभन्दा कोरोनाका कारण दुई गुणा बढी मृत्युको जोखिममा देखिए । त्यस्तै, भारतीय, बंग्लादेशी र पाकिस्तानी समुदाय पनि उलेख्य जोखिममा छन् । अर्को एक अध्ययनअनुसार देशको कुल कोरोना संक्रमितमा ३३ प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदायका मानिस छन् । जबकि, बेलायतमा अल्पसंख्यक समुदाय कुल जनसंख्याको १९.५ प्रतिशत रहेको सन्दर्भमा उक्त संक्रमण दर बढी हो ।

कोरोना भाइरसले विपन्न वर्गलाई सबैभन्दा बढी प्रभावित गर्छ र बेलायतमा औसतमा अल्पसंख्यक समुदायको औसत जीवनस्तर श्वेतको भन्दा न्यून छ । त्यस अर्थमा महाव्याधिले ती समुदायलाई असमान रूपमा प्रभावित पार्ने नै थियो । सरकारले पहिले ती समुदायलाई बचाउने खालको प्रयास थाल्नुपथ्र्यो, तर उसले त्यस्तो कुनै प्रयास गरेन । उदारणको रूपमा घरबारलाई नै लिऊँ ।

अल्पसंख्यक समुदाय बढीजसो भाडाको घरमा बसोवास गर्छन् र आफ्नै घरबार नभएको अवस्थामा सामाजिक दूरी पालना गर्न कठिन हुन्छ । दुई प्रतिशत ब्रिटिस परिवार घना बस्तीमा बस्दा बंगलादेशी समुदायको त्यस्तो संख्या ३० प्रतिशत छ । अल्पसंख्यक समुदाय सहरमा बस्दा पनि त्यहाँको अभावग्रस्त क्षेत्रमा बढी बस्छन् । यी कारणले बेलायतका अल्पसंख्यक समुदाय यो महाव्याधिबाट बढी प्रभावित भइरहेका छन् । 

अल्पसंख्यकको उल्लेख्य संख्या लकडाउनबीचमा पनि जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा संलग्न छ । जस्तो, भारतीय समुदायका पुरुष तिनका श्वेत समकक्षीभन्दा १५० प्रतिशत बढी स्वास्थ्य वा सेवा क्षेत्रमा कार्यरत छन् । यी क्षेत्रमा कोरोनाका बिरामीसँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार हुने गर्छ । त्यसबाहेक पनि ‘अत्यावश्यक कामदार’ भनेर छुट्याइएको किराना पसल, हुलाक सेवा र फोहोर व्यवस्थापनमा पनि अल्पसंख्यकको उपस्थिति उल्लेख्य छ ।

संक्रमण दरमा संस्कृतिले पनि भूमिका खेलिरहेको छ । अल्पसंख्यक समुदायमा धेरै पुस्ता एकै छानामुनि बस्छन् । यस्तो खालको परिवार संरचनामा भाइरसको विस्तार तीव्र हुने गर्छ र कोरोनाबाट सबैभन्दा जोखिममा रहेका वयोवृद्ध वर्ग खतरामा हुन्छन् । त्यस्तै, अल्पसंख्यक समुदायमा अंग्रेजी भाषा राम्ररी बोल्न नजान्नेको संख्या पनि हुने भएकाले आपत्कालीन हटलाइन प्रयोगमा समस्या उत्पन्न हुन्छ । र, भाषा आउने तर आप्रवासी कागजात राम्रो नभएकाहरू अस्पताल जान हच्कन्छन् । अस्पतालमा भर्नाका क्रममा पहिचान भएर पक्राउ हुने र डिपोर्ट हुने जोखिमका कारण ती उपचारमा नजान सक्छन् । 

कमजोर आर्थिक अवस्था र स्वास्थ्य समस्याको जोखिममा रहेका कारण अल्पसंख्यकहरूमा मुटुको समस्या, उच्च रक्तचाप र मधुमेहको सम्भावना बढी हुन्छ । यी रोग भएका मानिसलाई कोरोना संक्रमण भए ज्यान जाने उच्च जोखिम हुन्छ । स्वास्थ्यकर्मीले समेत श्वेत बिरामीको तुलनामा अल्पसंख्यकको उपचारमा आवश्यक ध्यान नदिने तथ्य बाहिरिरहेका छन् । यस अर्थमा अल्पसंख्यकहरू संक्रमणको बढी जोखिममा त छन्, तर उपचारका क्रममा भने प्राथमिकतामा पर्दैनन् । 

अल्पसंख्यक समुदाय जोखिममा रहेको प्रमाणित हुदाँहुदै सरकार परिस्थितिको बृहत्तर मूल्यांकन गरिरहेको छ । र, पछिल्ला केही वर्षमा बेलायतले सामना गरेको ब्रेक्जिट, विन्डरस काण्ड र अन्य विषम नीतिहरू आप्रवासीविरुद्ध केन्द्रित छन् र यिनले ती ब्रिटिस नागरिकलाई विदेशीझैँ व्यवहार गर्ने अवस्था निम्त्याएको छ ।

बिहीबार सरकारले एनएचएस उपभोग गर्दा आप्रवासी स्वास्थ्यकर्मीले तिर्दै आएको वार्षिक चार सय पाउन्डको अतिरिक्त शुल्क खारेज गरेको छ (ब्रिटिस नागरिकले एनएचएसमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउँछन्) । तर, अक्टोबरमा यो शुल्क बढाएर ६ सय २४ पाउन्ड पु-याउने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम छ । अहिलेका लागि सरकारी कदमले केही सहजता वृद्धि गर्नेछ । तर, सरकारी कदम अल्पसंख्यक समुदायले सामना गरिरहेको असमानता सम्बोधन गर्नभन्दा पनि सत्तारूढ कन्जरभेटिभ पार्टीभित्रको गुटगत झगडा साम्य पार्न उठाइएको देखिन्छ ।

यो साता हाउस अफ कमन्सले ‘अदक्ष कामदार’लाई न्यून ज्यालाका आप्रवासीलाई बेलायत आउन नदिने विधेयक पास गरेर आप्रवासीप्रति सरकारी बेवास्तालाई प्रमाणित गरेको छ । पछिल्ला महिना जुन समुदायका मानिसको प्रतिबद्धता र मिहिनेतले असंख्य ज्यान जोगायो, तीप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्नुभन्दा सरकारले तिनमाथि कडाइ गर्ने नीति अंगीकार गरेको छ । यसबाट एउटा स्पष्ट सन्देश प्रवाहित भएको छ– अल्पसंख्यक समुदायको काम त हामीलाई आवश्यक हुन सक्छ, तर तिनको जीवन भने हामीलाई आवश्यक छैन ।

(सोनिया फलेइरो पत्रकार तथा लेखक हुन्।) 

"via The New York Times"

नयाँ पत्रिका र द न्युयोर्क टाइम्सको सहकार्य