मुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियानयाँCityखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासब्लगकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीसाहित्यराजनीतिशिक्षाब्लाे अपपर्यटनसेयर बजारफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगप्रविधिप्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०
  • वि.सं २०७७ जेठ २१ बुधबार
  • Wednesday, 03 June, 2020
२०७७ जेठ १० शनिबार १९:१३:००
मुख्य समाचार

लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराबाट भारतीय नियन्त्रण हटाई नेपालको उपस्थिति देखाउन थापाको माग

२०७७ जेठ १० शनिबार १९:१३:००

कांग्रेस युवा नेता एवं सांसद गगन थापाले नेपालको परिवर्तित नक्सालाई तत्काल संविधानको अंग बनाएर लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराबाट भारतीय नियन्त्रण हटाई नेपालको उपस्थिति देखाउन माग गरेका छन् । शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै थापाले नक्सा संविधानको अंग भएसँगै राष्ट्रिय स्वाभिमानको लडाइँमा महत्वपूर्ण अध्याय सुरु हुने बताएका छन् । 

‘नेपालको संविधानको धारा ९ को उपधारा (२) सँग सम्बन्धित अनुसूची ३ मा नेपालको परिवर्तित नक्सासहितको नेपालको निसान छाप समावेश गर्न सरकारले संसदमा संशाेधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको विषय भएकोले द्रुतगतिमा सर्वसम्मत  रूपमा यस प्रस्तावलाई पारित गरौँ,’ थापाले भनेका छन्, ‘नेपालको परिवर्तित नक्सा संविधानको अंग भएसँगै राष्ट्रिय स्वाभिमानको लडाइँमा एउटा महत्वपूर्ण अध्यायको सुरुवात हुनेछ । यस उप्रान्तको काम कूटनीतिक रूपमा अझै जिम्मेवारीपूर्वक गर्नुपर्नेछ ।’

नक्सा संविधानको अंग बनेपछि प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गरी नेपालको भूमिबाट भारतको नियन्त्रण अन्त्य गर्नुपर्ने उनको मत छ । ‘यतिखेर भारतले नेपाली भूभागमा उपस्थितिसँगै नियन्त्रण राखेको अवस्था छ,’ थापाले भनेका छन्, ‘अबको बाटो भनेको हामीले हाम्रो भूभागबाट भारतको उपस्थिति तथा नियन्त्रणको अन्त्य गरी आफ्नो प्रभावकारी नियन्त्रण स्थापित गर्ने हो ।’

संघीय गणतान्त्रिक नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो सबै सशक्त रूपमा, आपसी मतभेदहरूलाई पाखा लगाएर, राष्ट्रिय स्वाभिमानको खातिर परिवर्तित नक्सा जारी गर्ने सन्दर्भमा, एकढिक्का भएर, एक ठाउँ उभिएको उनको भनाइ छ । 

नेपालको संसद् आमनेपालीहरूको राजनीतिक प्रतिनिधित्व हुने सर्वोच्च निकाय भएको भन्दै उनले सामूहिक संकल्पको समय आएको बताएका छन् । ‘यस सर्वोच्च निकायमा उपस्थित हामी सबै जनप्रतिनिधिहरूले, संविधानमा नक्सा संशाेधन गरेसँगै, यथास्थितिमा नेपाली भूभागमा रहेको भारतको उपस्थिति तथा नियन्त्रणबाट नेपाली भूभाग प्रभावकारी नियन्त्रणसहित फिर्ता लिई छाड्छौँ भन्ने संकल्प गरौँ,’ थापाले भनेका छन्, ‘यसका लागि सीमासँग सम्बन्धित विषयमा नेपाली कांग्रेसका सांसद र नेकपाका सांसदले दर्ता गराउनुभएका दुई भिन्नभिन्न संकल्प प्रस्ताव संसदमा दर्ता छन् । बदलिएको परिवेशमा यी दुई संकल्प प्रस्तावलाई पुनर्लेखन गरी परिवर्तित नक्सामा उल्लेख गरिएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको हाम्रो भूभाग नेपालको पूर्ण नियन्त्रणमा ल्याउने संकल्पसहितको साझा संकल्प प्रस्ताव मस्यौदा गरौँ र सर्वसम्मत रूपमा संसदबाट संकल्प पारित गरौँ ।’

थापाको संकल्प जस्ताको तस्तै 
संविधान संशाेधन र राष्ट्रिय संकल्प

नेपालको संविधानको धारा ९ को उपधारा ९२० सँग सम्बन्धित अनुसूची ३ मा नेपालको परिवर्तित नक्सासहितको नेपालको निसान छाप समावेश गर्न सरकारले संसदमा संशाेधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको विषय भएकोले द्रुतगतिमा सर्वसम्मत  रूपमा यस प्रस्तावलाई पारित गरौँ ।

नेपालको परिवर्तित नक्सा संविधानको अंग भएसँगै राष्ट्रिय स्वाभिमानको लडाइँमा एउटा महत्वपूर्ण अध्यायको सुरुवात हुनेछ । यस उप्रान्तको काम कूटनीतिक रूपमा अझै जिम्मेवारीपूर्वक गर्नुपर्नेछ । यतिखेर भारतले नेपाली भू–भागमा उपस्थितिसँगै नियन्त्रण राखेको अवस्था छ । अबको बाटो भनेको हामीले हाम्रो भू–भागबाट भारतको उपस्थिति तथा नियन्त्रणको अन्त्य गरी आफ्नो प्रभावकारी नियन्त्रण स्थापित गर्ने हो । 

