सुगौली सन्धि, भएका दस्तावेज, तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपालले काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा हो भन्ने सबुत प्रमाण पेस गर्नुपर्छ

नेपाल–भारत–चीनको त्रिदेशीय सीमाबिन्दु लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रको नेपाली भूमि भारतले आफ्नो नक्सामा समावेश गर्‍यो । जब त्यही भूमि हुँदै मानसरोवर जाने सडक भारतले उद्घाटन गर्‍यो, नेपालले पनि प्रत्युत्तरमा लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो । फलस्वरूप नेपाल–भारत सीमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।

सुगौली सन्धि (४ मार्च १८१६ )पछि नेपालले विधिवत् रूपमा काली नदी (महाकाली)पारिको जमिनमा आफ्नो हैसियत गुमायो । सन्धिपछि सन् १८१५ देखि १८२१ सम्म ब्रिटिस सर्वेयर कम्पनीले नेपाल–भारतको सीमा निर्धारण गर्ने र नक्सा बनाउने काम गरेको थियो । हिस्टोरिकल सर्वे अफ इन्डियाको १८१६ को रिपोर्टको पेज ४५ मा राखिएको नक्सामा काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा छ । र, यो नक्सा नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सासँग मिल्दोजुल्दो छ । 

तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीले २ डिसेम्बर १८१५ मा सुगौली सन्धिको मस्यौदा तयार पारेर नेपाललाई हस्ताक्षर गरी १५ दिनभित्र पठाउन भनेको थियो । तर, नेपालले उक्त सन्धिमा करिब तीन महिनापछि ४ मार्च १८१६ मा हस्ताक्षर गरेको थियो । योभन्दा पहिला पनि तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीले २ अक्टोबर १८१५ मा सन्धिको मस्यौदा तयार पारेर नेपाललाई पठाएको थियो । त्यो वेला नेपालले सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न आनाकानी गर्नुको कारण थियो, नेपाल कालीपारिको कुमाउ, सतलज गुमाउन चाह“दैनथ्यो । अंग्रेजले तयार पारेको सन्धिमा आफूलाई अन्याय भएको तर्क नेपालको थियो । नेपालले सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न आनाकानी गरेपछि तत्कालीन अंग्रेज जनरल अक्टरलोनीले काठमाडौंमा आक्रमण गर्ने धम्की दिए ।

तर, फेब्रुअरी महिना लागिसकेको थियो । आक्रमण गरे पनि वर्षायाममा काठमाडौंसम्म अत्यावश्यक सामग्री पु¥याउन कठिन हुने र चा“डै काठमाडौं छोड्नुपर्छ भन्ने कुरा अंग्रेजलाई थाहा थियो । नेपालले आफूले गुमाएको कालीपारिको जमिनको बारेमा असन्तुष्टि प्रकट गरेकाले उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर हुन ढिलाइ भएको र इस्ट इन्डिया कम्पनीले पनि कालीपारि गुमाएको आफ्नो भूमि कुनै पनि वेला नेपालले दाबी गर्न सक्छ भन्ने कुरा बुझेरै कालीपारिको जमिनमा नेपाल र नेपालका राजाको हक लाग्नेछैन भनेर लेखिएको देखिन्छ । यसमा संलग्न विवरणअनुसार नेपालले तराई र कालीपारिको जमिन छोड्न नचाहेका कारण सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न ढिलाइ भएको हो । यो विषय लियो ई रोजको नेपाल स्ट्राटेजी फर सर्भाइवलमा उल्लेख छ ।

सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर हुनुपूर्व नेपालका राजा, नेपालको तर्फबाट राजाका प्रतिनिधि गुरु गजराज मिश्र, चन्द्रशेखर उपाध्याय र ब्रिटिस (तत्कालीन कम्पनी सरकार) पक्षका लेफ्टिनेन्ट कर्णेल प्यरिस ब्राड्सबीच पटक–पटक पत्राचार भएको देखिन्छ (पेपर रेस्पेक्टिङ टु नेपौल वार, लन्डन, १८२४) ।

