कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतमुनि हुनुपर्ने वित्तीय घाटा निरन्तर १२ प्रतिशतभन्दा माथि

........................

सरकारले विगतमा झैँ आउँदै नआउने वैदेशिक ऋण उच्च देखाएर ठूलो बजेट बनाउने तयारी थालेको छ । पहिला खर्चको हिसाब निकाल्ने, त्यसलाई स्रोत जति पुग्दैन, वैदेशिक ऋण र अनुदानको काल्पनिक अंक राखेर बजेट बनाउने प्रचलन विगतदेखि नै चल्दै आएको हो ।

गत आर्थिक वर्ष र यस वर्षको बजेटमा स्रोतका रूपमा वैदेशिक अनुदान र ऋणको हिस्सा अत्यन्तै धेरै देखाएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा त्यसै गर्ने सम्भावना देखिएको छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७-७८ मा १७ खर्बभन्दा ठूलो बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् । ‘आफूले बजेट ल्याएका दुवै आर्थिक वर्षमा अर्थमन्त्रीले लक्ष्यअनुसार स्रोत जुटाउन र खर्च गर्न सक्नुभएको छैन, आउँदै नआउने स्रोत देखाएर पुनः ठूलो बजेट किन ल्याउनुप र्‍यो ?’ अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेलले भने । देखाउनकै लागि ठूलो बजेट ल्याउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

डा. खतिवडाले गत आव ०७५-७६ को बजेटमा वैदेशिक अनुदान र ऋण ३ खर्ब ११ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ ल्याउने लक्ष्य निर्धारण गरेका थिए । तर, सो आवमा लक्ष्यको ४६ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ४५ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ मात्रै ऋण र अनुदान प्राप्त भएको महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, चालू आवमा सरकारले कुल ३ खर्ब ५६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता ल्याउने लक्ष्य लिएको थियो । जसमध्ये वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्ने लक्ष्य बनाएको छ । तर, आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्ममा लक्ष्यको जम्मा ३३ प्रतिशत मात्रै ऋण र अनुदान प्राप्त भएको छ । 

वैदेशिक सहयोगको काल्पनिक अंक राखेर ठूलो बजेट बनाउने पुरानै रोग हो, गत आर्थिक वर्षभरिमा लक्ष्यको ४६ प्रतिशत र यस वर्षको नौ महिनामा ३३ प्रतिशत मात्रै वैदेशिक ऋण र अनुदान आएको छ, आगामी आवमा पनि यही प्रवृत्ति दोहो र्‍याउँदै सरकार 

चालू आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा १ खर्ब १८ अर्ब ८१ करोडबराबरको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यसमध्ये अनुदान सहायता १६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ र ऋण सहायता १ खर्ब २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । आर्थिक वर्षको बाँकी तीन महिनामा बाँकी अनुदान तथा ऋण आउन सक्ने देखिँदैन ।

गत आव ०७५-७६ मा पनि सरकारले लक्ष्यअनुसार वैदेशिक अनुदान र वैदेशिक ऋण उठाउन सकेको थिएन । उक्त अवमा वैदेशिक अनुदान ५८ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ ल्याउने लक्ष्य राखिएकोमा २१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मात्रै आएको थियो । यो लक्ष्यको ३६ प्रतिशत मात्रै हो । त्यस्तै, वैदेशिक ऋण २ खर्ब ५३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा १ खर्ब २४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ मात्रै आएको थियो । यो लक्ष्यको ४९ प्रतिशत मात्रै हो । 

चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनाको अवधिमा सरकारको वैदेशिक ऋण र अनुदान प्राप्ति गत वर्षको भन्दा पनि घटेको छ । चालू आवको चैत महिनासम्ममा सरकारले १५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्ति गरेको छ, जुन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा भन्दा ५.१ प्रतिशतले कमी हो । त्यस्तै, यस अवधिमा संघीय सरकारले ३३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण प्राप्ति गरेको छ ।

यो अघिल्लो आवको यही अवधिको तुलनामा भन्दा १०.५ प्रतिशत कमी हो । गत आर्थिक वर्षको चैत महिनासम्ममा सरकारले १६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान र ३७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण प्राप्ति गरेको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्ष बजेटलाई स्रोत जुटाउन अत्यन्तै कठिन हुनेछ । यही वर्ष राजस्व ९ खर्ब हाराहारी मात्रै उठ्नेछ, आगामी वर्ष पनि कोरोनाको प्रभावका कारण राजस्वमा ठूलो बढोत्तरी हुनेछैन । त्यसो हुँदा आगामी आवमा पनि सरकारले बढीमा १० खर्ब राजस्वबाट उठाउन सक्ला । खासगरी द्विपक्षीय दाताबाट आउने अनुदान गत वर्ष र यो वर्ष पनि चरम रूपमा घटेको छ ।

