१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
  • Thursday, 25 April, 2024
सुवास भट्ट
२०७५ माघ १३ आइतबार ०७:२९:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार

७९% मुसहरसँग उभिने पनि जमिन छैन : खुला दिसामुक्त क्षेत्रका नाममा भूमिहीन दलितमाथि अत्याचार 

एक लाख ८५ हजार मुसहरसहित तराईमा पाँच लाख दलित भूमिहीन झुपडीसमेत बनाउने व्यवस्था नगरी शतप्रतिशत घरमा चर्पी बनेको घोषणा

Read Time : > 2 मिनेट
सुवास भट्ट
२०७५ माघ १३ आइतबार ०७:२९:००

नयाँ पत्रिका फलोअप : 


चुनावका वेला उनीहरूलाई जग्गा दिने घोषणा गरिन्छ
चुनावपछि चर्पी किन नबनाएको भनेर प्रहरी लगाइन्छ

-नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९७ लाखको १३.८ प्रतिशत अर्थात् ४० लाख ९९ हजार दलित छन् । 

-दलितमध्ये पहाडमा ९.१% अर्थात् २७ लाख ३१ हजार र तराईमा ४.७% अर्थात् १३ लाख ९६ हजार छन् । 

-तराईका दलितमध्ये ३७ प्रतिशतसँग अर्थात् ५ लाख १६ हजारसँग खेती गर्ने जमिन छैन । तराईका दलितमध्ये पनि २ लाख ३४ हजार मुसहरमध्ये ७९ प्रतिशत अर्थात् एक लाख ८५ हजारसँग घर बनाउने भूमिसमेत छैन । 

चरम गरिबीको यो अवस्था

-मधेसका ४६ प्रतिशत दलित, ४१ प्रतिशत मुस्लिम र ३३ प्रतिशत आदिवासी जनजाति गरिबीको रेखामुनि छन् । 

-राष्ट्रिय योजना आयोगले ०७५ मा गरेको अध्ययनअनुसार कर्णाली प्रदेशमा कुल जनसंख्याको ५१.२२ प्रतिशत र प्रदेश २ मा ४७.८९ प्रतिशत जनता गरिब छन् । 

दलितको लडाइँ गरिबीसँग मात्र होइन, समाजसँग पनि
-जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ लागू भइसकेपछि ०७४ मंसिरसम्ममा जातीय विभेदका कारण १६ जना दलितले ज्यान गुमाएका छन् ।  

प्रहरी लगाएर सरसफाई गर्ने कि साक्षरता बढाई, चेतना जगाउने ?

नेपालको साक्षरता दर ८० प्रतिशत नाघेको सरकारको दाबी छ तर, तराईका दलितमध्ये २० प्रतिशत मात्र साक्षर छन्


 १० प्रतिशतभन्दा कम मुसहर बालबालिका विद्यालय जान्छन् 
दलितमा पनि मुसहर बालबालिका पढाइतर्फ आकर्षित हुन सकेका छैनन् । अहिले पनि मुसहर समुदायको साक्षरता दर १० प्रतिशतभन्दा कम छ । पछिल्लो समय विद्यालय भर्ना हुने क्रम बढे पनि आर्थिक उपार्जनका लागि श्रम गर्नुपर्ने बाध्यताले बालबालिका बीचैमा स्कुल छाड्ने गरेका बताउँछन्, शक्तिहीनको सशक्तीकरण, मुसहर समुदायको समग्र उत्थान अभियानका संयोजक पछुलाल माझी ।

राजनीतिमा पनि उपेक्षित मुसहर समुदाय
दुई लाख ३४ हजार जनसंख्या भएको मुसहर समुदायबाट प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व शून्य छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा मधेसी दलित कोटाबाट एक हजार पाँच सय ५४ जना निर्वाचित भएका थिए । त्यसमा मुसहरको संख्या दुई सय १५ मात्र छ । दलित एनजिओको छाता संगठन दलित गैरसरकारी संस्था महासंघमा अहिलेसम्म एकजना पनि मुसहर पुगेका छैनन् । अधिकारकर्मी शिवहरि ज्ञवालीका अनुसार राष्ट्रिय दलित आयोगका पदाधिकारीमा पनि मुसहरको प्रतिनिधित्व छैन ।

मुसहर बालिकाको बलात्कारपछि हत्या, किटानी जाहेरीपछि पनि पक्राउ परेनन् आरोपी
१८ मंसिर साँझ ७ बजे सर्लाही कविलासी नगरपालिका–७ सिरसियाकी मुसहर बालिका सम्झाकुमारी माझी शौच गर्न बाहिर निस्किएकी थिइन् । उनी फर्किइनन् । भोलिपल्ट बिहान छिमेकीको भैँसीगोठमा भुन्डिएको अवस्थामा फेला परिन् । 
४ दिनपछि उनको परिवारले इलाका प्रहरी कार्यालय हरिपुरमा किटानी जाहेरी दियो । १५ वर्षीया माझीको बलात्कारपछि हत्या भएको किटानीसहित परिवारले कविलासी–७ सिरसियाकै विनय राय र चुनचुन रायविरुद्ध जाहेरी दिएको थियो । तर, प्रहरीले कारबाही अघि बढाएन । छानबिन अघि नबढेपछि १० पुसमा सोही प्रहरी चौकीमा मृतककी आमाले पुनः किटानी जाहेरी दिइन् । तैपनि अनुसन्धान अघि नबढेको पीडित परिवारको भनाइ छ । 

आरोपीले यसअघि पनि मृतक माझीलाई जबर्जस्ती गर्ने प्रयास गरेको परिवारको दाबी छ । तर, आरोपीको धम्कीपछि सामसुम पारिएको थियो । मृतककी आमाले आफू दलित भएकाले ‘मालिक’सँग एक्लै लड्न नसक्ने भन्दै मानवअधिकारकर्मी, महिला अधिकारकर्मी, दलित अधिकारकर्मीको सहयोग मागेकी छिन् । तैपनि यो घटनाको अनुसन्धान अघि बढेको छैन । 

अर्को घटना, भूमिहीन मुसहरलाई जग्गा दिलाइदिने भन्दै टाठाबाठाले ठगी गर्दै आएका छन् । महोत्तरी जिल्ला अदालतका खरिदार राजकरण साहले  स्थानीय मुसहरलाई जग्गा दिलाइदिने भन्दै पैसा लिएका थिए । उनीबाट ठगिएको भन्दै भंगाहा नगरपालिका–३ महोत्तरीका मुसहर समुदायका व्यक्तिहरूले उजुरी दिएका थिए । शाहले १८ जनासँग यस्तो ठगी गरेका आरोप उनीहरूको छ । दैनिक ज्यालादारी गरेर जोगाड गरेको रकम ठगेपछि आफूहरू मर्कामा परेको गुनासो पीडितहरूको छ । 

उक्त ठगीको मुद्दा नगरपालिकाको न्यायिक समितिसम्म पुगे पनि त्यसको कुनै टुंगो लाग्न सकेको छैन । पीडितले आफूहरूसँग अदालतसम्म जाने रकम नभएको गुनासो गर्दै आएका छन् । उनले वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै आर्थिक शोषण गर्ने गरेको आरोप पीडित मुसहरहरूको छ । 

यो पनि पढ्नुहोस्>>

चर्पी नहुने गरिब प्रहरी चौकीमा