मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
किरण दहाल काठमाडाैं
२०७७ जेठ ७ बुधबार ०४:४४:००
Read Time : > 6 मिनेट
मुख्य समाचार

संसदमा प्रधानमन्त्रीको घोषणा : अब लिम्पियाधुरा ओझेलमा पर्ने छैन, हाम्रो भूभाग फिर्ता लिएर छाड्छौँ

Read Time : > 6 मिनेट
किरण दहाल, काठमाडाैं
२०७७ जेठ ७ बुधबार ०४:४४:००

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई फिर्ता लिएर छाड्ने बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अब यो विषय टुंगोमा पुर्‍याएरै छाड्ने अठोट गरे । 

उनले लिम्पियाधुरा भारतले अतिक्रमण गर्नुअघिको प्रसंग केलाए । ‘यो हाम्रो भूभाग हो । १८ सालसम्म त्यहाँँ जनगणना गर्ने, तिरो उठाउने काम भइरहेको थियो । त्यसपछि तिरो उठाउनेजस्ता कामहरू गर्न जान नदिने, रोक्ने खालको कामहरू भए । र, खासगरी सन् १९६२ मा भारतीय सेना कालापानीमा बसेपछि त्यसभन्दा पश्चिमको भूभागमा जान ब्लक भयौैँ, ब्लक गरियो । र, त्यो विषय ओझेलमा पर्दै गयो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अब लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकको विषय ओझेल पर्न वा सेलाउन दिइनेछैन । यसको निष्कर्ष निकालिन्छ, यो हाम्रो भूभाग हामी फिर्ता लिएर छाड्छौँ ।’

नेपालको भूमिलाई भारतले विवादास्पद बनाएको उनको भनाइ थियो । ‘त्यो विवादास्पद होइन, हाम्रो भूमि बेकारको अकुपाई गरेर विवादास्पद बनाएको छ । हामीले अर्गेल गरेको भए पो कोही रिसाउँछ कि भन्ने ठान्नुपर्ने । हामीले अर्गेल्याइँ गरेको छैन,’ उनले भने, ‘कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट ठोस पहल गरिनेछ । यो भूभाग फिर्ता ल्याइनेछ ।’ यही अठोटका साथ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको उनको भनाइ थियो ।

भारत वार्तामा बस्छ कि बस्दैन भन्ने सांसदहरूको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री ओलीले अलिकति विलम्ब भए पनि वार्ता हुने बताए । ‘हामी तथ्य–प्रमाणहरू वार्ताको टेबुलमा प्रस्तुत गर्छौँ । हामी कुनै उत्तेजनामा छैनौँ, आवेशमा छैनौँ, गम्भीर छौँ,’ ओलीले थपे, ‘हामी भारतसँग तनाव होइन, तनावरहित सुमधुर मित्रता चाहन्छौँ ।’ नेपाल र भारतको मित्रता ऐतिहासिक भएको उल्लेख गर्दै एक–अर्काका सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनतालाई स्वीकार गरेर त्यसलाई व्यवहारमा उतारेर मित्रता सुदृढ गरिने उनको भनाइ थियो । यस विषयमा भारतसँग प्रश्न गर्ने बताउँदै उनले भने, ‘भारत भनेर चिनिने एउटा प्रतीक चिह्न छ । अशोकाले स्थापना गरेको चिह्न छ । चारमुखे सिंह छ । त्यसको मुनि सत्यमेव जयते लेखेको छ । यो कुरा उसको चिह्नमुनि छ, तर विश्वासचाहिँ म गर्छु । म भारतलाई सोध्नेवाला छु, सत्यमेव जयते कि सिंह जयते ? त्यसकारण हामी विश्वास गछौँ सत्यमेव जयते ।’

