एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्तिलगायतको भत्ता नरोक्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन
संसदीय समितिले ६० वर्षमुनिका एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नरोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको शुक्रबारको बैठकले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका ६० वर्षमुनिका एकल महिला, फरक क्षमता भएका, बालबालिका, लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षाबापतको भत्ता नरोक्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
समिति सभापति निरुदेवी पालले सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सम्बन्धमा यसअघि गर्दै आएका कामको विवरण समितिमा उपलब्ध गराउन र उपलब्ध गराउँदै आएको सुविधालाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिइएको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘नेपालको संविधानबमोजिम आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने तथा लोपोपोन्मुख जातिका नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कानुनहरू र प्रचलित व्यवहारबीच भिन्नता देखिएको कारण लाभग्राहीलाई समस्या देखिएको भनी सम्बन्धित पक्षहरूबाट यस समितिमा गुनासोहरू प्राप्त भएकाले सो सम्बन्धमा भए–गरेका कामको विस्तृत विवरण यथाशीघ्र यस समितिलाई उपलब्ध गराउन तथा महामारीको परिवेशमा उपलब्ध गराउँदै आएको सुविधालाई निरन्तरता दिन आवश्यक रहने देखिएकोले प्रचलित सामाजिक सुरक्षा भत्ता हाललाई यथावत् राख्न समिति नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ ।’
बैठकमा सांसदहरूले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका व्यक्तिलाई दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्न लागिएको भन्दै विरोध गरेका थिए । ६० वर्षभन्दा कम उमेरका एकल महिला तथा अपांगता भएका व्यक्तिको भत्ता सरकारले रोकेको भन्दै सदस्यले आपत्ति जनाएका थिए । उनीहरूले असहाय व्यक्तिको भत्ता अझ बढाएर उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ मा त्रुटि रहेको र यसमा हेरफेर गर्नुपर्ने भन्दै ६० वर्षमुनिका एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोकेको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार देशभर दुई लाख व्यक्तिले अपांगता परिचयपत्र लिएका छन् । त्यसमध्ये ५१ हजार नाै सय चारजना पूर्ण अपांगता भएका र ९७ हजार अतिअशक्त अपांगता भएका व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएका छन् ।