संघीय संसद्को अर्थ समितिले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७-७८ का लागि ठूलो आकारको बजेट ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । कोभिड–१९ बाट शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउन, प्रभावित क्षेत्रलाई राहत उपलब्ध गराउन तथा विगतदेखिका आयोजनालाई निरन्तरता दिन ठूलो बजेट हुनुपर्ने समितिको ठहर छ ।

‘सरोकारवाला तथा विज्ञहरूसँग गरिएको छलफल र अहिले देखिएको आवश्यकतालाई विश्लेषण गर्दा बजेट ठूलै ल्याउनुपर्ने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले स्रोत जोहो गर्न विशेष जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।’

अर्थ समितिले ‘आव ०७७-७८ को पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रमसम्बन्धी प्रतिवेदन, निष्कर्ष र सुझाब’मार्फत सरकारलाई १७ खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउन निर्देशन दिएको हो । कोभिड–१९ का कारण खर्च गर्नुपर्ने क्षेत्र बढेको, विगतका ठूला पूर्वाधार आयोजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने तथा प्रभावित क्षेत्रलाई राहत दिनुपर्ने भएकाले बजेट ठूलो हुनुपर्ने समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बताए ।

‘सरोकारवाला तथा विज्ञहरूसँग गरिएको छलफल र अहिले देखिएको आवश्यकतालाई विश्लेषण गर्दा बजेट ठूलै ल्याउनुपर्ने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले स्रोत जोहो गर्न विशेष जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।’

कोभिड-१९ ले सिथिल बनाएको नेपालको अर्थतन्त्र गतिशील तुल्याउनका साथै नराम्ररी प्रभावित भएका उद्योग, व्यवसाय, श्रमिकलगायत क्षेत्रलाई राहतसमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था र विगतदेखिका योजना कार्यक्रमहरू निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले आगामी बजेटको स्वरूप विस्तारकारी हुनुपर्ने समितिले उल्लेख गरेको छ ।

‘कोभिड–१९ सुरु हुनुअगावै स्रोत समितिले करिब १७ खर्बको सिलिङ निर्धारण गरेको देखिँदा सोभन्दा कम आकारको बजेट निर्माण हुन नसक्ने देखिएको छ,’ समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आगामी आवको बजेटको आकार चालू आवको अनुमानित कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने गरी निर्धारण गर्नुपर्छ ।’ केन्द्रीय तथ्यांक विभागले चालू आवमा नेपालको जिडिपी ३७ खर्ब ६७ अर्बको हुने अनुमान गरेको छ । जिडिपीको ४५ प्रतिशतबराबरको बजेट ल्याउँदा १६ खर्ब ९५ अर्बको हुन आउँछ । 

यसअघि बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि बोल्दै थुप्रै सांसदले स्रोतमा संकुचन भएको तथा कोरोना महामारी कहिलेसम्म हुने यकिन नभएका कारण सानो आकारको बजेट ल्याउन जोड दिएका थिए । प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले त तत्काललाई पूरक बजेट ल्याउन र विस्तृत बजेट पछि ल्याउन माग गरेको थियो । अर्थविद्हरूले समेत स्रोतले धान्ने र खर्च गर्न सकिने गरी छरितो बजेट ल्याउनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । तर, समितिले भने ठूलो आकारको बजेट ल्याउन जोड दिएको छ । 

राजस्वको लक्ष्य १० खर्बको करको दायरा बढाउन सुझाब  

समितिले ठूलो आकारको बजेट बनाउन निर्देशन दिए पनि आगामी आवमा राजस्व परिचालनमा भने कमी आउने देखिएको उल्लेख गरेको छ । स्रोत व्यवस्थापनतर्फ राजस्वको दायरा बढाउन सिफारिस तथा निर्देशन दिएको हो ।

