Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ श्रावण २४ शनिबार
  • Saturday, 08 August, 2020
केदार दाहाल काठमाडौं
अजित अधिकारी काठमाडौं
जीवन बस्नेत काठमाडौं
कृष्ण रिजाल काठमाडौं
२०७७ जेठ ८ बिहीबार ०८:०२:००
अर्थ

साढे १५ खर्बको बजेट बनाउने तयारी, तर नीति तथा कार्यक्रममै ६६ खर्ब भन्दा धेरैका ठुला आयाेजना घाेषणा

केदार दाहाल, काठमाडौं
अजित अधिकारी, काठमाडौं
जीवन बस्नेत, काठमाडौं
कृष्ण रिजाल, काठमाडौं
२०७७ जेठ ८ बिहीबार ०८:०२:००

. स्रोतको संकट हुने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्षलाई पनि यही वर्षकै हाराहारी अर्थात् साढे १५ खर्बकै बजेट बनाउने तयारी गरेको छ, तर अहिले चालू अवस्थामा रहेका र सरकारले नीति कार्यक्रममा घोषणा गरेका पूर्वाधार आयोजनाको लागत कम्तीमा ६६ खर्ब रुपैयाँ छ 

. बजेटको चार गुणाभन्दा धेरै लागत भएका आयोजनामा न्यूनतम मात्रै रकम विनियोजन गर्दा पनि सरकारको सम्पूर्ण बजेट त्यहीँ खर्च गर्नुपर्छ

..........................

सरकारले विगत वर्षझैँ आगामी आर्थिक वर्षको नीति तर्था कार्यक्रममा ६६ खर्बभन्दा धेरै लागतका ठूला आयोजनाको निर्माण सुरु गर्नेदेखि सम्पन्न गर्नेसम्मको घोषणा गरेको छ । निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने र निर्माण सुरु गरिएका आयोजनाहरू पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सरकारले नीति कार्यक्रममा घोषणा गरेको छ ।

सरकारले दशकौँदेखि निर्माण गरिरहेका, तर काम सम्पन्न नभएकादेखि अध्ययनको अत्तोपत्तो नभएकासम्मका आयोजना नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ । सरकारले घोषणा गरेको आयोजनामा ५ दर्जनभन्दा बढी छन् । यी आयोजना सम्पन्न हुने समय ५ वर्ष मानेर २० प्रतिशत मात्रै रकम यस वर्ष छुट्याउँदा पनि सरकारको सबै बजेट यिनै आयोजनामा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।  
 
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर घोषणा गरिएका २२ आयोजनाको लागत २० खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ छ । त्यसमध्ये हालसम्म करिब ३ खर्ब रुपैयाँ मात्रै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा खर्च भएको छ । गौरवका आयोजना भनेर ८ वर्षअघि घोषणा गरिएका आयोजना पनि अहिलेसम्म सम्पन्न भएका छैनन् ।

त्यसैगरी, यसै आर्थिक वर्ष रूपान्तरणकारी आयोजना भनेर १८ परियोजना घोषणा गरिएको छ । यसको लागत २५ खर्ब १९ अर्ब अनुमान गरिएको छ । तीमध्ये अधिकांश आयोजना सरकारको परिकल्पनामा मात्रै छन्, अध्ययन भएका छैनन् भने केही मात्रै डिपिआर भएका छन् । 

राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनाभित्र नपरेका आयोजनामध्ये पनि पूर्वाधारतर्फ ८ खर्ब ७२ अर्बका परियोजना सुरु र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसैगरी, जलविद्युत्तर्फ ८ हजार मेगावाटका ९ अयोजना निर्माण गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । यी जलविद्युत्को अनुमानित लागत ७ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ छ । 

सरकारले विगत वर्षदेखि घोषणा गर्दै आएको मुलुकका सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने योजनालाई यसपालि पनि नीति कार्यक्रममा राखेको छ । यी परियोजनाका लागि २ खर्ब ३२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान छ । त्यसैगरी, पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार र इन्धन भण्डारणगृह निर्माणका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । 

राष्ट्रिय गौरवका २२ र गेम चेन्जर (रूपान्तरणकारी) १८ आयोजनाको कुल लागत ४६ खर्ब रुपैयाँ

