स्रोतको संकट भएका वेला ठूलो नभई यथार्थवादी बजेट बनाउन विज्ञहरू एवं योजना आयोगले समेत सुझाब दिए पनि अर्थ मन्त्रालय भने विगतकै जस्तो बजेटको आकार बढाउने पक्षमा देखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सवा १७ खर्ब हाराहारी आकारको बजेट निर्माण गरिरहेको हो । राजस्वको लक्ष्य गत वर्षकै हाराहारीमा राख्ने, आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र अनुदान परिचालनलाई बढाउने गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्दै ठूलै आकारको बजेट बनिरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । 

आगामी आर्थिक वर्षमा अनिवार्य दायित्वबाहेक साधारण खर्चलाई सकेसम्म घटाउने र पुँजीगत खर्चको आकार बढाउने काम भइरहेको छ । वृद्धभत्तालगायत सामाजिक सुरक्षाको बजेटले निरन्तरता पाउनेछ, तर वृद्धि गरिनेछैन । कर्मचारीको तलब वृद्धि हुनेछैन ।

राजस्व परामर्श समितिको अन्तिम सुझाब आइसकेको छैन, उक्त सुझाबसमेत आएपछि राजस्वका दरहरू समायोजन गरिनेछ । अहिलेसम्मको तयारीअनुसार आयकरको सीमा सामान्य बढाउने भए पनि करका दरमा ठूलो अन्तर नहुने स्रोतको दाबी छ । यद्यपि, परम्परागत रूपमा बढ्दै आएको चुरोट, रक्सीलगायतमा भने कर बढाउने तयारी छ । त्यस्तै, विलासीका वस्तुमा भन्सारका दरहरू बढ्नेछन् । 

आगामी आर्थिक वर्षमा अनिवार्य दायित्वबाहेक साधारण खर्चलाई सकेसम्म घटाउने र पुँजीगत खर्चको आकार बढाउने काम भइरहेको छ । वृद्धभत्तालगायत सामाजिक सुरक्षाको बजेटले निरन्तरता पाउनेछ, तर वृद्धि गरिनेछैन । कर्मचारीको तलब वृद्धि हुनेछैन । सांसदहरूको समन्वयमा खर्च हुने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रमले समेत निरन्तरता पाउने सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी छ ।

‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम रद्द खारेज गर्ने सम्भावना कम छ, अहिलेसम्म त्यसको ठोस तयारी देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘अन्तिममा काटियो भने बेग्लै कुरा हो, नत्र त्यसले निरन्तरता पाउने सम्भावना छ ।’ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, आफ्नो कार्यक्रम आफैँ बनाऔँ, राष्ट्रपति महिला उत्थानलगायत कार्यक्रममार्फत रोजागरी सिर्जना गराउने गरी बजेट विनियोजनको तयारी भइरहेको छ । 

सरकारले स्वास्थ्य, ठूला पूर्वाधार र रोजगार सिर्जना गर्ने खालका परियोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै त्यसबाहेकका क्षेत्रमा भने बजेट घटाउने भएको छ । ठूला र रोजगार सिर्जना गर्ने आयोजना हेर्ने भौतिक पूर्वाधार र श्रम मन्त्रालयको बजेट नघटाउने, बरु बढाउने तयारीमा सरकार रहेको छ । यी मन्त्रालयले यसअघि नै पाएको सिलिङभन्दा पनि बजेट बढाउने तयारी सरकारको छ । तर, पर्यटन, ऊर्जा र कृषि मन्त्रालयलगायतको बजेट भने घटाउने भएको छ । 

कोरोनाका कारण ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने भएकाले भौतिक पूर्वाधारतर्फको भने चालू आवको तुलनामा ४३ अर्बले बजेट बढाउने तयारी छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले आयोगको सिलिङअनुसार १ खर्ब ८७ अर्बकै बजेट बनाइरहको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटको १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ छ । यो मन्त्रालयले रोजगार सिर्जना गर्ने राष्ट्रिय गौरव, रूपान्तरणकारी आयोजना र रोजगार सिर्जना गर्ने आयोजनालाई बढी प्राथमिकता दिने भएको छ ।

