कोरोना भाइरस (कोभिड– १९) पछिको अर्थतन्त्रबारे सुझाब दिन कांग्रेसले गठन गरेको अर्थतन्त्रकेन्द्रित विशेष समितिले सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणपछि मानवीय क्षतिका साथै आर्थिक तथा मानव जीवनका विभिन्न पक्षमा गम्भीर दुष्परिणाम निस्केको भन्दै समितिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाबहरू दिएको छ । डा. रामशरण महत नेतृत्वको समितिले सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

प्रतिवेदनले बजेट निर्माण गर्दा कार्यान्वयन क्षमतालाई ध्यानमा राखेर आकार निर्धारण गर्न सुझाएको छ । ‘बजेट निर्माण गर्दा पर्याप्त गृहकार्य गरी कार्यान्वयन क्षमतालाई ध्यानमा राखी व्यावहारिक बनाउनु आवश्यक छ । बजेटको आकार मात्र ठूलो बनाएर उपलब्धिमूलक हुनेछैन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘राष्ट्रियस्तरका बृहत् आयोजनाहरूको समयमा कार्यान्वयन गर्ने दक्षताको अभाव संघीय सरकारमा देखिएको छ भने प्रान्तीय एवं स्थानीय तहका सरकारहरूमा भने संस्थागत क्षमताको निर्माण एवं विकास प्रारम्भिक अवस्थामा नै भएकोले अपर्याप्त छ । तीन तहका सरकारबीचको अधिकार एवं कार्यक्षेत्रबारे विवाद एवं यदाकदा द्वन्द्वसमेत देखिएको छ ।’

अभाव भएका संघीय कानुन, नियम आदिको अविलम्ब तर्जुमा गरी स्पष्टता ल्याउनुको साथै तीन तहको सरकारबीच समन्वय हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । विगतमा केन्द्रीय सरकारले प्रतिबद्धता गरी कार्यान्वयन सुरु गरेका देशभरिका करिब पाँच हजार आयोजना अहिले अलपत्र परेको जनाइएको छ । यी आयोजनालाई निश्चित मापदण्डको आधारमा स्तरअनुसार सम्बन्धित तहका सरकारलाई विधिवत रूपमा हस्तान्तरण गरी कार्यान्वयनका लागि मध्यावधि खर्च संरचनाअन्तर्गत राखेर संघीय सरकारले तल्लो तहका सरकारलाई ससर्त अनुदान उपलब्ध गराउनु उपयुक्त सुझाब प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

बजेट आकारका सन्दर्भमा वर्तमान नेकपा नेतृत्वको सरकार प्रचारात्मक देखिएको भन्दै कोरोनापछिको बजेट ल्याउँदा व्यावहारिक बन्न उनीहरूले सुझाएका छन् । ‘अत्यधिक प्रचारात्मक शैली भएको वर्तमान नेकपा सरकारमा ठूलो लक्ष्य राखेर बृहत् आकारको बजेट घोषणा गर्ने प्रवृत्ति छ । निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक गृहकार्य एवं शासकीय क्षमताको भने अभाव छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘चालू आर्थिक वर्षमा ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि एवं ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखी बजेटको आकार फुलाएर १५३३ अर्ब पुऱ्याइएको थियो । कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा ४० प्रतिशतभन्दा बढीको सो आकार वर्तमान अवस्थामा अस्वाभाविक देखिन्छ ।’

कोरोना संक्रमण सुरु हुनुभन्दा अघि नै चालू बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दा लक्ष्यहरू हासिल हुन नसक्ने देखिएको प्रतिवेदनको ठहर छ । ६ महिनाको अवधिमा विनियोजित चालू खर्चको ३२ प्रतिशत खर्च हुँदा पुँजीगत खर्च भने केवल १५ मात्र प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । राजश्वको वृद्धि लक्ष्य २८ प्रतिशत राखिएकोमा १३ प्रतिशतको हाराहारी रहेको, तसर्थ सरकारले मध्यकालीन समीक्षा गरेपछि वार्षिक आय–व्ययलगायतका अनुमानित लक्ष्यहरू घटाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कोरोना प्रकोपको वर्तमान अवस्थामा ती संशोधित लक्ष्यहरू पनि हासिल हुन नसक्ने औँल्याइएको छ । 

देशव्यापी लकडाउनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुऱ्याउने कृषि व्यवसाय, उद्योग, थोक तथा खुद्रा व्यापार, शिक्षा, यातायात, पर्यटन, भौतिक निर्माण तथा ऊर्जालगायतका क्षेत्रका गतिविधिमा गम्भीर रूपले शिथिलता ल्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले प्रभावकारी आर्थिक नीति बनाएर यिनीहरूमा परेको प्रभावलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाब दिइएको छ । ‘चालू आर्थिक वर्ष ०७६–७७ मा देशको आर्थिक वृद्धिदर ८.५ प्रतिशत सरकारी लक्ष्यको तुलनामा विश्व बैंकको अनुमानमा १.५ र  २.८ प्रतिशतको बीचमा रहनेछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘तथ्यांक विभागले गत महिनामा गरेको प्रक्षेपणअनुसार यो वर्षको समग्र आर्थिक वृद्धि दर २.३ प्रतिशत रहने भए तापनि लकडाउन लम्बिँदै गएको अवस्थाले गर्दा लगभग १ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान हुन थालेको छ ।’ 

विभागको प्रक्षेपणमा होटल, रेष्टुराँ, यातायात। सञ्चार, उद्योग एवं निर्माण क्षेत्रका वृद्धिदर भने नकारात्मक रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

कोरोना महामारीको गम्भीर दुष्परिणाम विदेशी मुद्राको आर्जनमा पनि परेको उल्लेख गरिएको छ । आप्रवासीबाट आउने विप्रेषण कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब २५ प्रतिशतबराबर भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चालू आर्थिक वर्षमा सो आप्रवाह गत वर्षमा प्राप्त रु. ८७९ अर्बभन्दा १५ देखि २० प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरिएको छ । 

विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्राेत यसरी घट्दा भुक्तानी सन्तुलनको चालू खातामा आगामी दिनमा गम्भीर रूपले असर पार्नुका साथै विप्रेषण आयस्राेतमा भरपर्ने नेपालका करिब एकतिहाइभन्दा बढी घरपरिवारमध्ये निम्न आय भएका वर्गको जीवन निर्वाहमा प्रतिकूल असर पर्ने विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

अर्को वर्ष पनि अर्थतन्त्रमाथि असर यस्तै रहने उल्लेख गर्दै समितिले नेपाली अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन यसबाट परेको दुष्परिणामसँग जुध्नको साथै देशको आर्थिक समुन्नतिका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत सुधार एवं कदमहरू उठाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।