नेपालको आन्तरिक विषय तथा मामिलाहरूमा हाम्राबीचमा विभिन्न मतभेदहरू थिए, छन् र भोलि पनि हुनेछन् । राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्वाधीनता र स्वनिर्णयको विषयमा हामीबीच मतभेद हुनुहुँदैन भनेर हामी सबैले लामो समय चर्चा गर्दै रह्यौँ । संघीय गणतान्त्रिक नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलोपटक, हामी सबै सशक्त रूपमा, आपसी मतभेदहरूलाई पाखा लगाएर, राष्ट्रिय स्वाभिमानको खातिर परिवर्तित नक्सा जारी गर्ने सन्दर्भमा, एकढिक्का भएर, एक ठाउँ उभिएका छौँ । नेपाली स्वाभिमानको विषयमा बनेको यस राष्ट्रिय एकताले नेपाली भू–भागमा नेपाली सार्वभौम शक्ति स्थापित नभएसम्म थप बलियो ढंगले निरन्तरता पाउन जरुरी छ । यस सन्दर्भमा नेपालले लिने कूटनीतिक बाटो तथा पहलहरूमा हामी–हामीबीच कार्यगत स्पष्टता ल्याउन आपसी रूपमा विविध प्रयास तथा अभ्यास हुन आवश्यक छ । यसले अहिले बनेको राष्ट्रिय एकतालाई अझ सुदृढ तथा दिगो गर्न मद्दत गर्नेछ ।     

नेपालको संसद् आमनेपालीहरूको राजनीतिक प्रतिनिधित्व हुने सर्वोच्च निकाय हो । यस सर्वोच्च निकायमा उपस्थित हामी सबै जनप्रतिनिधिहरूले, संविधानमा नक्सा संशाेधन गरेसँगै, यथास्थितिमा नेपाली भू–भागमा रहेको भारतको उपस्थिति तथा नियन्त्रणबाट नेपाली भू–भाग प्रभावकारी नियन्त्रणसहित फिर्ता लिइछाड्छौँ भन्ने संकल्प गरौँ । यसका लागि सीमासँग सम्बन्धित विषयमा नेपाली कांग्रेसका सांसद र नेकपाका सांसदले दर्ता गराउनुभएका दुई भिन्नभिन्न संकल्प प्रस्ताव संसदमा दर्ता छन् । बदलिएको परिवेशमा यी दुई संकल्प प्रस्तावलाई पुनर्लेखन गरी परिवर्तित नक्सामा उल्लेख गरिएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको हाम्रो भू–भाग नेपालको पूर्ण नियन्त्रणमा ल्याउने संकल्पसहितको साझा संकल्प प्रस्ताव मस्यौदा गरौँ र सर्वसम्मत रूपमा संसदबाट संकल्प पारित गरौँ ।
यस्तो संकल्पले नक्सा प्रकाशन गर्दा देखिएको एकता, यस उप्रान्त हुनुपर्ने वा गर्नुपर्ने कूटनीतिक पहलकदमीमा समेत हामी सबै राष्ट्रिय रूपमा एकबद्ध छौँ भन्ने सन्देश भारतलगायत सिंगो विश्व समुदायलाई दिनेछ । साथै नक्सा प्रकाशित गर्ने मात्र नभई, नक्सामा उल्लेखित लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी तथा अतिक्रमणमा परेको सुस्तालगायतको नेपाली भू‍–भागमा नेपालको प्रभावकारी नियन्त्रण स्थापित गर्न पनि नेपाल उत्तिकै गम्भीर छ भन्ने सन्देश प्रवाहित हुन्छ । 

नेपालको आदिकालदेखिको गौरवशाली इतिहास हाम्रो राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमसत्ता र शक्तिको आधार हो । अतः नेपालको स्वनिर्णय  र त्यस्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सार्वभौम शक्तिउपर कोही–कसैलाई स्पष्टिकरण दिइरहनु आवश्यक छैन । यद्यपि हाम्रो स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको रक्षार्थ नेपालले गरेको स्वनिर्णयमाथि तुच्छ तथा अशाेभनीय किसिमले प्रश्न उठाउने, भ्रम सिर्जना गर्ने र नेपालले केही गर्न सक्दैन भन्नेहरूलाई संसद्को राष्ट्रिय संकल्पले एउटा चोटिलो जवाफ दिनेछ, ‘नेपाल आफ्नो सिमाना र सार्वभौमकताको रक्षा गर्न दृढरूपमा संकल्पित छ ।’ 

साथै त्यस्तो संकल्प प्रस्तावले, नेपाल सरकारलाई, यस उप्रान्त लिइने कूटनीतिक बाटोमा पनि सिंगो संसद्को पूर्ण साथ रहने हुनाले नैतिक ढाडस त दिनै नै छ, साथसाथै यस सम्बन्धमा सरकारले गर्ने कामको संसद्ले निरन्तर अनुगमन गरिरहने हुनाले सरकारलाई सारभूत रूपमा काम गर्नका लागि प्रेरित गरिरहनेछ, र संसद् तथा संसद्को संकल्पप्रति सरकारलाई जवाफदेही बनाइरहनेछ ।