सरकारले सर्वाधिक महत्व दिएर घोषणा गरेका पूर्वाधारतर्फ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र रूपान्तरणकारी आयोजना भनेर ४० परियोजना घोषणा गरेको छ । यी आयोजनाको कुल लागत हालको प्रक्षेपणअनुसार करिब ४६ खर्ब रुपैयाँ छ । आगामी आर्थिक वर्षमा बनाउने तयारी गरिएको बजेटको तीन गुणा ठूलो लागत यिनै आयोजनाको छ । 

उच्च प्राथमिकतामा रहेका ४० आयोजनामध्ये २२ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुन् । त्यसमध्ये पश्चिम सेती, बुढीगण्डकी, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र विद्युत् प्रसारण आयोजना निर्माणाधीनसमेत छैनन् । बाँकी १८ आयोजना भने निर्माणाधीन हुन् ।

त्यस्तै, रूपान्तरणकारी (गेम चेन्जर) आयोजना १८ वटा छन् । रूपान्तरणकारी आयोजनासूची भने पूर्वाधार र सामाजिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित छन् । यी आयोजना वर्तमान सरकारले १९ फागुन ०७६ मा गेम चेन्जरका रूपमा परिभाषित गरी १५औँ पञ्चवर्षीय योजनामा समावेश गरिएका हुन् । 

२५ आयोजना आव ०८०-८१ सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य

सरकारले चालू १५औँ पञ्चवर्षीय योजनावधि (०७६-७७ देखि ०८०–८१) सम्ममा २५ आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सबै आयोजना पञ्चवर्षीय योजनावधिभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि केही आयोजना सालबसाली (उदाहरण : राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम) र केही निर्माण थालनीको टुंगो नभएका कारण योजनावधिभित्र पूरा हुने देखिँदैन ।

गौरवका आयोजना घोषणा भएको ८ वर्ष बित्यो, तर २२ मध्ये एउटै सम्पन्न भएनन्

प्रचलित मान्यताअनुसार ठूलो पूर्वाधार आयोजना न्यूनतम ४ देखि अधिकतम ६ वर्षमा पूरा हुुनुपर्छ । तर, सरकारले नै विशेष प्राथमिकता दिएर ८ वर्षअघि ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना’ घोषणा गरेकामध्ये कुनै पनि आयोजना अहिलेसम्म सम्पन्न भएका छैनन् ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई सरकारले बजेट र जनशक्तिको अभाव हुन नदिने कानुनी व्यवस्था गरेको छ, कार्यान्वयनका अन्य कानुनी जटिलतालाई पनि सरल बनाइएको छ । तर, सरकारले यसरी उच्च प्राथमिकतामा राखेका आयोजनाकै प्रगति अत्यन्तै सुस्त छ ।  

सरकारले पहिलोपटक आर्थिक वर्ष ०६८-६९ मा १७ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सूचीकृत गरेको थियो । दोस्रोपटक ०७०-७१ मा चारवटा र तेस्रोपटक ०७५-७६ मा एउटा आयोजनालाई मन्त्रिपरिषद्ले गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा गरेको छ । तर, ती सबै आयोजनामा बजेट खर्च अत्यन्तै न्यून छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार राष्ट्रिय गौरवका घोषणा भएपछि अहिलेसम्म ती आयोजनामा ३ खर्ब २ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ  । पछिल्लो विवरणअनुसार ती आयोजनाको कुल लागत २० खर्ब ५३ अर्ब छ । लागतको तुलनामा ती आयोजनामा खर्च भएको रकम करिब १६ प्रतिशत मात्रै हो ।

कुल २२ घोषित गौरवका आयोजनामध्ये पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र विद्युत् प्रसारण आयोजनामा हालसम्म १ रुपैयाँ पनि खर्च भएको छैन । भौतिक प्रगति शून्य रहेको बुढीगण्डकी आयोजनामा भने ३६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । सरकारले नै आयोजना निर्माणमा अत्यधिक ढिलाइ गर्दा जनता समयमै सेवा प्राप्त गर्न वञ्चित मात्र भएका छैनन्, आयोजनाको लागतमा पनि वृद्धि गरेको छ । 

पूर्वाधार विकासतर्फ, थप ८ आयोजना, लागत ८ खर्ब ७२ अर्ब  

नीति तथा कार्यक्रममा नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजनाको निर्माण १ किलोमिटर सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस आयोजनाको कुल लागत २२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । जापान सरकारको १६ अर्ब रुपैयाँ र बाँकी नेपालको लगानी रहनेछ । यस मार्गमा सुरुङको लम्बाइ २ दशमलव ७ किमि र सडकको लम्बाइ २ दशमलव ४५ किमि हुनेछ । तोकिएको समयभन्दा झन्डै दुई वर्ष ढिलो गरी भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार आयोजना सन् २०२३ मा सम्पन्न हुनेछ ।

