अहिले विश्व कोरोनाको महामारीले आक्रान्त छ । विश्वका धनी देश पनि यसबाट अछुतो छैनन् । यो महामारीले विश्व अर्थतन्त्र पनि प्रभावित हुन गएको छ । जब विश्वका अति विकसित भनिने देश पनि महामारीबाट सिर्जित आर्थिक संकटमा परेका छन् भने नेपालजस्ता अल्पविकसित देशमाथि आइपर्ने समस्या निश्चय पनि भयावह हुने नै छ । अमेरिका, युरोप र चीनजस्ता देशको आर्थिक विकासको तुलनामा नेपाल धेरै पछाडि छ । अल्पविकसित देशहरूले गरिबी, अभाव, पछौटेपन, रोगव्याधि, महामारी, असमानता, विभेद, कमिसनतन्त्र, भ्रष्टाचारजस्ता कुरा उपहारका रूपमा पाएका हुन्छन् । त्यसको प्रभाव हामीकहाँ पनि देखिँदै आएको छ । यी समस्यासँगै कोभिड–१९ को महामारी पनि यहाँ निरन्तर विकसित हुँदै गइरहेको छ । जसले गर्दा हाम्रो जस्तो परनिर्भर अर्थतन्त्र अत्यन्त प्रभावित हुन गएको छ ।

हामीसँंग भएको आर्थिक उपार्जनको क्षेत्र भनेको आयात व्यापारबाट प्राप्त हुने राजस्व, विप्रेषण, पर्यटन र कृषि उत्पादन हो । वर्तमान संकटले कृषिबाहेक अन्य क्षेत्र धराशयी हुने स्थिति सिर्जना भएको छ । अतिरिक्त आर्थिक उपार्जनका क्षेत्र तत्काल निर्माण नहुने, बिलासिताका वस्तुको आयात न्यून हुने, विप्रेषण घट्ने र पर्यटन उठ्न नसक्ने हो भने आयात राजस्वको अवस्था स्वतः कमजोर रहनेछ । विश्व महामारीका कारण उत्पन्न आर्थिक संकटले वैदेशिक रोजगारीमा गएको ठूलो संख्याले रोजगारी गुमाउने हुँदा विप्रेषण अत्यन्त न्यून हुने देखिन्छ भने उनीहरूको आगमनपश्चात उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेमा स्वदेशको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा उत्पन्न हुन सक्ने नकारात्मक प्रभावको पनि आकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । पर्यटन क्षेत्रमा पनि बाह्य पर्यटकको आगमन स्वतः प्रभावित हुनेछ । जसका कारण नेपालको पर्यटन उद्योग यो एक वर्ष उठ्न सक्ने देखिँदैन । हाम्रो औद्योगिक उत्पादन सिमेन्टबाहेक अन्य कुनै पनि स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित छैनन् । तसर्थ, यिनले पनि उत्पन्न संकटमोचनमा खासै सहयोग पुर्‍याउन सक्दैनन् । जसका कारण हाम्रा कतिपय न्यूनतम आवश्यकता नेपाली उद्योगबाट परिपूर्ति हुने अवस्था रहनेछैन । 

राज्यद्वारा कृषि विकासमा जति महत्व दिनुपर्ने हो, त्यति नदिइएकाले नेपालको कृषिक्षेत्र पछाडि परिरहेको छ । सरकारमा बस्नेहरूले कृषिको महत्व बुझेका छैनन् । 

