सिफारिसमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थमल्टिमिडियाअन्तर्वार्तानयाँCityखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासब्लगकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीराजनीति१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यब्लाे अपशिक्षापर्यटनसेयर बजारफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगप्रविधि
  • वि.सं २०७७ असार २२ सोमबार
  • Monday, 06 July, 2020
एजेन्सी
२०७७ जेठ ११ आइतबार १७:१६:००
विश्व

हङकङमा प्रस्तावित सुरक्षा कानुनको विरोधमा उत्रिएकामाथि अश्रुग्यास प्रहार

एजेन्सी
२०७७ जेठ ११ आइतबार १७:१६:००
?>

हङकङमा प्रस्तावित नयाँ सुरक्षा कानुनको विरोधमा आइतबार सयौँ प्रदर्शनकारीले प्रदर्शन गरेका छन् । प्रहरीले अवस्थालाई नियन्त्रणमा लिन अश्रुग्यास प्रहार गरेको छ । प्रदर्शनको अवस्था हेरेर हङकङमा प्रशासनिक कार्यालयबाहिर बाक्लो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ । नयाँ सुरक्षा कानुनको विरोध गरिरहेका सयौँ प्रदर्शनकारी आइतबार हातमा ब्यानर–पोस्टर लिएर सडकमा निस्किएका थिए । 

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले नयाँ बन्ने कानुनले ‘आधारभूत कानुन’अन्तर्गत दिइएका स्वतन्त्रता र कानुनी अधिकारलाई प्रभाव नपार्ने बताएका छन् । सबै प्रणाली सामान्य हुने र यो कानुनले ‘एक देश दुई प्रणाली’ कायम राख्न सहयोग पुग्ने भन्दै प्रदर्शनकारीलाई विश्वास दिलाउन खोजेका छन् । 

केही समयअघि विश्वका करिब दुई सय वरिष्ठ नेताहरूले नयाँ सुरक्षा कानुन मस्यौदाको आलोचना गर्दै एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । युरोप, एसिया, अमेरिकालगायत मुलुकका राजनीतिक व्यक्तित्वले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा नयाँ कानुनले हङकङको स्वायत्तता र आधारभूत स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमण भएको उल्लेख छ । हङकङका पूर्वब्रिटिस गभर्नर क्रिस्टोफर पाटेन र ब्रिटिस पूर्वविदेशसचिव माल्कोम रिफकिन्डले तयार पारेको यो विज्ञप्तिमा २३ देशका एक सय ८६ राजनीतिक नेता र नीति–निर्माताहले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

दुई दशक पहिले हङकङको स्वायत्ततालाई लिएर चीन–बेलायतले संयुक्त घोषणापत्र जारी गरेका थिए । चीनले यस जोइन्ट डिक्लेरेसनको उल्लंघन गरेको बेलायतले ठहर गरेको छ । तर, हङकङको मुद्दा चीनको आन्तरिक मामिला भएकाले यसमा हस्तक्षेप नगर्न बेइजिङले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भनेको छ । 

चीनले प्रस्तावित कानुनको मस्यौदा आफ्नो संसदमा पेस गरेको छ। विधेयकको मस्यौदामा संसदमा अर्को हप्ता मतदान हुनेछ । यसपछि यो प्रस्तावले कानुनको रूप लिन सक्नेछ । 

प्रस्तावित कानुनअनुसार देशसँग सम्बन्ध तोड्नु, केन्द्रीय सरकारको शक्ति वा अधिकारलाई कमजोर बनाउनु अपराध मानिनेछ । मानिसलाई धम्की दिने वा हिंसा गर्नु कडा अपराध मानिनेछ । हङकङका मुद्दामा हस्तक्षेप गर्ने विदेशी सेनाको गतिविधिलाई पनि अपराध मानिनेछ । यही कानुनको माध्यमबाट चीनले हङकङमा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी एजेन्सी गठन गर्न सक्नेछ र हङकङमा चीनको कानुन लागू हुनेछ । 

सन् १९९७ मा बेलायतले हङकङ चीनलाई फिर्ता गरेको थियो । तर, यसपछि हङकङमा संविधान पनि थियो । जसलाई आधारभूत कानुन भनिन्थ्यो । यसपछि चीनमा एक देश दुई प्रणाली अवधारणा विकास भएको थियो ।

यही कानुनका आधारमा हङकङका सर्वसाधारण केही मुद्दामा स्वतन्त्र पनि थिए र यही सम्झौताअनुसार हङकङमा आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन लागू गर्न सक्ने प्रावधान पनि थिए । जुन आधारभूत कानुनको अनुच्छेदको २३ मा छ । 

चीन सरकारले यही अनुच्छेदलाई आधार बनाएर सन् २००३ मा यस्तो कानुन बनाउन खोजेको थियो, तर करिब पाँच लाख मानिस सडकमा निस्किएपछि चिनियाँ सरकार पछाडि हटेको थियो । गत वर्ष हङकङबाट चिनियाँ मुख्य भूमिमा सुपुर्दगी गर्न सकिने किसिमको कानुन प्रस्ताव गरिएपछि उठेको विरोध प्रदर्शन महिनौँ चलेको थियो ।