सन् १९१६ को डिसेम्बर १० मा नेपाल र ब्रिटिस–इन्डियाबीच सुगौली सन्धिको पूरक सन्धि भयो । सो सन्धिमा कोसीदेखि राप्तीसम्मको समथर भू–भाग र मोरङदेखि दाङसम्मका जमिन नेपाललाई फिर्ता गर्न अंग्रेज सरकार तयार भयो । सो पूरक सन्धिमा पनि नेपालको पश्चिम सिमाना काली नदी स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । नेपालले छुटेका भागहरू पूरक सन्धिमार्फत आफ्नो नक्सामा पारेको थियो ।

काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा 

खासमा काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा हो । ब्रिटिस इन्डियाले सन् १८५६ पछि प्रकाशित गरेका नक्सामार्फत लिम्पियाधुराबाट आउने काली नदीलाई कहिले कुटी याङ्दी नामकरण गर्‍यो भने कहिले लिपुलेकपश्चिम गिरफुबाट आउने लिपुखोलालाई काली लेख्यो । सन् १९६९ पछि भारतले अझ यता कालापानीमा कृत्रिम नदी बनाएर त्यसमै जोड्यो । भारतले जबर्जस्ती हडपेको कलापानी लिपुलेक नेपालको दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिकामा पर्ने भए पनि त्यो क्षेत्रमा करिब ६० वर्षदेखि नेपाली नागरिकलाई जान प्रतिबन्ध छ । नेपालको कुनै उपस्थिति नभएको कालापानीभन्दा करिब १६ किलोमिटरयताको नेपाली गाउँ हो, छाङरु । छाङरु गाउँ व्यास गाउँपालिका–१ मा पर्छ । लिम्पियाधुरा र लिपुलेक कालापानीजस्तै भारतको पूर्ण नियन्त्रणमा छ । 

१७ हजार एक सय फिटमा रहेको लिपुलेक नेपाल र चीन स्वशासित तिब्बतबीच सिमानाको भञ्ज्याङ हो । नेपालको भूमि भए पनि हाल भारतले तिब्बत मानसरोवर जाने यात्राका लागि यो बाटो बनाउँदै छ । भारत–चीन युद्धपछि नेपालको उत्तरी सीमामा रहेका १८ वटा सैनिक पोस्ट हटाउनुपर्छ भनेर २५ जुन १९६९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले नेपालको अंग्रेजी अखबार ‘द राइजिङ नेपाल’मा अन्तर्वार्ता दिएपछि उत्पन्न तनावबीच भारतले १८ मध्ये १७ नाकाबाट सैनिक फिर्ता भयो, तर भारतीय सैनिकको एउटा सानो टुकडी कालापानीमै तिल्सी उपत्यकामा राख्यो । त्यहाँ रहेको एउटा सानो खोलालाई महाकालीको मुहान, मन्दिरलाई काली मन्दिर र त्यस क्षेत्रलाई कालीमाताको नाम दिएर भारतीय पक्षले नेपालको सीमा त्यही“सम्म हो भनेर देखाइरहेको छ । (२९ डिसेम्बर १९६९ मा एसोसिएटेड प्रेसको समाचार)

नेपालले आफूले गुमाएको कालीपारिको जमिनको बारेमा असन्तुष्टि प्रकट गरेकाले सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर हुन ढिलाइ भएको र इस्ट इन्डिया कम्पनीले पनि कालीपारि गुमाएको आफ्नो भूमि कुनै पनि वेला नेपालले दाबी गर्न सक्छ भन्ने कुरा बुझेरै कालीपारिको जमिनमा नेपाल र नेपालका राजाको हक लाग्नेछैन भनेर लेखिएको देखिन्छ