तसर्थ, वर्तमान संकटबाट राहत दिलाउन सक्ने एक मात्र क्षेत्र कृषि नै हो । तर, नेपालको कृषि पनि तदनुरुप विकसित हुन सकिरहेको छैन । बहुदलीय संसदीय व्यवस्था स्थापनासँगै मुलुकको अर्थतन्त्र नवउदारवादी पुँजीवादको कठपुतली बन्न पुग्यो । जसले गर्दा मुलुकमा रहेका मझौला तथा लघु कुटिर उद्योग धराशयी हुन पुगे । सरकारी स्वामित्वमा रहेका अत्यावश्यकीय उद्योग पनि कौडीको मूल्यमा निजी क्षेत्रलाई बिक्री गरियो । आज ती कुनै पनि सञ्चालनमा छैनन् । नवउदारवादको कठपुतलीका रूपमा दलाल पुँजीवाद अग्रपंक्तिमा उपस्थित भयो । दलाल पुँजीवादको मूल चरित्र भनेको अनुत्पादक क्षेत्रको व्यापारबाट अकुत मुनाफा आर्जन गर्ने, राजनीतिक दलका नेता तथा सरकारलाई प्रभावमा लिएर मन्त्री तथा उच्च तहका कर्मचारीलाई नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न गराउने र मुलुकको राजनीतिमा परोक्ष नियन्त्रण कायम राख्ने हुन्छ । तदनुरूप अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र दलाल पँुजीवादी चरित्रको सेवामा आधारित छ । योभन्दा भिन्न जान खोजियो भने नेपाल विश्व बजारबाट एक्लिनुपर्ने, सहुलियत दरको ऋण र वैदेशिक अनुदान, प्रविधि र सुरक्षा प्राप्त नहुने अवस्था सिर्जना हुनेछ । कृषिक्षेत्रसँग सम्बन्धित उत्पादनमा कुखुरामा आत्मनिर्भर हुने दिशामा पुगेको भनिए पनि पशुपन्छीको आहारमा प्रयोग हुने कच्चापदार्थको ८० प्रतिशत र ह्याचरिङमा प्रयोग हुने ‘प्यारेन्ट लाइन’ पनि आयातमा निर्भर छ । सरकारले प्रस्तुत गर्ने कृषिको उत्पादकत्व वृद्धिको तथ्यांक व्यवहारमा पुष्टि हुन सकेको छैन । उन्नत बिउबिजन, उन्नत पशुपन्छी नश्ल, पशुपन्छीको औषधिजन्य उत्पादनजस्तो खोरेत, निमोनिया, विभिन्न प्रकारका फ्लु, भ्यागुते, माटे, लेमनेस, दुधज्वरो, ब्रुसेलियस, दादुरा, रेबिज, थ्रेडवर्म, हुकवर्म, एम्फिस्मोसिस, कक्सिडियोसिस, थेलेरियोसिस, बेबेसियोसिसलगायत साधारण र परजीवी रोगको उपचारमा प्रयोग हुने कुनै पनि औषधि नेपालमा उत्पादन हुन सकिरहेका छैनन् । 

अर्कातर्फ कृषि उत्पादनलाई विशेष जोड दिने भनी गरिएका प्रयत्न पनि सफल हुन सकिरहेका छैनन् । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को कृषिजन्य वस्तुको आयात–निर्यातलाई हेर्ने हो भने मुख्य कृषिवस्तु १ खर्ब ९४ अर्ब ३० करोड ८९ लाख ५६ हजार मूल्यबराबरको आयात भएको देखिन्छ भने १५ अर्ब ७६ करोड २४ लाखबराबरको निर्यात भएको देखिन्छ । जसमध्ये दाल र गेडागुडी ४५ अर्ब ४१ करोड, चामल २८ अर्ब ९० करोड, खाने तेल २६ अर्ब ९३ करोड, रासायनिक मल १५ अर्ब २७ करोड, मकै १२ अर्ब ५४ करोड, तरकारी १२ अर्ब २९ करोड, जडीबुटी ११ अर्ब ३४ करोड, स्याउ ५ अर्ब ६३ करोड, प्याज ४ अर्ब ८५ करोड, कृषियन्त्र ४ अर्ब ५५ करोड, मासु ४ अर्ब ३३ करोडको रहेको थियो । यसैगरी सोही आवमा तोरी ९७ करोड १३ लाख, लसुन ६१ करोड ३९ लाख, आलु ६० करोड ३२ लाख, सुन्तला ५७ करोड, केरा ५३ करोड ८४ लाख, कागती ४३ करोड १५ लाख, गोलभेडा ३० करोड २४ लाख, सुकुमेल २० करोड ४६ लाख, बेसार १६ करोड ७६ लाख, अदुवा ८ करोड ७१ लाख, कोदो ३ करोड ४ लाख, फापर ३ करोड १६ लाख, आरुबखडा २ करोड २५ लाख, मिनरल वाटर २ करोड ९९ हजार, स्विटकर्न १ करोड ९४ लाख, उखु १ करोड १८ लाख, एभोकाडो १ करोड ४ लाख, जौ ७५ लाख १६ हजार, च्याउ २५ लाख ५० हजार मूल्यको आयात भएको देखिन्छ ।