दाताहरू आफैँ कोरोनाका कारण संकटमा रहेकाले आगामी आवमा १०-१५ अर्बभन्दा बढी अनुदान आउने सम्भावना कम छ । यस्तो अवस्थामा १७ अर्बको बजेट बनाउने हो भने करिब साढे ६ खर्ब आन्तरिक र बाह्य ऋणबाट उठाउनुपर्ने हुन्छ ।

आन्तरिक ऋण करिब २ खर्ब उठाउन सकिने राष्ट्र बैंकले अनुमान गरेको छ । यस्तो अवस्थामा साढे ४ खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण ल्याउनुपर्ने बाध्यतामा सरकार हुनेछ, जसको परिचालन असम्भवजस्तै हो । 

स्रोतविनाका अचाक्ली ठूला बजेट, खर्च कमजोर

नेपालमा ठूलो बजेट ल्याउने, तर खर्च नगर्ने प्रवृत्ति नौलो होइन । नयाँ–नयाँ कार्यक्रम तथा परियोजना घोषणासहितका ठूला बजेट ल्याउने, तर त्यसअनुसारको स्रोत परिचालन र खर्च गर्न नसक्ने रोग पुरानै हो । तर, अर्थतन्त्रलाई बुझेका भनिएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि यही प्रवृत्तिलाई अझै बढावा दिनुचाहिँ आश्चर्यजनक छ । उनले ल्याएका दुई आर्थिक वर्षका बजेटको लक्ष्यअनुसार स्रोत र खर्च परिचालन हुन सकेन । 

बजेटमा ऋणको अनुपात जसलाई वित्तीय घाटा पनि भनिन्छ, कुल गार्हस्थ उत्पादनको पाँच प्रतिशतभन्दा तल हुनुपर्छ । तर, विगत चार वर्षमा यो निरन्तर १२ प्रतिशतभन्दा माथि छ । चालू आवमा जिडिपीको १३ प्रतिशत र गत आवमा १२ दशमलब २६ प्रतिशत वित्तीय घाटा छ । 

गत आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा डा. खतिवडाले १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट ल्याए, तर खर्च ११ खर्ब १० अर्बको मात्रै हुन सक्यो, जुन ८४ प्रतिशत मात्रै हो । चालू आवका लागि खतिवडाले १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएका छन् । तर, यस आवमा पनि ११ खर्बभन्दा बढी खर्च हुने देखिएको छैन । बजेटमा भएको घोषणाअनुसार स्रोत परिचालन तथा खर्च गर्न नसके पनि जवाफदेही हुनुनपर्ने तथा कारबाहीमा नपरिने भएपछि ठूलो बजेट बनाउने होडबाजी चल्दै आएको अर्थशास्त्री डा. पौडेल बताउँछन् । 

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ल्याएको बजेट गत आवको वास्तविक खर्चभन्दा सवा ४ खर्ब रुपैयाँले बढी हो । चालू आवमा १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट बनाएको थियो जबकि गत आवमा ११ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो ।

यस हिसाबले चालू आवको बजेट गत वर्षको वास्तविक खर्चको तुलनामा ३८ प्रतिशतले ठूलो छ । बजेटको सामान्य सिद्धान्तअनुसार अघिल्लो वर्षको बजेटको तुलनामा पछिल्लो वर्षको बजेट १८ प्रतिशतसम्म ठूलो हुन सक्छ । विकसित मुलुकमा भने ५ देखि १० प्रतिशतको बजेट वृद्धिलाई उचित मान्ने गरेको अर्थविद्हरू बताउँछन् । 

तर, नेपालमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७५ प्रतिशतसम्म बजेट वृद्धि गरेको अनुभवसमेत छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७४-७५ को बजेट आव ०७३-७४ को वास्तविक बजेट (कुल खर्च)को तुलनामा ५४ प्रतिशतले ठूलो थियो । ०७३-७४ को वास्तविक खर्च ८ खर्ब ३१ अर्ब भएकामा त्यसभन्दा ४ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ बढाएर तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बजेट ल्याएका थिए । 