श्रम, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ६ अर्ब ८८ करोडको सिलिङ पाएकामा १० अर्ब ५० करोडको बजेट बनाइरहेको छ । यो मन्त्रालयको चालू आर्थिक वर्षको बजेट ६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ छ । रोजगार सिर्जना गर्ने खालका कार्यक्रम बढी मात्रामा ल्याउन झन्डै ६० प्रतिशतले बजेट बढाउन लागिएको हो । 

 यता, पर्यटन मन्त्रालयका लागि आयोगले ३० अर्बको सिलिङ दिए पनि अहिले २६ अर्बको बजेट बनाउन अर्थले निर्देशन दिएको छ । पर्यटन मन्त्रालयले सोही परिधिमा रहेर बजेट बनाइरहेको जानकारी दिएका छन् । ऊर्जा तथा सिँचाइका लागि भने सिलिङ ९ अर्बले घटाइएको छ ।

आयोगले १ खर्ब १२ अर्बको सिलिङ दिएको थियो । अहिले मन्त्रालयले १ खर्ब ३ अर्बको बजेट तथा कार्यक्रम बनाइरहेको छ । त्यसैगरी, कृषि मन्त्रालयलका लागि ३३ अर्बको सिलिङ भए पनि ३१ अर्बमा झार्न अर्थले निर्देशन दिएको छ । तर, कृषि मन्त्रालयले भने कोरोनाको अन्य क्षेत्र प्रभावित भइरहेकाले कृषिको माग बढ्न सक्ने भन्दै बजेट घटाउन मानेको छैन । ३३ अर्बकै सिलिङमा रहेर बजेट बनाइरहेको छ । 

भौतिक पूर्वाधारमा ४३ अर्ब बजेट बढाएर १ खर्ब ८७ अर्ब पु-याइने, 

आगामी आर्थिक वर्ष ०७७-७८ का लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँको बजेट तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले पाएको सिलिङमा रहेर बजेट तथा कार्यक्रम बनाउँदै गरिएको मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए । ‘आगामी आवका लागि राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनासहित निर्माणाधीन आयोजनालाई पहिला प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको छ,’ उनले भने । 

भौतिक पूर्वाधारका आयोजनालाई पुनः प्राथमिकीकरण भने गरिएको छ । ‘त्यसो गर्दा सुरुमा विनियोजित बजेटमा केही थपघट भने भएको छ,’ सचिव कार्कीले भने । चालू आवमा १ खर्ब ४४ अर्ब वार्षिक बजेट विनियोजन भएको छ । त्यसमध्ये १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट हो । 

विशेष गरी मध्यपहाडी, हुलाकी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, पूर्व–पश्चिम राजममार्ग, पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, कोसी, कालीगण्डकी र कर्णाली करिडोरलगायतका आयोजनमा बजेट केन्द्रित हुनेछ । आगामी बजेटमा गेम चेन्जर आयोजनालाई थप गर्ने सरकारको योजना भने छ । विशेष गरी सरकारले १८ वटा आयोजनालाई गेम चेन्जर आयोजनाका रूपमा सूचीकृत गरेको छ । यी आयोजनामध्ये केहीलाई थालनी गर्ने घोषणा गर्न सक्छ ।  

सहरी विकासका पुरानै कार्यक्रमलाई पुनः प्राथमिकीकरण

सहरी विकास मन्त्रालयले कार्यान्वयनमै रहेका आयोजनालाई निरन्तरता दिने भएको छ । ‘नयाँ कार्यक्रम एउटा पनि थपिएको छैन, चलिरहेका कार्यक्रमलाई पुनः प्राथमिकीकरण भने गरिएको छ,’ सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीले भने ।

कार्यान्वयनमै रहेका आयोजनामध्ये पनि केहीलाई बढी र केहीलाई कम बजेट प्रस्ताव भने गरिएको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयले करिब ३१ अर्ब रुपैयाँको बजेट छलफल र तयारी सम्पन्न गरेको सचिव अधिकारीले बताए । चालू आवमा ३१ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको यस मन्त्रालयले आगामी आवका लागि भने ३० अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ पाएको छ । 

ऊर्जा र सिँचाइमा १ खर्ब १२ अर्बको सिलिङ, ९ अर्ब घटाइने 

ऊर्जा र जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि सिलिङबाट ९ अर्ब रुपैयाँ घटेको छ । मन्त्रालयले १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँभित्र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्ने गरी नयाँ सिलिङ पाएको हो ।

