सरकारले प्रायजसो हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय सवारीसाधनलाई  विशेष प्राथमिकतामा राख्दै आएको भए पनि व्यवहारमा भने अझै पनि विद्युतीय सवारीसाधनले  प्राथमिकता पाउन भने सकेका छैनन् । 

सरकारले चालू आवमा झैँ आउँदो आवको नीति तथा कार्यक्रममा पनि विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । 

हरेक सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गरिने भन्ने कुरा नेपालका लागि नौलो विषय रहेन । 

तर, यति प्राथमिकतामा राखिएका कुरा कार्यान्वयनमा भने निकै ढिलासुस्ती र प्राथमिकतामा नपर्नु भने आश्चर्यको विषय रहेको छ । 

आव ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको थियो, ‘वायुमण्डलको स्वच्छता र जनस्वास्थ्यलाई ध्यानमा  राखी विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । काठमाडौं उपत्यका र सातै प्रदेशका प्रमुख सहर आसपासका क्षेत्रहरूमा  नेपाल  सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह एवं निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई देशव्यापी बनाउनुका साथै पर्याप्त चार्जिङ स्टेसन र स्थापना गरिनेछ ।’

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मात्र नभई सत्तारुढ दल नेकपाको चुनावी घोषणापत्रमा समेत विद्युतीय सवारीसाधनलाई विशेष  प्राथमिकतामा राखिएको थियो । 

चुनावी एजेन्डाको रूपमा प्रस्तुत गरेको यस मुद्दालाई सोही दलको सरकारले गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता साथ नै राखेको छ । 

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्राथमिकता साथ राखिए पनि कार्यान्वयनमा भने निकै सुस्तता देखिने गरेको छ ।  

प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेको विद्युतीय गाडी ग्यारेजमै
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका विद्युतीय बस साझा यातायातको पार्किङ स्थलमा थन्किएर बसेको छ ।

त्यसवेला प्रधानमन्त्रीसहित काठमाडौं उपत्यकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य तथा साझा यातायातका पदाधिकारीले निकै तामझामका साथ उद्घाटन गरेका थिए । 

त्यसरी उद्घाटन गरिएका बस हालसम्म सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक साझा यातायातको प्रांगणमा गरिएको उद्घाटनको क्रममा उक्त दिनलाई ‘एक ऐतिहासिक दिन’ भएको र सन् २०२० सम्ममा २० प्रतिशत विद्युतीय बस चलाउनेसमेत बताएका थिए ।

दुई वर्षअघि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले लुम्बिनीमा प्रयोग गर्नका लागि भन्दै चिनियाँ विद्युतीय बस निर्माता कम्पनी बिवाइडीसँग सम्झौता गरेको थियो । 

सम्झौताअनुरूप चिनियाँ कम्पनीले उक्त बस ल्याएको थियो । लुम्बिनीमा चलाउनका लागि ल्याइएका बस भैरहवा विमानस्थल नबनेसम्मका लागि काठमाडौंमा सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो ।

सरकारी स्वामित्वमै नआएकाले मन्त्रालयले बसको प्राविधिकसहितको छानबिन गर्न भनिएको थियो । उक्त प्राविधिकसहितको टोलीले बसको गुणस्तरीयता नभएकाले उक्त बस सञ्चालनमा नल्याउन मन्त्रालयलाई बताएको थियो ।

प्राविधिक टोलीले बसको गुणस्तरीयता कम हुनुका साथै कति क्षमतासम्म चल्न सक्ने भनेर नतोकिएको, बसको ढोका राम्रोसँग नलाग्ने, चार्जिङ क्षमता कम भएकोजस्ता कमजोरीहरू औँल्याउदै बस कामै नलाग्ने भएको प्रतिवेदन पेस गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले जानकारी दिए ।

प्राविधिक टोलीको अध्ययन निष्कर्षपछि भने चिनियाँ कम्पनी बिवाइडीले बसमा भएको कमी–कमजोरी कम्पनीकै खर्चमा बनाइने  प्रस्ताव गरेको थियो ।

तर, बसमा धेरै नै कमी–कमजोरी भएकोले उक्त बसलाई स्विकार्न नसक्ने भन्दै मन्त्रालयकै ‘स्पेसिफिकेसन’अनुसार बस ल्याउन बिवाइडीलाई लिखित पत्रसहितको जवाफ पठाएको थियो । तर, हालसम्म पनि उक्तको बसको कुनै अत्तोपत्तो छैन । 

चिनियाँ कम्पनी बिवाइडीले नयाँ बस ल्याउने मन्त्रालयलाई बताए पनि हालसम्म पनि बस आएको छैन ।

तीन सय बस खरिद प्रक्रिया मन्त्रालयकै दराजमा
सरकारले साझा यातायातलाई विद्युतीय बस खरिदका लागि दिएको तीन अर्ब रुपैयाँ ब्याजसहित फिर्ता लिएपछि  भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बस खरिद गर्ने भनिए पनि हाल बस खरिद प्रक्रिया रोकिएको छ । 

मन्त्रालयले बस खरिदका लागि अध्ययन टोलीसमेत बनाएर अध्ययन गरेको थियो । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार विद्युतीय बस खरिदका लागि यातायात व्यवस्था विभाग, विद्युत् प्राधिकरण, साझा यातायातको पदाधिकारीसहितको अध्ययन टोली बनाइएको थियो । 

उक्त अध्ययन टोलीले एकैपटक तीन सय विद्युतीय बस ल्याउन नहुने निष्कर्ष निकालेको भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए । 

‘अहिले अध्ययन टोली बनाएर हाम्रो प्रक्रिया अगाडि बढ्दै थियो, अहिले कोरोना भाइरसको कारण तत्कालका लागि अनिश्चित बनेको छ । कोरोना  भाइरसपछि  पहिलाकै गतिमा फर्काउनेछौँ,’ कार्कीले  भने ।

निजी क्षेत्रका आफ्नै दुःख
निजी क्षेत्रका रूपमा पहिलोपटक विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याएको सुन्दर यातायात प्रालिका आफ्नै दुखेसो रहेको देखिन्छ । 

सरकारले चार्जिङ स्टेसनलगायतको व्यवस्था मिलाउन नसक्दा सुन्दर यातायात प्रालिले  आफ्नै लगानीमा चार्जङ स्टेसनको व्यवस्था गरेर सञ्चालनमा ल्याएको छ । 

कम्पनीले पहिलोपटक चारवटा विद्युतीय बस ल्याएर सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

ठूलो लगानीमा बस ल्याएर सञ्चालन गरिएको र सरकारको उपयुक्त सक्रियता नहुँदा समस्या झेल्नुपरेकोे सुन्दर यातायात प्रालिका अध्यक्ष भेषबहादुर थापा बताउँछन् । 

उनले चार्जिङ स्टेसन नभएको, सहुलियतपूर्ण ऋण नपाएकाे, धरौटी देखाए पनि बैंकहरूले ऋण दिन अस्वीकार गर्नेजस्ता समस्या रहेको बताए । 

उनले नीतिहरूमा विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा जताततै कठिनाइ नै कठिनाइ रहेको बताए । 

‘सरकारले  नीति तथा कार्यक्रममा  वर्षैपिच्छे भनिए पनि व्यवहारमा बेवास्ता नै छ,’  उनले भने, ‘हामीसँग सहकार्य राम्रोसँग हुन सकेको छैन, हाम्रा अप्ठ्याराहरू समाधान हुन सकेका छैनन् ।’