भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको अतिक्रमित भूभाग समेटिएको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको तीन दिनपछि भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले बुधबार अद्यावधिक (राजनीतिक र प्रशासनिक) नक्सा सार्वजनिक गरेकी हुन् । तर, नयाँ नक्सामा कति क्षेत्रफल थपियो भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन । 

४ मार्च १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार नेपालले पश्चिम सीमाबिन्दु लिम्पियाधुरासम्मको भू–भाग नयाँ नक्सामा सामेल गरेको छ । काली नदीपूर्वका गुन्जी, नाभी, कुटीलगायतका भू–भाग नक्सामा समेटिएका छन् । नापी विभागले ६ महिनाको प्रयासपछि नक्सा तयार गरेको थियो । विभागका प्रवक्ता दामोदर ढकालले कति क्षेत्रफल थपियो भन्नेबारे अध्ययन भइरहेको बताए । ‘क्षेत्रफल निकाल्ने विधि र प्रक्रिया छन्, त्यो पूरा गरेर मात्रै यकिन हुन्छ र उपयुक्त अवस्थामा सार्वजनिक हुन्छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको तीन सय १० वर्गकिलोमिटर नेपाली भूभागमा भारतले कब्जा जमाउँदै आएको छ । त्यति मात्रै होइन, आफ्नो सेना राखेर उसले कालापानी क्षेत्र पनि ५८ वर्षदेखि अतिक्रमण गरेको छ । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अतिक्रमित भूमि समावेश गरेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिने बताएकी थिइन् । त्यसको एक सातामै सरकारले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको हो । ४ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालको अद्यावधिक नक्सा स्वीकृत गरी लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

भूमि व्यवस्थामन्त्री अर्यालले अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक हुनु नेपाल र नेपालीका लागि ऐतिहासिक सुखद क्षण भएको बताइन् । ‘दृढ संकल्प र अटल आत्मविश्वासका साथ हामीले संकलन गरेका यथेष्ट प्रमाणका आधारमा यसअघि नक्सामा छुटाइएका भूभाग समेटेर अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने बिन्दुमा आइपुगेका हौँ,’ नक्सा सार्वजनिक गर्दै उनले भनिन्, ‘यसबाट विश्व मानचित्रमा नेपालको मानचित्र बदलिएको मात्र होइन, जनताको मनोबल पनि उच्च भएको छ ।’

नयाँ नक्साको वेब भर्सन र हार्डकपी पनि चाँडै प्रकाशनमा ल्याइनेछ । अब नेपालको नक्सा प्रयोग भएका सबै सरकारी दस्ताबेज एवं पाठ्यपुस्तकहरूमा नयाँ नक्सा प्रयोग गरिने मन्त्री अर्यालले बताइन् । स्रोतका अनुसार नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को रेकर्डका लागि नयाँ नक्सा पठाउनेछ । 

मन्त्री अर्यालका अनुसार जग्गा नापजाँच नियमावलीअनुसार गठित समितिले गत १३ फागुनमा काली नदीपूर्वका गुन्जी, नाभी, कुटीलगायतका छुटेका भूभाग समेटेर नक्सा प्रकाशनका लागि सिफारिस गरेको थियो । अद्यावधिक नक्सा प्रकाशनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट ४ जेठमा सहमति प्राप्त भएको थियो । 

मन्त्री अर्यालले सरकार आगामी दिनमा भारतसँग द्विपक्षीय वार्ता र कूटनीतिक प्रयासमार्फत समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । ‘मित्रराष्ट्र भारतले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनेछ भन्ने विश्वास गरेका छौँ,’ उनले भनिन् । 

नयाँ नक्सामा भारतको विरोध, भारतको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्न आग्रह

सुगौली सन्धिअनुसार काली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर नेपालले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्साप्रति भारतले आपत्ति जनाएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको नयाँ नक्सा भारतलाई स्वीकार नभएको बताएका छन् । 

‘नेपाल सरकारले जारी गरेको संशोधित आधिकारिक नक्सामा भारतका भूभागका केही अंश समावेश छन् । नेपालको यो एकपक्षीय कदम ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैन,’ विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको नेतृत्वले विद्यमान सीमा मुद्दाहरू समाधानका गर्न कूटनीतिक संवादका लागि सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्नेछ भन्नेमा हामी आशावादी छौँ ।’ 

‘कूटनीतिक संवादका लागि सकारात्मक वातावरण बनाउनुपर्ने’ भारतको सर्तले परराष्ट्रसचिवस्तरीय वार्ता पनि अनिश्चित हुने संकेत दिएको छ । गत २६ वैशाखमा भारतले पिथौरागढबाट नेपाली भूमि हुँदै लिपुभञ्ज्याङ जोड्ने ८० किलोमिटर सडकमार्ग उद्घाटन गरेपछि नेपालले २७ वैशाखमा विरोध जनाएको थियो । त्यही दिन भारतीय विदेश मन्त्रालयले लकडाउन सकिएलगत्तै परराष्ट्रसचिवस्तरीय वार्ताको मिति तय हुने जनाएको थियो । 