सिद्धबाबा, बेत्रावती–स्याफ्रुबेँसी, टोखा–छहरे–गुर्जेभञ्ज्याङ र खुटिया–दिपायल सुरुङमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल पाल्पा खण्डको सिद्धबाबा क्षेत्रमा सवा एक किलोमिटरको सुरुङ निर्माण प्रारम्भ गरिने र यसको लागत ८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

खुटिया–दिपायल सुरुङमार्गको प्रारम्भिक अध्ययनसमेत भएको छैन । टोखा–छहरे–गुर्जेभञ्ज्याङ सुरुङमार्गको लम्बाइ भने ३ दशमलव ५५ देखि ५ दशमलव २० किमि हुनेछ । त्यस्तै, बेत्रावती–स्याफ्रुबेँसी २४ किमि सुरुङमार्ग बनाउन पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन मात्र गरिएको छ । लागत निश्चित भइसकेको छैन ।
 
आगामी आवभित्र मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट थप पानी ल्याउन दोस्रो चरणको निर्माण कार्य थालिने नीति तथा कार्यक्रममा छ । मेलम्ची दोस्रो चरणअन्तर्गत जग्गा प्राप्ति र अन्य कामको थालनी चालू आव ०७६-७७ देखि थालिसकिएको छ । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको यस आयोजनाको लागत ३० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । निर्माण थालिएको ४ वर्ष अर्थात् २०२२ भित्र सक्ने लक्ष्य छ । 

मदन भण्डारी राजमार्ग ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी आगामी आवमा १ सय ५५ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिनेछ । यो राजमार्ग झापाको शान्तिनगरबाट डडेल्धुराको रूपालसम्म पु-याउने योजना छ । यस आयोजनाको लागत २२ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । आयोजनाको लम्बाइ करिब १ हजार २ सय किलोमिटर लामो हुनेछ । तर, अहिले धरान–चतरा हुँदै हेटौँडा खण्डसम्मको ३ सय १८ किलोमिटरमा मात्र निर्माण काम भइरहेको छ ।

 चीन र भारत जोड्ने रेलमार्ग निर्माण : चीन जोड्ने रसुवागढी–काठमाडौं र भारत जोड्ने वीरगन्ज–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणको प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । तर, यी आयोजनाका लागि अहिलेसम्म निर्माणपूर्वका अध्ययन तथा अन्य तयारीको काम अझै सकिएको छैन ।

चिनियाँ टोलीले गरेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार चीन जोड्ने रेलमार्ग नेपाली भूभागमा मात्र ७२ किलोमिटर लामो हुनेछ । अधिकांश भागमा सुरुङ र पुल रहने रेलमार्गको अनुमानित लागत ३ खर्ब रुपैयाँ छ । त्यस्तै, भारत जोड्ने  रेलको पनि लम्बाइ १ सय ३५ किलोमिटर हुने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । लागत साढे २ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । 

कोसी, गण्डकी र कर्णाली जलमार्ग विकास : तीन वर्षभित्र गण्डकी नदीमा जल यातायात सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । तर, उल्लिखित जलमार्ग निर्माण कतिमा हुने भन्ने अध्ययन अझै भइसकेको छैन । 

प्रदेश राजधानीसँग स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक : प्रदेश राजधानीसँग स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । मुलुकमा अझै सडक सञ्जाल नपुगेका २ सय ६८ स्थानीय तहका केन्द्रलाई चार वर्षभित्र राष्ट्रिय राजमार्गमा जोड्ने योजना छ । चालू आवमा यस कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

काठमाडौं उपत्यकामा चार आधुनिक उपसहर विकास : काठमाडौं उपत्यकाभित्र चार आधुनिक उपसहर विकास गर्ने कार्य थालिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । १ लाख ३० हजार रोपनीमा विकास गरिने यी सहरमा आधुनिक बस्ती बसालिने लक्ष्य छ । यी सहर विकास गर्नका लागि २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । १० वर्षभित्र विकास गरिसक्ने सरकारको तयारी छ ।  

राष्ट्रिय गौरवबाहिरकै ८ हजार मेगावाटका ८ जलविद्युत् आयोजना निर्माण लक्ष्य, लागत ७ खर्ब १७ अर्ब  
 