नेपाल–चीन सन्धि १९६० 
नेपाल र चीनबीच १९६१ अक्टोबर ५ मा भएको सीमा सन्धिको दफा १ को उपदफा (१) मा लेखिएको छ, ‘नेपाल–चीन सीमारेखा काली नदी र टिंकर नदीको पानी ढलो तथा कर्णाली (मापचू) नदीका सहायक नदीहरू र टिंकर नदीको पानी ढलो सम्मिलित भएको स्थानबाट प्रारम्भ हुन्छ । त्यहाँबाट यो दक्षिण–पूर्वतर्फ कर्णाली (मापचू) नदीका सहायक नदीहरू तथा टिंकर नदी र सेती नदीका पानी ढलो हुँदै लिपुधुरा (न्युमचिसा) हिमालको शृंखला र लिपुधुरा (टिंकर लिपु) भञ्ज्याङतक जान्छ ।’ यस सन्धिअनुसार पनि लिपुलेक नेपालको हो भन्ने प्रस्ट देखिन्छ ।

नेपाल–चीनबीच सन् १९६० मा भएको सन्धिमा १५ वटा नक्सा राखिएको छ । त्यसमा नेपाल–चीन सिमाना जोडिएका पूर्वदेखि पश्चिमसम्म रहेका स्थानका नक्सा समावेश छन् । नक्सामा ठाउँको नाम नेपाली र चिनियाँ दुवै भाषामा लेखिएको छ । सन् १९६० मै नेपालसँग सन्धि गरेर लिपुलेक नेपालकै हो भनेको चीनले हाल भारतले लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने बाटो खोल्दा मुख बन्द गर्नु आश्चर्यजनक छ । यतिवेला ठूला दुवै शक्तिराष्ट्रले नेपालको सार्वभौमसत्तालाई अस्वीकार गरेर अघि बढेको देखिन्छ ।

नेपालका विकल्प
नेपालले लिम्पियाधुरा र लेपुलेक समावेश गरेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि अब नेपालसामु तीन विकल्प बाँकी छन् । नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको रक्षा गर्नु पहिलो कर्तव्य हो । नयाँ नक्सा जारी गरेपछि प्रतिक्रिया दिँदै भारतले आफ्नो सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्न नेपाललाई आग्रह गरेको छ । भारतले सिमानाका मुद्दा समाधानका लागि कूटनीतिक वार्ताको सकारात्मक वातावरण बनाउन पनि आग्रह गरेकाले नेपालले तत्काल भारतसँग वार्ताको तयारी गर्नुपर्छ । मुलुकको भू–भाग रक्षा गर्न र राष्ट्रियताजस्तो संवेदनशील विषयमा गम्भीर बन्न कूटनीतिक ढंगबाट प्रतिवाद गर्न सरकारले अग्रसरता देखाउनैपर्छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, नेपालसँग भएका दस्तावेज, तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक र प्राविधिक क्षमताका साथ नेपालले भारतसँग काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा हो भन्ने सबुत प्रमाण पेस गर्नुपर्छ । अब सचिव र सहसचिवको नेतृत्वमा होइन, कम्तीमा परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा र आवश्यक परे प्रधानमन्त्रीस्तरमा वार्ता गर्नुपर्छ । 

दोस्रो, नेपालले भारत–चीन–नेपाल सम्मिलित त्रिदेशीय वार्ता गर्नुपर्छ । नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्साले सन् २०१५ मा भारत र चीनले गरेको सम्झौताको २८औँ नम्बर बुँदा आकर्षित हुन्छ । नेपालले लिपुलेकसहितको नक्सा जारी गरेपछि अब नेपाल–भारत–चीन तीन पक्ष वार्तामा बस्नुपर्छ । 