कृषिमा मात्र वार्षिक एक खर्ब बजेट विनियोजन गर्ने हो भने संसारकै उत्कृष्ट उत्पादन नेपालमै हुन सक्छ र जनसंख्याको ६४ प्रतिशत हिस्साले सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न सक्छन्

भन्सारको अभिलेखमा नभएको तर सार्क व्यापार चार्टरमा उल्लेख भएको चिनीको आयात ३८ हजार ७ मेट्रिक टन र तत्कालीन बजार मूल्य २ अर्ब ६६ करोड रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी यही वर्षमा ७ अर्ब ५८ करोड मूल्यको अंगुर, तरबुजा, खरबुजा, मेवा, अम्बा, आँप, किवी, क्विंस र भुइँकटहरको आयात भएको देखिन्छ (स्रोत : भन्सार विभाग र व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्र) । कृषिक्षेत्रमा प्रयोग हुने बिउबिजन र विषादीको आयात मात्रा र त्यसको मूल्यको वैधानिक तथ्यांक देखिँदैन भने आयातित वस्तुको यथार्थ मूल्यमा पनि शंका गर्न सकिने पर्याप्त ठाउँ देखिने गरेको छ । कृषिलाई प्राथमिकता दिँदादिँदै पनि किन यस किसिमको खाडल देखा परिहेको छ । सरकारमा बस्ने प्रमुखहरू र आफूलाई विज्ञ योजनाकार भन्नेहरूले यसको जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन ? आजको मूल प्रश्न यही हो । 

राज्यद्वारा कृषि विकासमा जति महत्व दिनुपर्ने हो, त्यति नदिइएकाले नेपालको कृषिक्षेत्र पछाडि परिरहेको छ । सरकारमा बस्नेहरूले कृषिको महत्व बुझेका छैनन् । यदि बुझेको भए सरकारी निकायबाट हरेक वर्ष आयात भएका वस्तुको तथ्यांक सार्वजनिक हुन्छ र त्यसबाट हुन जाने व्यापारघाटाको लेखाजोखा पनि हुन्छ । तर, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न किन ध्यान दिइँदैन ? यसभित्र लुकेको रहस्य के छ ? वैधानिक र अवैधानिक रूपले प्रतिवर्ष करिब २ खर्ब मूल्यको कृषिवस्तु आयात हुन्छ । आखिर यो मुद्रा त बाहिर नै गइरहेको छ । यसलाई पूर्णतः रोक्न कृषिमा मात्र वार्षिक एक खर्ब बजेट विनियोजन गर्ने हो भने संसारकै उत्कृष्ट उत्पादन नेपालमै हुन सक्छ र जनसंख्याको ६४ प्रतिशत हिस्साले सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न सक्छन् ।

यति हुँदाहुँदै पनि किन बेवास्ता गरिँदै छ, कृषिक्षेत्रलाई ? अहिले प्रस्तावित बजेटले कोभिड–१९ को प्रभावका कारण गाउँ फर्किएका जनशक्तिलाई काम दिन सक्दैन । कृषिबाहेक हामीसित रोजगारीका अन्य क्षेत्र छैनन् । सरकारले बेरोजगारीबाट उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित जटिल समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिन्न । यदि महत्व दिएको भए सांसद विकास कोषजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा २२ अर्ब बजेट विनियोजन हुन्छ, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको मन्त्रालयबाट आसचपुका नाममा वार्षिक करिब १३ अर्बबराबर गैरबजेटरी खर्च हुन्छ । बहुमूल्यवान् सवारी साधन खरिद र सभा, सेमिनार र गोष्ठी आदिमा हुने विदेश भ्रमणमा समेत ठूलो धनराशि खर्च गरिन्छ । तर, कृषिक्षेत्रले कुल बजेटको पाँच प्रतिशत पनि पाउँदैन भने राज्य र सरकार कसरी कृषिमैत्री छन् भनेर बुझ्नु ? सरकार नेपाली किसानप्रति जिम्मेवार छ भने उपर्युक्त तथ्यांकलाई एउटा निश्चित अवधिमा शून्य बनाउन आयात हुने कृषिवस्तुलाई प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक्रमसाथ यस वर्षको बजेट ल्याउनुपर्छ । 

सांसद विकास कोषजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा २२ अर्ब बजेट विनियोजन हुन्छ, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको मन्त्रालयबाट आसचपुका नाममा वार्षिक करिब १३ अर्बबराबर गैरबजेटरी खर्च हुन्छ । तर, कृषिक्षेत्रले भने कुल बजेटको पाँच प्रतिशत पनि पाउँदैन, अनि राज्य र सरकार कसरी कृषिमैत्री छन् भनेर बुझ्नु ?