यसमध्ये ऊर्जातर्फ ७५ अर्ब रुपैयाँ र सिँचाइ तथा जलस्रोततर्फ २८ अर्बको सिलिङ पाएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका कार्यक्रम, बजेट तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख (सहसचिव) सुशीलचन्द्र तिवारीले जानकारी दिए । ‘कोरोना भाइरसको महामारीले विश्व अर्थतन्त्रमै मन्दी छाएका वेला वैदेशिक सहायता शीर्षकमा प्राप्त हुने बजेटलाई घटाउँदा सिलिङ पनि घटेको हो,’ उनले भने, ‘अझ बजेट आउँदा यसमा थपघट हुन सक्छ ।’ 

यसअघि मन्त्रालयका लागि १ खर्ब १२ अर्बको बजेट सिलिङ तोकिएको थियो । रोजगारी सिर्जना र कृषि उत्पादन वृद्धिको योजनालाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राख्ने नीति लिएकाले आगामी आर्थिक वर्षमा सिँचाइ क्षेत्रलाई बजेटले विशेष प्राथमिकता दिने उनले बताए । 

केही दिनअघि मात्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ पूर्वाधारको विकास गरी कृषिमा २६ लाख युवालाई रोजगारी दिने बताएका थिए ।

सरकारले घोषणा गरेको नयाँ आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रममा समेत २ नम्बर प्रदेशको १ लाख ३५ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु-याउन सुनकोसी–मरिन डाइभर्सनजस्ता सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको छ । ऊर्जाका चालू उत्पादन आयोजनाहरू, प्रसारण लाइन, वितरण लाइन, विद्युत् खपत बढाउने उपकरणहरूको प्रयोगजस्ता विषयलाई समेत बजेटले प्राथमिकता दिने उनले जानकारी दिए । 
   
कृषिको सिलिङ नघटाइने, कृषि मन्त्रालय ३३ अर्बको बजेट बनाउँदै

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले ३३ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङमा रहेर योजनाहरू निर्माण गरिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीले स्रोत व्यवस्थापनसहित ३१ अर्बको बजेट तयार गर्न निर्देशन दिए पनि कृषि मन्त्रालयले ३३ अर्बकै बजेट तयार गरिरहेको हो । कोरोनाको असरले सबै क्षेत्र प्रभावित भइरहेकाले कृषि प्रवद्र्धनका लागि बजेट आवश्यक हुने भन्दै कृषिले कार्यक्रम कटौती नगर्ने भएको हो ।

मन्त्रालयका बजेट तथा योजना महाशाखा प्रमुख राजेन्द्र मिश्रका अनुसार सबैभन्दा धेरै रासायनिक मलमा अनुदानका लागि करिब ११ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइनेछ । यसपटक करिब ५ लाख टन रासायनिक मल आयात गर्ने गरी बजेट निर्माणमा जुटेको उनले बताए ।

‘यसपटक रासायनिक मलमा पर्याप्त बजेट दिन्छौँ । यसबाट चाहिएका वेला, चाहिएकै मल किसानलाई तुरुन्तै उपलब्ध हुने विश्वास लिएका छौँ,’ उनले भने । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ राखिनेछ ।

संघीय सरकारमातहत परियोजनाको ५ सय हेक्टरमा खेती गर्ने जोन र १ हजार हेक्टरमार्फत खेती गर्ने सुपर जोनको कार्यक्रम राखिएको छ । ‘यसपटक हामीले उत्पादन वृद्धि, स्थानीय पूर्वाधार, कृषि प्रसार सेवालगायतका कामहरू स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई बजेट दिएर काम अघि बढाउने गरी योजना बनाइरहेका छौँ,’ उनले भने । 

पर्यटन बजेटको सिलिङ ३० अर्बबाट ४ अर्ब घट्दै, निगमको जहाज खरिद कटौती

पर्यटन मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्ष ०७७-८८ का लागि बजेट सिलिङ अर्थ मन्त्रालयले घटाइदिएको छ । ३० अर्बको सिलिङ भए पनि अर्थले घटाउनु भनेपछि २६ अर्बको सिलिङ पठाइएको छ । यसमध्ये झन्डै ७५ प्रतिशत हिस्सा (२२ अर्ब) नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको मात्र छ । बाँकी बजेट पर्यटन प्रवद्र्धन, पर्यटन पूर्वाधारलगायत क्षेत्रका लागि हो ।  

नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गर्न माग गरेको बजेट कटौती गरिएको छ । निगमले आन्तरिक उडानका लागि ४ साना जहाज खरिद गर्न बजेट माग गरेको थियो । ‘नयाँ सबै कार्यक्रम कटौती गरिएको, कुनै पनि नराख्नु भनेको, सबै पुरानै कार्यक्रमका लागि मात्रै बजेटको सिलिङ पठाइएको हो,’ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले भने ।  

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको तयारीको काम सम्पन्न गर्न २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ माग गरिएको छ । प्राधिकरणअन्तर्गत निर्माणको चरणमा रहेका पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि १२ अर्ब, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि ५ अर्ब र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरिएको छ । 

कोरोनाबाट थला परेको पर्यटन क्षेत्र उकास्न सरकारले पर्यटन बिदामार्फत आन्तरिक भ्रमणलाई जोड दिने भएको छ । यसका लागि एक महिना बिदाको विषयसमेत बजेटमा आउनेछ । 

आगामी वर्ष पनि २ खर्ब आन्तरिक ऋण उठाइने  

सरकारले आगामी वर्ष पनि आन्तरिक बजारबाट २ खर्ब ऋण उठाउने सम्भावना छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले चालू मूल्यअनुसार चालू आवमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी–अर्थतन्त्र) ३२ खर्ब ९ अर्ब हुने संशोधित अनुमान पेस गरेको छ । त्यस्तै, उपभोक्ताको मूल्यअनुसार ३७ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँबराबर अर्थतन्त्र पुग्ने संशोधित अनुमान छ ।

‘यस आधारमा सरकारले आगामी वर्ष ४० खर्ब अर्थतन्त्र पुग्ने अनुमान गरेमा २ खर्ब रुपैयाँबराबर आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छ,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टले भने, ‘तर, सरकारले अर्थतन्त्रको वृद्धि लक्ष्य कति लिन्छ, त्यसमा नै भर पर्छ ।’ सरकारले अर्थतन्त्रको कुल ५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छ ।  

चालू आवको बजेटको एउटा स्रोतका रूपमा १ खर्ब ९५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिइएको थियो । यो कुल बजेटको १२ दशमलव ७२ प्रतिशत हो । सरकारले टे«जरी बिल जारी गरेर ९० अर्ब, विकास ऋणपत्रबाट १ खर्ब, नागरिक बचतपत्रबाट ४ अर्ब र १ अर्ब वैदेशिक रोजगार बचतपत्रबाट उठाउने लक्ष्य लिएको थियो ।  हालसम्म सरकारले राष्ट्र बैंकमार्फत बजारबाट १ खर्ब ४५ अर्ब ५० लाख उठाइसकेको छ । 

उद्योग मन्त्रालयलाई साढे ११ अर्बको सिलिङ, अर्थले २० देखि ३० प्रतिशत घटाउने  

आगामी आवका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई साढे ११ अर्बको बजेट सिलिङ दिइएको थियो । तर, कोभिड–१९ को महामारी र लकडाउन लम्बिएपछि अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई पहिले दिइएको सिलिङमा २० देखि ३० प्रतिशतसम्म घटाएर बजेट कार्यक्रम पुनः पठाउन भनेको थियो ।

उद्योग मन्त्रालयले भने पहिले दिएको सिलिङमा घटाएको छैन । अर्थ मन्त्रालयले नै नयाँ सिलिङअनुसार उद्योग, वाणिज्यका बजेट कार्यक्रम समायोजन गरिदिने जनाएपछि उद्योगले पुनः बजेट कार्यक्रम नपठाएको सहसचिव धु्रव घिमिरेले जानकारी दिए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई औद्योगिक पूर्वाधार र खानी उत्खनन तथा अन्वेषणमा केन्द्रित गर्दै १ अर्ब ५० करोडको बजेट प्रस्ताव गरेको छ ।