अब बेइजिङ र दिल्लीले के भन्छन् होइन, चीनले सन् १९६० मै स्वीकार गरिसकेको लिपुलेकबारेमा नेपाललाई नसोधी कसरी भारत र चीन व्यापारिक मार्ग खोल्न सहमत भए भनेर नेपालले दुवै देशलाई सोध्नुपर्छ । नेपालको सहमतिविना सन् २०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका वेला यस भञ्ज्याङलाई व्यापार वृद्धिका लागि प्रयोग गर्ने विवादास्पद समझदारी भएको थियो । नेपाल सरकारले चिनियाँ पक्षलाई पनि बोलाएर यो सम्झौताको कारण के हो, सोध्नुपर्छ । यसको बेइजिङले काठमाडौंलाई जवाफ दिनैपर्छ । त्यो नेपाल र भारतको आपसी कुरा हो भनेर चीन पन्छिन सक्दैन र मिल्दैन पनि । कुनैवेला तिब्बत टुक्र्याउने अभियानअन्तर्गत चालिएको खम्पा विद्रोहमा विद्रोही नेता गेवाङ्दीलाई नेपाली सेनाले यही लिपुलेक भञ्ज्याङमा मारिदिएको कुरा चीनले स्मरण गर्नुपर्छ । पश्चिमा राष्ट्रले हेलिकोप्टरबाट हातहतियार र गोलीगट्ठा झारेर चीनविरुद्ध तिब्बती खम्पा परिचालन गरिरहँदा नेपालले गरेको सहयोग सम्झनु चीनको हितमा हुन्छ । 
स्मरण रहोस्, सन् १९६० को नेपाल–चीन सन्धिअनुसार लिपुलेक नेपालको सिमाना भन्ने तथ्य प्रमाणका आधारमा हाल भारतले बनाउँदै गरेको सडक निर्माण तुरुन्तै रोकिनुपर्छ । भारतले नेपालको सीमाभित्र बनाएको सडकको काम बाँकी भए नेपालले पूरा गर्छ । भारतीय विस्तारवादले हडपेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नेपाल सरकारद्वारा नक्सा जारी गर्ने काम प्रशंसनीय छ । देशको मामलामा सबै तह र तप्का एक भएको यो क्षणमा अब हाम्रो भूमि व्यावहारिक रूपमै मुलुकको समृद्धिका खातिर उपयोग गर्ने वातावरण सरकारले यथाशीघ्र तयार गरोस् । यो संसद्मा उग्र राष्ट्रवादी भाषण गर्नेभन्दा दुवै छिमेकीसँग कूटनीतिक संवाद गर्ने वेला हो ।

पहिलो र दोस्रो विकल्पअनुसार नेपालले आफ्नो भूमि फिर्ता लिन असफल भए तेस्रो र अन्तिम विकल्प भनेको नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्लाई गुहार्ने नै हो । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा सदस्यताका लागि दिएको निवेदन पत्रमा नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा सुगौली सन्धि समावेश गरिएको छ । नेपालको सुगौली सन्धि मात्र त्यस्तो अभिलेख हो, जसले आदि, इत्यादि केही नभनी नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी हो भनेर स्पष्ट भनेको छ । नेपालले यो मुद्दालाई राष्ट्रसंघमा प्रवेश गराएमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई अतिक्रमित क्षेत्र भनेर स्थापित हुनेछ । नेपालसँग प्राप्त तथ्य र प्रमाणले यी तीनवटा क्षेत्र अतिक्रमित भएको देखाउँछ । त्यसैले अन्तिम विकल्पको रूपमा यो विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न जरुरी छ । 

नेपाल–भारत करिब १८ सय किलोमिटर खुला सीमा क्षेत्र छ र भारतले नेपालको एक सय २२ स्थानमा सीमा अतिक्रमण गरेको छ । नेपालले अहिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सक्यो भने एउटा नजिर बन्छ । सरकारले राजनीतिक दल, नागरिक समाज र विज्ञका धारणा र सुझाबहरू पनि मध्यनजर गर्दै द्विपक्षीय राजनीतिक–कूटनीतिक संवादका माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालले राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा यो मुद्दा उठाउनेबित्तिकै यो मुद्दाको एक पक्ष अर्थात् तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी (बेलायत) पनि यो मुद्दामा तानिन्छ र उसले पनि जवाफ दिनुपर्छ । मुद्दाको एक पक्ष भएको र बेलायतसँग त्यो समयका महत्वपूर्ण अभिलेख पनि रहेकाले नेपाललाई फाइदा पुग्न सक्छ । हामीले सीमा विवाद अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दा हाम्रो भारतसँगको रोटीबेटीको सम्बन्ध बिग्रिन्छ भनेर चुप लागियो भने अर्को कालापानी सुस्ता वा महेशपुर फेरि नेपालले गुमाउनेछ ।