अब नेपालको कृषिको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि कृषि उत्पादनको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । तत्कालै कृषिभूमिको चक्लाबन्दी र सामूहिक तथा सहकारी उत्पादनलाई व्यवस्थित गर्ने योजना बनाउनुपर्छ । यसका निम्ति कृषिभूमिमा कायम निजी स्वामित्व अन्त्य गरी सार्वजनिक स्वामित्व कायम गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । सिँचाइका विभिन्न स्वरूपको प्रयोग गरी बर्खे पानी संकलन गरेर पोखरी सिँचाइ, थोपा सिँचाइ, तथा लिफ्ट सिँचाइ, स्यालो ट्युबवेल, डिप ट्युबवेल, कुलो, नहर आदिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउन संकलन, प्रशोधन र वितरणलाई व्यवस्थित गरी व्यावसायिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

भर्खरै प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि मन्त्रालयबाहेकका मन्त्रालयले कृषिको उत्पादनसँग सम्बन्धित भूमि, सिँचाइ, बजार, उद्योग, यातायातका साधन र जीवनस्तर सुदृढीकरण गर्ने भनी थप २७ वटा बुँदामा कार्यक्रम अगाडि सारेका छन् । यी कार्यक्रमको स्वामित्व तिनै मन्त्रालयमा रहने र वितरण तिनैले गर्ने हुँदा वितरणमा दोहोरो पर्न जाने, अनावश्यक स्थानमा जाने र प्रतिफलविहीन भइरहेको छ । अब ती सबै कार्यक्रम मन्त्रालय फरक भए पनि कृषि मन्त्रालयको योजना तथा नेतृत्वमा वितरण गर्ने कार्य यसै वर्षबाट आरम्भ गरिनुपर्छ । 

राज्यले खाद्यसम्बन्धी आफ्नो प्रमुख आवश्यकता के हो ? सर्वप्रथम त्यसको निर्धारण गर्नुपर्छ र आज पनि आयात गर्न बाध्य हुनुपरेका खाद्यवस्तुको उत्पादन वृद्धिका लागि ठोस योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । तराई तथा मध्यपहाडी भूभागमा धान, मकै, गहुँ, कोदो दलहन, तेलहन, तरकारी, फलफुल र दुग्धजन्य एवं मासुजन्य उत्पादनलाई प्रोत्साहन र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । मध्यपहाडी भूभागमा पनि धान, मकै, कोदो, भटमास र जौजस्ता खाद्यान्नका साथै नारंगी, सुन्तला, मौसमी, जुनार, कागती, भोगटे, खुर्पानीजस्ता अमिलो जातका फलफुल र मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी एवं चिया, कफी, अलैँची उत्पादनमा विशेष महत्व प्रदान गर्नुपर्छ । मध्यपहाडी क्षेत्र पशुपालनका लागि अत्यन्त उपयोगी हुने भएकाले दूध र मासुजन्य उत्पादनको विशेष थप योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । उच्चपहाडी भूभागमा जडीबुटी, स्याउ, खुर्पानी, आलु, फापर, जौ आदिको उत्पादन र चौँरी, भेडा, च्यांग्रापालन गर्ने योजना बनाउनुपर्छ । यसका साथै मध्यपहाडी क्षेत्रका डाँडापाखा तथा भित्री र बाहिरी तराईमा रहेका सामुदायिक वन तथा आरक्षबाहिरका बफरजोनमा व्यापक मात्रामा किम्बु खेती गरी अर्बौं अर्बको रेसम आयात गर्न सकिन्छ । अल्लो, सिस्नो, केतकी, बाँस, केरा आदिबाट बहुमूल्य कपडा र उच्चस्तरीय कागज निर्माण गर्न सकिन्छ । जुन राष्ट्रिय आवश्यकता पूर्तिमा सहयोगी बन्न सक्ने र वैदेशिक व्यापार घाटा न्यून गर्न सहयोगी हुन सक्छ ।

