मुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियानयाँCityखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासब्लगकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीसाहित्यराजनीतिशिक्षाब्लाे अपपर्यटनसेयर बजारफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगप्रविधिप्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०
  • वि.सं २०७७ जेठ २१ बुधबार
  • Wednesday, 03 June, 2020
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ जेठ ९ शुक्रबार १४:४२:००
मुख्य समाचार

नयाँ भूमि समेटेर जारी भएको नक्सा समावेश गर्न संविधानको अनुसूची संशोधन गरिने

नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ जेठ ९ शुक्रबार १४:४२:००

सरकारले नेपालकाे नयाँ नक्सालाई संविधानमा समावेश गर्न संविधान संशोधन गर्न प्रकृया थाल्ने भएको छ । 

त्यसका लागि संघीय संसदमा प्रस्ताव दर्ता गर्ने भएको हो । 

शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालको संविधानको अनुसूची ३ लाई संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो । 

अनुसूची ३ मा रहेको नेपालको निशान छापभित्र रहेको नक्सालाई वास्तविक सीमा अनुसार मिलाउन संविधान संशोधन गर्ने निर्णय भएको सरकरका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले बताए । 

अर्थ र सञ्चारमन्त्री समेत रहनुभएका सरकारका प्रवक्ता डा. खतिवडाले अनुसूची ३ र निशान छापलाई परिमार्जन गर्न मात्रै संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेस हुने जानकारी दिए । 

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेत समेटेर नेपालको नयाा नक्सा जारी भएपछि संविधान संशोधनको आवश्यकता परेको हो ।

नक्सा जारी गरेपछि उत्पन्न विवाद समाधानका लागि सरकारले भारतसंग वार्ताको प्रयास गरिरहको उनले बताए । 

कुटनीतिक माध्यमबाट वार्ता गरी समस्या समाधान हुनेमा सरकार आशावादी रहेको उनको भनाई छ । 

उनले भने ‘अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने अवस्था सोचेका छैनौं । हामीसंग भएका तथ्य, प्रमाणहरुका आधारमा छिमेकीहरुसाग वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्ने प्रयास हुन्छ । त्यसपछि मात्रै के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ ।’

शुक्रबार नै मन्त्रिपरिषद्ले मुस्लिम धर्मावलम्बीहरुको पर्व इदुल फित्रमा सार्वजनिक विदा दिने सैद्धान्तिक निर्णय पनि गरेको छ । मुस्लिम धर्मगुरुहरुको सल्लाह अनुसार विदाको दिन तोकिने मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । 

साथै सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश, २०७७ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्य्विधि) सम्बन्धि (पहिलो संशोधन) अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउने अध्यादेश २०७७ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।