समितिले भनेको छ, ‘करका दरसमेत बढाउन नसक्ने अवस्था रहेको, दायरा विस्तारको विकल्प नभएकाले राजस्व परिचालनमा थप योगदान गर्न सक्ने क्षेत्रको खोजी गरी दायरामा ल्याई करिब १० खर्बको राजस्व परिचालन गर्ने लक्ष्य लिनुपर्छ ।’ चालू आवमा सरकारले ११ खर्ब १२ अर्ब राजस्व परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, राजस्व परिचालन लक्ष्यअनुसार नहुने भएपछि बजेटको समीक्षामार्फत लक्ष्य घटाएर १० खर्ब ५६ अर्बमा झारेको थियो । 

आन्तरिक ऋण सवा २ खर्ब र अनुदान १ खर्ब सुझाब 

स्रोत व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक ऋण बढाउन अर्थ समितिले निर्देशन दिएको हो । समितिले करिब २ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँबराबरको आन्तरिक ऋण उठाउन भनेको छ । चालू आवमा सरकारले १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै, वैदेशिक अनुदानसमेत झन्डै दोब्बरले बढाएर १ खर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्न अर्थ समितिले निर्देशन दिएको छ । सरकारले चालू आवमा ५७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ अनुदान परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

‘वैदेशिक अनुदान एकपक्षीय र बहुपक्षीय गरी करिब १ खर्ब परिचालन गर्ने, आन्तरिक ऋण जिडिपीको ६ प्रतिशतसम्म परिचालन गर्ने,’ समितिले भनेको छ, ‘नपुग रकम वैदेशिक ऋण लिएर परिचालन गर्ने ।’ समितिको निर्देशनअनुसार हिसाब गर्दा सरकारले १७ खर्बको बजेट ल्याउँदा त्यसको स्रोत व्यवस्थापन १० खर्ब राजस्वबाट, २ खर्ब २६ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट, १ खर्ब वैदेशिक अनुदानबाट र बाँकी ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋणबाट परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । चालू आवमा सरकारले २ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको थियो ।
 
निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रममा मौन

अर्थविद्हरू तथा कतिपय सांसदहरूले समेत स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रम (निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम)लाई स्थगन वा रद्द गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । अर्थ समितिमा गरिएका छलफलमा समेत विज्ञ, सरोकारवाला तथा सांसदहरूले नै यस कार्यक्रमलाई रद्द गर्नुपर्ने बताएका थिए । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसद्को निर्देशन तथा सुझाबअनुसार निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई रद्द गर्ने वा निरन्तरता दिने बताएका थिए ।

तर, अर्थ समिति यस कार्यक्रमलाई के गर्ने भन्ने विषयमा मौन देखिएको छ । समितिले कुनै पूर्वाधार, कार्यक्रम वा परियोजना विशेषका बारेमा सिफारिस तथा निर्देशन नदिएकाले निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रममा पनि मौन रहेको सभापति दाहालले बताए । ‘यो कार्यक्रममा सांसदहरू नै दुई ध्रुवमा छन्, कसैले रद्द गर्नुपर्ने बताएका छन् भने कसैले निरन्तरता दिनुपर्छ भनेका छन्,’ उनले भने, ‘यसमा सरकार आफैँले आवश्यकताका आधारमा कुनै निर्णय लेला ।’

जिडिपीको ५ प्रतिशतसम्म राहत प्याकेज घोषणा गर्न निर्देशन  

अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने विभिन्न क्षेत्रहरूमा कोरोना महामारीले पारेको नकारात्मक प्रभावको विश्लेषणका आधारमा बढी प्रभावित क्षेत्रलाई कम्तीमा टिकाइराख्न सरकारको तर्फबाट नीतिगत, मौद्रिक र आर्थिक राहत प्रदान गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । अर्थतन्त्रमा थप नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन र यसलाई चलायमान बनाउन आर्थिक राहत उपलब्ध गराउन चालू आवको कुल अनुमानित कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतसम्म राहत प्योकज घोषणा गर्न समितिले सिफारिस तथा निर्देशन गरेको हो ।