मन्त्रिपरिषद्ले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहित नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको संसद्लाई जानकारी दिए । नक्सा प्रकाशित गर्ने निर्णय तथाकथित राष्ट्रवाद देखाउनका नगरिएको प्रस्ट्याउँदै उनले भने, ‘यो कुनै तमासा गरिएको होइन । यो देखवा गरेको होइन । यो यथार्थमा फिर्ता लिनका लागि गरिएको हो । यो हाम्रो भूभाग हो र फिर्ता लिन्छौँ । पारित भएको नक्सा आजभोलिमा प्रकाशित होला ।’ मन्त्रिपरिषद्ले नक्सा पास गरे पनि कसैको दबाबमा सार्वजनिक नगरिएको हो कि भन्ने सांसदको प्रश्नमा उनले भने, ‘म एउटा दाबा गर्न चाहन्छु, यस संसद्को प्रतिनिधित्व सरकारले गर्छ । संसद् कसैको दबाबमा झुक्न चाहन्छ र ? अवश्य चाहँदैन । यो सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्वको सर्वाेच्च थलो हो र यस संसद्बाट निर्वाचित र अत्यधिक ठूलो विश्वासका साथ निर्वाचित सरकारले यस संसद्को साँचो प्रतिनिधित्व गर्दछ । त्यसकारण यो कसैको दबाबमा चल्ने वा नचल्ने, गर्ने वा नगर्ने, गर्दैन भन्ने कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु ।’

नक्सा बनाउनजस्तो सजिलो जमिन फिर्ता ल्याउन नभएको भन्ने सांसदहरूको जिज्ञासालाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीले स्विकारे । ‘सजिलो हुन्थ्यो भने त हिजै फिर्ता आइसक्थ्यो । अवश्य छैन, नक्सा बनाउनजस्तो सजिलो । तर, नक्साले हाम्रो दृढतालई प्रतिबिम्बित गर्छ । हामी जमिन फिर्ता लिनेवाला छौँ,’ उनले थपे, ‘हामीलाई थाहा छ, भारतको भूगोल, जनसंख्या, अवस्था र हाम्रो अवस्थाको भिन्नता । तर, यी भिन्नता न्याय निरुपणमा प्रतिबिम्बित हुनुहुँदैन । सत्य स्थापनामा प्रतिबिम्बित हुनुहुँदैन । सत्य, सत्य हो । आकार, प्रकार, हैसियत हेरेर न्याय निरुपण र सत्य स्थापना हुँदैन पनि । स्विकार्न सकिँदैन पनि ।’

उनले नक्साको विषय समेट्न छिटै संविधान संशोधन गरिने बताए । ‘वार्तासँग सम्बन्धित, हाम्रो नक्सासँग सम्बन्धित, हाम्रो भूमि फिर्तासँग सम्बन्धित यो विषय तत्कालीन महत्वको र तत्कालका लागि जरुरी विषय हो र यो संविधान संशोधनको प्रस्ताव यो गरिमामय सदनमा आउनेछ । विश्वास लिएको छु, त्यो पारित हुन्छ,’ उनले भने । 

एमसिसी संसद्को जिम्मा

प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकी सहयोग एमसिसी पारित गर्ने–नगर्ने संसद्को जिम्मा भएको बताएका छन् । ‘एमसिसी पास गर्ने भए गर्ने, नगर्ने भए नगर्ने, यो सदनले निर्णय गर्न सक्छ । सभामुखको टेबुलमा आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘दलहरूमा छलफल गर्नु छ भने ती दलका कुरा भए, त्यो संसद्को विषय भएन । पास नगर्ने भन्ने दलका निष्कर्ष निस्कन्छ भने त्यसअनुसार ह्विप जारी गर्नुपर्‍यो, फेल गर्नुपर्‍यो । त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर, संसद्को प्रपर्टीका रूपमा यहाँँ आइसकेको छ । संसद्ले निर्णय गर्नुपर्छ ।’