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७-७८ मा राष्ट्रिय गौरवको सूचीबाहिरकै ८ जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन सकेर निर्माण अघि बढाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । भारतसँग सीमा विवादले सम्बन्ध चिसिँदै गएका वेला झन्डै साढे २ दशकदेखि थाती रहेको पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउने लक्ष्यसमेत नीति कार्यक्रमले लिएको छ ।  

जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत अघि बढाइने भनिएको १ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना कम्पनी मोडलमा बनाउन विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीलाई अध्ययन अनुमति दिइएको छ । २०८३ भित्र निर्माण सक्ने लक्ष्यसहित अनुमति दिइएको हो । आयोजना निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक १ खर्ब २० अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ । 

माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाकै क्यास्केड आयोजनाका रूपमा रहेको तामाकोसी–५ बनाउन अघि बढाउन लागिएको छ । ९९ दशमलव ८ मेगावाटको यस आयोजनामा १६ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान छ । यस आयोजनामा पूरै ऋण लगानी एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक (एआइइबी)ले गर्ने भनिए पनि हालसम्म सहमति हुन सकेको छैन ।

त्यस्तै, ४ सय ९२ मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन पूरा गरी निर्माणमा अघि बढाउने नीति छ । विद्युत् उत्पादन कम्पनीले अघि बढाएको आयोजनामा झन्डै ९० अर्ब रुपैयाँ लगानी अनुमान गरिएको छ । झन्डै ३० अर्ब लागत अनुमान गरिएको १ सय ५८ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना अघि बढाइने नीतिमा उल्लेख छ । 

जलाशययुक्त तमोर जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन सकी सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा निर्माण अघि बढाइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । ७ सय ५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति एचआइडिसिएल–पावर चाइना जेभीलाई दिइएको छ ।

आयोजनामा कुल १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । जलाशययुक्त माडी जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन सकी सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा निर्माण अघि बढाइने सरकारको नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । १ सय ५६ मेगावाटको यो आयोजनामा ३२ अर्ब रुपैयाँ लगानी अनुमान छ ।

आगामी वर्षको नीति कार्यक्रममा बाह्य स्रोतसमेत जुटाई पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अघि बढाइने उल्लेख छ । लगानी बोर्डले ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना विकासका लागि वैदेशिक लगानी आह्वान गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

यो आयोजनालाई आकर्षक बनाउन यसमा ४ सय ५० मेगावाटको सेती रिजन ६ (अर्थात् एसआर–६) परियोजनालाई समेत समावेश गरेर प्याकेजमै अघि बढाइएको छ । प्याकेज आयोजनामा २ खर्ब ७४ अर्ब लगानी हुने अनुमान छ । पश्चिम सेतीमा मात्रै १ खर्ब २० अर्ब (ब्याजसहित १ खर्ब ७६ अर्ब) रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान छ । 

खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुको सिमानामा बन्न लागेको ६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोसी जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाको डिपिआर विद्युत् प्राधिकरणले तयार गरिरहेको छ । आयोजनामा १ खर्ब ६० अर्ब लगानी हुने अनुमान गरिएको छ ।

सरकारले आगामी वर्ष पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाको डिपिआरलाई अन्तिम रूप दिएर विकास प्रारम्भ गर्ने नीति लिएको छ । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजना नेपाल र भारत सरकारले संयुक्त रूपमा निर्माण गरिने भनिएको परियोजना हो । तर, हालसम्म डिपिआरसमेत बन्न नसकेको आयोजना बन्नेमा शंकै छ । 

अमेरिकी अनुदान सहयोग (एमसिसी) अन्तर्गत लप्सीफेदी–रातामाटे–हेटौँडा र लप्सीफेदी–रातामाटे–दमौली–बुटवल ४ सय केभीको ३ सय १२ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना छ । कुल ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान र नेपालको १३ करोड डलरको लगानीमा बन्ने ६३ करोड डलरको कोषबाट यसमा लगानी गरिने योजना छ । तर, एमसिसीको अनुदान कार्यान्वयन गर्न नेपालसँग भएको कम्प्याक्ट सम्झौता नै संसद्बाट अनुमोदन हुन सकेको छैन ।

सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र, लागत २ खर्ब ३२ अर्ब ५० करोड   