स्रोत जुटाउन पनि नपर्ने, खर्च गर्न पनि नपर्ने भए १ सय खर्बको बजेट ल्याए पनि भयो  : डा. विश्व पौडेल अर्थशास्त्री 

कसैप्रति जवाफदेही हुन नपरेका कारण नेपालमा ठूला बजेट ल्याउने, स्रोत जुटाउन नसक्ने र खर्च पनि नगर्ने प्रवृत्ति हाबी छ । बजेटमा घोषणा गरिएअनुसार स्रोत र खर्च परिचालन नहुँदा कसैले कारबाही भोग्नुपर्दैन । त्यसो भएपछि जनतालाई जति ढाँटे पनि हुने अवस्था छ । सांसदले पनि यस विषयलाई गम्भीरताका साथ हेरेका छैनन् । झ्याप्प ठूलो आकारको बजेट ल्याउने, चालू खर्च गर्ने, तर विकास खर्च नगर्ने प्रवृत्ति छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पहिलो बजेट १३ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँको ल्याउनुभयो, तर खर्च ११ खर्ब १० अर्ब मात्रै भयो । त्यो पनि अन्तिम समयमा ह्वारह्वार खर्च गरेर बढी देखियो । चालू आवमा १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याउनुभएको छ । यत्रो बजेटलाई स्रोत जुटाउन गाह्रो हुन्छ र खर्च हुनै सक्दैन भनेर सुरुमै भनिएको थियो । यस वर्ष पनि ११ खर्बभन्दा बढी खर्च हुने देखिँदैन ।

अर्थ मन्त्रालयले नै चालू आवमा १३ खर्ब ८५ अर्ब खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको छ । दुवै आर्थिक वर्षमा आफ्ना लक्ष्यअनुसार स्रोत र खर्च परिचालन गर्न नसकेका अर्थमन्त्रीले फेरि ठूलो बजेट किन ल्याउनुपर्‍यो ? तर, आगामी आवमा पनि १७-१८ खर्बको बजेट ल्याउने कुरा आइरहेका छन् । जनतालाई केहिलेसम्म उल्लु बनाउने ? देखाउनकै लागि ठूलो बजेट किन ल्याउनुपर्‍यो ? आगामी आवमा राजस्व परिचालन ९-१० खर्बकै हाराहारीमा हुने हो, त्यसैले ११ खर्ब हाराहारीभन्दा ठूलो बजेट ल्याउन आवश्यक छैन ।

किन घाटा नहुने र खर्च मात्रै गर्न सकिने बजेट ल्याउने ? स्रोत जुटाउन पनि नपर्ने, खर्च गर्न पनि नपर्ने भए त १ सय खर्बको बजेट घोषणा गर्दिए भइगयो नि । यस्ता प्रवृत्तिले जनतामा सरकार र बजेटप्रतिको विश्वसनीयता घट्दै जान्छ ।

अहिले सन्तुलित बजेट ल्याउने मौका छ :डा. शान्ताराज सुवेदी, पूर्वअर्थसचिव

बजेट राजनीतिक एजेन्डा हो, अझ भनौँ अर्थ-राजनीतिक । पार्टीको घोषणापत्र, संविधानले दिएका जनताका हक–अधिकार कार्यान्वयन, विकास सबैलाई समेटेर बजेट ल्याइन्छ । जहाँसम्म खर्चको कुरा छ, घोषणा गरिएको बजटेको अनुपातमा संसारभरि कहीँ पनि खर्च हुँदैन ।

हाम्रोमा पनि अवस्था त्यस्तै छ । तर, कतिपय आयोजनाहरूको पूर्वतयारीविनै बजेट विनियोजन गरिन्छ, जसले गर्दा खर्च हुन सक्दैन । बजेट आवश्यकता र स्रोत–साधनको उपलब्धताअनुसार ल्याउनुपर्छ । अहिले स्रोत–साधनमा संकुचन आउने अवस्था भएका कारण पनि सन्तुलिन बजेट ल्याउनुपर्ने मौका छ ।

अनावश्यक आयोजना कार्यक्रम हटाउने तथा घटाउने, तल्ला तहमा हस्तान्तरण गर्ने, प्राथमिकता निर्धारण गरेर बजेट विनियोजन गर्दै सन्तुलित बजेट ल्याउने मौका पनि हो यो ।