प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरापूर्वका सबै भूगोल नेपालको भएको भन्दै नक्सामा समेटिएका यी भूभागलाई आफ्नो अधीनमा ल्याउन प्रभावकारी कूटनीतिक पहलको लागि सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

आइतबार बसेको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकले सुगौली सन्धि र अरू प्रमाणले पनि लिम्पियाधुरापूर्वको भूमि नेपालको रहेको भन्दै नेपालले नै भोगचलन गर्ने गरी भूमि फिर्ताका लागि पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी नेता गोपालमान श्रेष्ठले दिए ।  

‘सुगौली सन्धिमा जे कुरा लेखिएको छ त्यसैअनुसार नेपाली भूमि फिर्ता हुनुपर्छ । लिम्पियाधुराबाट आएको नदीलाई हामी महाकाली भन्छौँ, भारतीयहरू काली भन्छन् । यस नदीपूर्वका सबै भूभाग नेपालका हुन्,’ श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासित भने, ‘सरकारले ढिलै भए पनि नक्सा ल्याउनु सकारात्मक छ । अब उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गरेर ती भूमिमा हाम्रो उपस्थिति हुनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको भनाइ हो ।’

सुगौली सन्धि, २०१८ सालको जनगणना, २०१५ सालको मतदाता नामावली, जग्गाको तिरो तिरेको प्रमाणले पनि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको रहेको भन्दै श्रेष्ठले यी भूमिमा नेपालको उपस्थिति अबको काम भएको बताए । 

‘नक्सा हामीसँग, तर भूगोल भारतसँग हुनुभएन भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले गर्ने पहलमा हाम्रो पूर्ण साथ र सहयोग हुन्छ ।’

सर्वसहमतिमा संविधान संशाेधन
नयाँ नक्सा जारीपछि गर्न खोजिएको संविधान संशाेधन सबै दलको सहमतिमा गर्नुपर्ने मत कांग्रेसले अघि सारेको छ । ‘संविधान संशाेधन भनेको महत्वपूर्ण कुरा हो । अझै नक्साको विषय त झन् दीर्घकालीन महत्वको विषय हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले यो विषयमा संसदमा भएका सबै दलबीच सहमति जुटाएर गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मत छ ।’ बैठकले कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारको पहल प्रभावकारी नभएको भन्दै प्रभावकारी काम गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।  
 

बैठकपछि कांग्रेस मुख्यसचि कृष्णप्रसाद पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्ति तस्ताको तस्तै
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठक सभापति शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा आज बस्यो । पदाधिकारी बैठकले लक डाउनको २ महिनाको स्थिति समिक्षा, सिमा प्रश्नमा धारणा प्रष्टता, केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाउने लगायतको निर्णय गरेको छ ।

आजको पदाधिकारीको बैठकमा विशेष आमन्त्रितका रुपमा नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्व उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ, पूर्व महामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौला, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण, राष्ट्रिय सभामा प्रतिपक्षी नेता राधेश्याम अधिकारी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

- कोरोना विरुद्धको संघर्ष क्रममा सरकारले समयमै गम्भीरता नराख्दा संक्रमितको संख्या व्यापक बढेको, अन्तत ३ जनाको मृत्यु समेत भइसकेको स्थितिलाई पार्टीको पदाधिकारी बैठकले गम्भीरतापूर्वक लिंदै सरकारलाई स्थितिको गहन समिक्षा गरेर युद्धस्तरमा कार्य गर्न अपिल र माग गरेको छ ।

- नेपालमा पहिलो संक्रमित भेटिएको ४ महिना र लक डाउन भएको २ महिना पूरा हुंदासम्म अझै पनि परिक्षण सुस्त गतिमा हुनु, पर्याप्त स्वास्थ सामग्री नहुनु र क्वारेन्टाइनहरु नाम मात्रको हुनु, राहतको पर्याप्त प्याकेजको प्रबन्ध गर्न सरकारले नसक्नु सरकारको गैह्र जिम्मेवारी र असक्षमताका रूपमा बैठकले लिएको छ । काममा गति बढाउन, आवश्यक सम्पूर्ण प्रबन्ध गर्न र पीसिआर परिक्षण निःशुल्क रुपले व्यापक बढाउन बैठकले सरकार समक्ष माग गरेको छ ।

- भारतको विभिन्न शहरबाट सिमामा आइपुगेका नेपालीलाई ब्यवस्थित ढंगले प्रवेश गराउन, क्वारेन्टाइनमा राख्न र पीसिआर परिक्षण पश्चात् मात्रै घर पु¥याउने प्रबन्ध गर्न बैठकले सरकार समक्ष माग गरेको छ । सरकारले यो बिषयमा गम्भीर ध्यान नदिएर ब्यवस्थित योजना साथ कार्य नगरिरहेको चित्रले आगामी दिनमा स्थिति झनै जटिल बन्न सक्ने तर्फ सरकारलाई सतर्क गराउंदै नागरिकको जीवनप्रति खेलवाड नगर्न बैठकले सरकारलाई चेतावनी दिएको छ ।

- बिदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरुलाई उद्दार गर्ने ब्यवस्थित कार्य योजना निर्माण गर्न सरकारले गरेको ढिलाइलाई आफ्ना नागरिकप्रतिको असंवेदनशील ब्यवहार ठहर गर्दै बैठकले यथासिध्र आवश्यक योजना सार्वजनिक गरेर अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीको उद्दार थाल्न सरकार समक्ष माग गरेको छ ।
 

- अन्य विविध कारणले बिदेशमा मृत्यु भएका करिब दुई सय भन्दा बढी नेपालीको शव नेपाल ल्याउने प्रबन्ध तत्काल मिलाएर शोकमा रहेका परिवारजनको पिडामा मल्हम लगाउने राज्यको कर्तव्य पालना गर्न बैठकले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

- सन् १८१६ को सुगौली सन्धीको ऐतिहासिक तथ्यको जगमा महाकाली पूर्वको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको भू–भाग हुन् र ती भू–भागमा नेपालको हक निर्वाध ढंगले स्थापित हुनु पर्दछ भन्ने नेपाली कांग्रेसले विगत देखि नै राख्दै आएको प्रष्ट धारणालाई दोहो¥याउँदै पदाधिकारी बैठकले नेपाल सरकारलाई उच्च स्तरीय कुटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्न फेरि पनि माग गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारद्वारा संसदमा प्रस्तुत संविधान संशोधन सम्बन्धी विषयमा आवश्यक निर्णय गर्न पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाउने निर्णय पदाधिकारी बैठकले गरेको छ ।

-  बैठकले एकल महिला र अपांगता भएका नागरिकहरुको भत्तामा हालै गरिएको कटौतीप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई पुनः कार्यान्वयनमा ल्याउन र समयानुकूल वृद्धि गर्न माग गरेको छ ।

बैठकले कोरोनाबाट सिन्धुपाल्चोक, बांके र गुल्मीमा मृत्यु  भएका ३ नेपाली संगै बिदेशमा जीवन गुमाउने सबै नेपालीको आत्माको चिर शान्तिको कामना गरेको छ । साथै उपचाररत सबै नेपालीको शीघ्र स्वास्थलाभको कामना गरेको छ ।

जेलमा रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद अफताब आलमको घर रौतहटमा नेपाल प्रहरीले मध्यरातिको समयमा घर घेरेर तोडफोड समेत गरि आतंक मच्चाएको घटनालाई बैठकले निन्दा गरेको छ ।