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७-७८ मा सातै प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार तयार गर्ने घोषणा नीति तथा कार्यक्रममार्फत गरेको छ । झापाको दमक, सर्लाहीको मूर्तिया, मकवानपुरको मयूरधाप, चितवनको शक्तिखोर, रुपन्देहीको मोतीपुर, बाँकेको नौवस्ता, कैलालीको लम्की र कञ्चनपुरको दैजीमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिने घोषणा गरिएको हो । ०७५-७६ कै नीति तथा कार्यक्रममा समेत हरेक प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने उल्लेख थियो । 

सातमध्ये ६ वटा औद्योगिक क्षेत्रको डिपिआर बनेको छ, एउटाको डिपिआर तयार हुँदै छ । सातैवटा औद्योगिक क्षेत्रका इआइए भने अझै स्वीकृत भएका छैनन् । त्यसमध्ये ०७२ मा घोषणा भएको दमक औद्योगिक क्षेत्र पिपिपी मोडलमा निर्माण भइरहेको छ । ६४ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको यस औद्योगिक क्षेत्रका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेछैन ।

सर्लाहीको मूर्तियामा बनाउने भनिएको औद्योगिक क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छ । करिब ५ हजार बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण हुने यस मूर्तिया औद्योगिक क्षेत्रको लागत ६० अर्ब रुपैयाँसम्म लाग्ने देखिएको छ । अहिले यस औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति, डिपिआर निर्माणको काम भइरहेको छ । 

मकवानपुरको मयूरधापमा बन्ने औद्योगिक क्षेत्र ०७२ मै घोषणा गरिएको हो । २ सय बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण हुने यस औद्योगिक क्षेत्रको डिपिआर तयार भइसकेको छ । यसको लागत ६ अर्ब रुपैयाँ हुने देखिएको छ । माओवादीका तत्कालीन लडाकु शिविर रहेको शक्तिखोरमा समेत औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिँदै छ । १ हजार ७ सय बिघामा फैलिएको औद्योगिक क्षेत्रको डिपिआर स्वीकृत भइसकेको छ । यसको कुल लागत ३७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । 

रुपन्देहीको मोतीपुरमा बन्ने औद्योगिक क्षेत्रको लागत २२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । औद्योगिक क्षेत्रका लागि ८ सय बिघा क्षेत्रफल जग्गा प्राप्ति भइसकेको छ । डिपिआर स्वीकृत भइसकेको छ । बाँकेको नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र ३ सय ७५ बिघामा निर्माण गरिनेछ ।

डिपिआर स्वीकृत भइसकेको यस औद्योगिक क्षेत्रको कुल लागत ६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । कैलालीको लम्कीमा बन्ने औद्योगिक क्षेत्र ११ सय बिघामा फैलिनेछ । पश्चिम सेती र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनालाई समेत ध्यानमा राखेर घोषणा गरिएको यस औद्योगिक क्षेत्रको लागत ३२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ । डिपिआर बनिसकेको छ । 
 
सरकारले कञ्चनपुरको दैजीमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणा ०७२ चैत १ गते गरेको थियो । ४ सय ५० बिघा क्षेत्रफलमा स्थापना गरिने उक्त औद्योगिक क्षेत्रको डिपिआर बनिसकेको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापनाका लागि साढे ५ अर्ब लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । 

तेल आपूर्ति र भण्डारण गर्ने चार परियोजनामा १५ अर्बको लागत अनुमान
 
भारतको मोतीहारीदेखि अमलेखगन्जसम्म अहिले सञ्चालनमा रहेको पाइपलाइन चितवनको लोथरसम्म विस्तार गर्न लागिएको हो । त्यहाँ निगमको २० बिघाभन्दा बढी जग्गा छ । त्यस्तै, भाारतको सिलगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको योजना पनि नीति कार्यक्रममा घोषणा गरिएको छ ।

त्यस्तै, चितवन, झापा र सर्लाहीमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणगृह बनाउने घोषणासमेत गरिएको छ । त्यसमध्ये चितवनमा सर्वेक्षण सकिएको छ । त्यहाँ २३ बिघा १२ कट्ठा जग्गा किनिएको छ । त्यहाँ ९० हजार किलोलिटर क्षमताको भण्डारणगृह निर्माण गर्न लागिएको हो । झापाको सर्भे अन्तिम चरणमा छ । त्यहाँ २४ बिघा जग्गा किनिएको छ । 

त्यस्तै, झापा र धनुषामा ५-५ हजार टनको ग्यास भण्डारणगृह निर्माण गरिने र त्यहाँ बोटलिङ प्लान्टसमेत स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सोहीअनुसार आयल निगमले कामसमेत अघि बढाएको छ । 