कृषि मन्त्रालय कृषि विकासमा भन्दा कर्मचारीको विकासमा समर्पित छ । विज्ञ कर्मचारीमा सकेसम्म काठमाडौंमै बस्ने र नभएमा आफूले रोजेको स्थानमा मात्र जाने मानसिकता छ । मुखले राष्ट्रसेवक भने पनि उनीहरू निजी सेवकभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् । 

कृषि जटिल र कठिन पेसा हो । जीवनयापनका अन्य विकल्प उपलब्ध भएसम्म कसैले पनि सहजै यो पेसा अँगाल्दैन । करिब–करिब विकल्पहीनको पेसाका रूपमा स्थापित भएकाले कृषि अपमानको पेसा बनेको छ । धेरै अधिकारकर्मी भन्छन्, मानिसको जीवन रक्षा र विकासका दृष्टिले कृषिक्षेत्र अमर्यादित भएकाले शिक्षित युवा यस क्षेत्रमा आकर्षित हुँदैनन् । तर, यस पेसालाई मर्यादित बनाउन के–के गरिनुपर्छ भनेर कसैले भनेको सुनिँदैन । यो पेशालाई मर्यादित र आकर्षक बनाउन उत्पादनमा अनुदान, बिमा, मुख्य खाद्यान्न राज्यले खरिद गर्ने सुनिश्चितता, खाद्य भण्डारको व्यवस्था, कृषि सडक निर्माण, कृषि बजार सेवाको पर्याप्त व्यवस्था, फलफुल तथा बेमौसमी तरकारीको भण्डार क्षमता वृद्धि, कृषिज्ञानको प्रचार–प्रसार, प्रशिक्षण र प्रोत्साहन, उत्पादनमा यान्त्रिकीकरण, प्रांगारिक मलको विकास, रासायनिक मलको सहज आपूर्ति, कृषि उद्योग स्थापना र उद्यमशीलताका विषयमा राज्यले सघाउनुपर्छ । 

उपर्युक्त कार्य सम्पादन गर्न नेपालको कृषि विकासको क्षेत्रमा व्यापक संरचनागत सुधार गर्नुपर्छ । संरचनागत सुधारमा नीति, कार्यक्रम, योजना, प्रशासन, अनुसन्धान र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । अहिले कृषि मन्त्रालय कृषि विकासमा भन्दा कर्मचारीको विकासमा समर्पित छ । विज्ञ कर्मचारीमा सकेसम्म काठमाडौंमै बस्ने र नभएमा आफूले रोजेको स्थानमा मात्र जाने मानसिकता छ । मुखले राष्ट्रसेवक भने पनि उनीहरू निजी सेवकभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् । तसर्थ, प्रशासकका रूपमा रहेकाले प्रशासनिक कार्य गर्ने, विज्ञका रूपमा रहेकाले नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने, वैज्ञानिकले अनुसन्धान गर्ने र प्राविधिकले अनुसन्धानको परिणामको प्रसारणमा उत्पादकलाई सहजीकरण र सहयोग गर्ने स्पष्ट कार्यक्षेत्र तोकिनुपर्छ र तदनुरूप कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

मन्त्रालयअन्तर्गत परिपूर्ति गरिने कर्मचारी विज्ञ, वैज्ञानिक र प्राविधिकका रूपमा नियुक्त भएका हुन्छन् । तर, काम भने नियुक्तिको उद्देश्यअनुसार नगरी प्रशासन प्रमुखको गर्छन् । कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै कर्मचारीलाई सरकारी फार्म तथा पालिकामा केन्द्रित गर्नुपर्छ । किनभने, कृषियोग्य भूमि केन्द्रमा होइन, पालिकामा छ । तीनै स्थानमा अनुसन्धान, परीक्षण, प्रयोग र प्रसारण गरिनुपर्छ । अनुसन्धान कृषिको मुटु भएकाले कृषि अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिँदै उन्नत नश्ल, उन्नत तथा सुधार गरिएको जातको विकास, वर्णशंकर बिउबिजनको विकास तथा प्रयोग, रोगव्याधिको परीक्षण र औषधि निर्माणजस्ता निर्धारित योजना उद्देश्य र परिणाम तोकेर कार्य गर्ने विधि अवलम्बन गर्नुपर्छ । निर्धारित परिणाम दिन नसक्ने कर्मचारीलाई दण्ड तथा सजायको भागिदार बनाउन सकेमा मात्र नेपालको कृषिले चोला फेर्न सक्छ ।
(पूर्वकृषिमन्त्री पराजुली नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हुन्)