भारतीय कूटनीतिक स्रोतहरूका अनुसार यथाअवस्थामा अब परराष्ट्रसचिवस्तरीय वार्ता सम्भव छैन । ‘नेपालले नयाँ नक्सा फिर्ता गरेको अवस्थामा मात्रै परराष्ट्रसचिवस्तरीय वार्ता हुन्छ, नभए हुँदैन भन्ने यो विज्ञप्तिको स्पष्ट सन्देश हो,’ भारतीय कूटनीतिक स्रोतले नयाँदिल्लीबाट टेलिफोनमा नयाँ पत्रिकासँग भन्यो ।

नेपाल सरकार पनि भारतको पूर्वसर्त मानेर वार्तामा नबस्ने मनस्थितिमा छ । ‘नेपालले लिम्पियाधुरालाई कालीको मुहान मान्दछ र त्यसपूर्वका नेपाली भू–भाग नक्साबाट हटाएर वा पछि हटाउने सर्तमा भारतसँग वार्तामा बस्दैन । हामी भारतसँग निःसर्त वार्ता गर्छौँ,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो । 

भारतले कूटनीतिक वार्तामार्फत विद्यमान सिमानासम्बन्धी मुद्दाको समाधान गर्ने द्विपक्षीय समझदारी नेपालले तोडेको र एकतर्फी रूपमा नयाँ नक्सा जारी गरेको आरोप लगाएको छ । ‘नेपालको कृत्रिम विस्तार भारतले स्वीकार गर्दैन,’ उसले भनेको छ । तर, नेपालले नक्सामा समेटेका कालीपूर्वका ती भूभाग कसरी भारतका हुन् भन्ने प्रमाण प्रस्तुत गरेको छैन । 

भारतको दृष्टिकोणसँग नेपाल परिचित रहेको दाबी गर्दै विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीवास्तवले नेपाल सरकारलाई अनुचित दाबीबाट पर रहन तथा भारतको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन् । तर, सुगौली सन्धिको ऐतिहासिक तथ्यलाई भने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छैनन् ।

भारतले लिपुभञ्ज्याङ जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूभाग भएको भन्दै एकतर्फी सडक निर्माण अमान्य हुने बताएको थियो । त्यही दिन सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सडक निर्माणप्रति आपत्ति जनाएका थिए । 

नेपालको प्रतिक्रियापछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले २७ वैशाखमा विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतीय भूभागमै सडक निर्माण गरेको जिकिर गरेको थियो । लकडाउन सकिएपछि परराष्ट्रसचिवस्तरीय वार्तामा बस्न भारत तयार भएको उसले जनाएको थियो । 

२९ वैशाखमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई बोलाएर नेपालका तर्फबाट कूटनीतिक नोट (विरोधपत्र) दिएका थिए । राजदूत क्वात्राले मन्त्री ज्ञवालीलाई भारतीय विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्ति हस्तान्तरण गरेका थिए । त्यसलगत्तै भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मणिमुकुन्द नरवणेले नेपालको प्रतिक्रियाप्रति रोष व्यक्त गर्दै ‘कसैको उक्साहटमा’ नेपाल बोलेको आरोप लगाएका थिए । 

नेपालले परराष्ट्रसचिवस्तरीय वार्ताका लागि पटक–पटक गरेको आग्रह भारतले बेवास्ता गरेको विषयमा पनि भारतीय विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्ति मौन छ । भारतले गत १६ कात्तिकमा नेपालको कालापानीसमेत समावेश गरेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालले विरोध गर्दै कूटनीतिक वार्ताका लागि दुईपटक चिठी पठाएको थियो । पहिलो चिठी ४ मंसिरमा र एक सातापछि अर्को चिठी पठाएर वार्ताको मिति तय गर्न आग्रह गरे पनि भारतले वार्तामा बस्ने सैद्धान्तिक जवाफ मात्रै दिएको थियो । 

उत्तरी छिमेकी चीनले मंगलबार कालापानी नेपाल र भारतको द्विपक्षीय विषय भएको उल्लेख गरेको थियो । कालापानी नेपालको भूभाग रहेको तथ्यविपरीत चीनले नेपाल र भारतको विषय भन्ने वक्तव्य जारी गरेकोमा नेपाल सरकार सन्तुष्ट छैन । चीनले कुनै पक्षले गर्ने एकपक्षीय कार्यले परिस्थिति झन् जटिल बनाउने टिप्पणी गरेर नेपाली भूमिको आधिकारिकतामाथि प्रश्न उठाएको थियो । भारत र चीनले सन् १९५४ र सन् २०१५ मा नेपालको लिपुलेक पासमार्फत द्विपक्षीय व्यापार र तीर्थाटनका लागि बाटो खोल्ने सहमति गरेका थिए ।