१०६० मेगावाटको माथिल्लो अरुणमा लगानीको नेतृत्व गर्न विश्व बैंकलाई आग्रह

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले १ हजार ६० मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामा लगानीको नेतृत्व गर्न विश्व बैंकलाई प्रस्ताव गरेको छ ।

बुधबार भएको भर्चुअल बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले विश्व बैंकका नेपाल, श्रीलंका र माल्दिभ्स हेर्ने निर्देशक फारिस एच हाडाड जेरभोससमक्ष उक्त प्रस्ताव गरेका हुन् । संखुवासभाको अरुण नदीमा निर्माण गर्ने भनिएको उक्त आयोजनालाई सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७-७८ को नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताको आयोजनाका रूपमा उल्लेख गरेको छ । 

‘विश्व बैंककै सहयोगमा भइरहेको माथिल्लो अरुणको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ मन्त्री पुनले भने, ‘असाध्यै राम्रो आयोजना भएकाले यसमा विश्व बैंकले लगानीको नेतृत्व गर्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छ, त्यसो भयो भने हामीलाई सहायक लगानी खोज्न सहिजो हुने थियो ।’ 

जवाफमा फारिसले विश्व बैंकको उच्च नेतृत्व तहमा उक्त प्रस्ताव पु-याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘मलाई थाहा छ, माथिल्लो अरुण राम्रो आयोजना हो । मन्त्रीज्यूको प्रस्ताव म मेरो उच्च व्यवस्थापनसमक्ष पु-याउनेछु,’ उनले भने । 

सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत कम्पनी मोडेलमा माथिल्लो अरुण निर्माण अघि बढाउने सैद्धान्तिक निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ । प्राधिकरणको सहायक कम्पनी अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीले उक्त आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको छ । 

उक्त आयोजनामा प्राधिकरणको ७८ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको १० प्रतिशत, सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत, आयोजनाका कर्मचारीको ५ प्रतिशत र अपांगता भएका नागरिकहरूको २ प्रतिशत लगानी रहनेछ । माथिल्लो अरुण आयोजना निर्माणका लागि १ खर्ब ६० अर्ब भन्दा बढी लागत लाग्ने अनुमान छ । विश्व बैंकले यसअघि माथिल्लो अरुणका लागि १४ अर्ब ३८ करोड ८० लाख रुपैयाँबराबरको सहुलियत ऋण दिने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । 

प्रदेश–१ लाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्न ऋण प्रस्ताव 

बैठकमा मन्त्री पुनले सन् २०२२ सम्म नेपालभर पूर्ण विद्युतीकरण गरिसक्ने योजना बनाएको जानकारी दिए । प्रदेश–३ र गण्डकीमा विश्व बैंककै सहयोगमा पूर्ण विद्युतीकरणको काम अघि बढेको तथा अन्य प्रदेशका लागिसमेत लगानी जुटिसकेको उनले बताए । तर, प्रदेश–१ को विद्युतीकरणका लागि बजेट अभाव भएकाले उक्त प्रयोजनका लागि मन्त्री पुनले ऋण सहयोग प्रस्ताव गरे । 

पर्यटन क्षेत्रमा थप २२ अर्बभन्दा बढीका परियोजना 
नीति तथा कार्यक्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पार्किङ वे विस्तारको काम अघि बढाइने उल्लेख छ । यो परियोजनाको लागत १० अर्ब रुपैयाँ छ भने निर्माण अवधि तीन वर्ष तोकिएको छ ।

यस हिसाबले वार्षिक ३ अर्ब ३३ करोड बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । लुम्बिनी क्षेत्र विस्तार गर्न बृहत्तर लुम्बिनी परियोजना आगामी वर्षदेखि सुरु हुने भनिएको छ । १० अर्ब रुपैयाँ लागत र ५ वर्ष निर्माण समयावधि तोकिएको आयोजनालाई वार्षिक २ अर्ब बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै, लुम्बिनीमा ५ हजार क्षमताको ध्यानकेन्द्र निर्माण जारी छ । २ अर्ब लागतको परियोजनामा वार्षिक १ अर्बका दरले दुई वर्ष बजेट विनियोजन गरी निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । 

राष्ट्रिय गौरवका पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवा विमानस्थल पनि निर्माणाधीन छन् । पोखरा विमानस्थलको निर्माण सन् २०२१ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ भने लागत २२ अर्ब १० करोड छ ।

भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सन् २०२० भित्रै सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य छ । यसको लागत मुआब्जासहित ३३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।