अघिल्ला सरकारले गरेको सम्झौता पालना नगर्दा विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने भएकाले एमसिसी सदनमा पेस गरेको उनको भनाइ थियो । ‘अघिल्लो सरकारले वार्ता गर्‍यो, छलफल गर्‍यो, एमसिसी सम्झौता गर्‍योे । अविच्छिन्न उत्तराधिकारीको हैसियतले यस सरकारले सभामुखको टेबुलमा संसद्को अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गर्‍यो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अघिल्लो सरकारले गरेको काम मैले गरेको होइन भनेर यो सरकारले अलपत्र छाड्न मिल्दैन । त्यसको सम्झौताको परिपालना गरेन भने कूटनीतिक विश्वसनीयता, राज्यहरूबीचमा गरेको सम्झौताको विश्वसनीयता, नीति–निर्णय, स्थिरता, स्थायित्वको विश्वसनीयतामा गम्भीर रूपमा प्रश्न उठ्छ।’

संसद्मा नीति तथा कार्यक्रमको २११ नं. बुँदा लप्सिफेदी–रातमाटे–हेटौँडा, लप्सिफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवलको ट्रान्समिसन लाइन बनाउने विषयलाई एमसिसीसँग जोडेर गरिएको प्रश्नको पनि जवाफ दिए । ‘हामी बेस्सरी विद्युत् उत्पादन गर्दै छौँ । त्यसरी उत्पादन गरिएको बिजुलीलाई ट्रान्समिसन लाइन चाहिएन ? यो प्रसंग ट्रान्समिसनलाई बनाउने कुरा हो र त्यो अनिवार्य ढंगले बनाइन्छ । यो पछाडिको ढोकाबाट होइन, अगाडिको ढोकाबाट, जस्केलाबाट होइन मूलबाटोबाट बनाइन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘एमसिसीले बनाउँछ । एमसिसीले नबनाए अरूले बनाउँछ । कसैले नबनाए हामीले बनाउँछौँ । तर, यो बन्छ–बन्छ । बनाइन्छ–बनाइन्छ ।’

पेट काटेर, पटुका बाँधेर भए पनि सरकारले ट्रान्समिसन लाइन बनाउने उनको भनाइ थियो । ‘यति धेरै हाइड्रोपावर सञ्चालन गरिएको छ । ती पूरा हुँदै छ । ट्रान्समिसन लाइन बनाउन चार–पाँच वर्ष लाग्छ,’ उनले भने, ‘विद्युत् बोक्ने माध्यमचाहिँ छैन । लगानी गरेर, उत्पादन गरेर केमा बोकेर लाने ? डोकामा बोकेर लाने कुरा भएन । त्यो अनिवार्य छ, बनाउँछौँ ।’

कोरोना नियन्त्रणमा सरकार प्रयासरत, तर भारतबाट आएको भाइरस अलि कडा 

प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रयास गरिरहेको बताए । ‘अरूमा संक्रमण हुन नपाओस् भनेर उच्च सतर्कता अपनाउने, सकेसम्म बढी परीक्षण गर्ने, बढी भरपर्दाे ढंगले परीक्षण गर्ने, क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने, क्वारेन्टाइनलाई अझै प्रभावकारी बनाउने कामहरू गर्दै छौँ,’ उनले भने । बाहिरबाट मानिस भित्रिरहेकाले देशैभरि क्वारेन्टाइन थप्न लागिएको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘बाहिरबाट आएकाहरू, त्यसले पारेको प्रभाव र अरू आउन सक्ने सम्भावनालाई ख्याल गर्दै वडा–वडामा क्वारेन्टाइन बनाउने काम अघि बढाएका छौँ । अरू देशबाट आएको नरम देखिएको थियो । तर, भारतबाट आएको अलि कडा भाइरस देखिएको छ ।’

कोरोनाका कारण वा कोरोना संक्रमित भएको अवस्थामा ज्यान गुमाउनु नपरोस् भनेर सरकारले प्रयास गरे पनि सफल हुन नसकिएको उनको भनाइ थियो । कोरोनाबाट दुईजनाको मृत्यु भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोनाभन्दा पनि अन्य कारणले मृत्यु भएको हुन सक्ने शंका जनाए । भारतबाट लुकेर पनि आइरहेकाले गम्भीर हुन सक्ने उनको भनाइ थियो । ‘अहिले भारतबाट संक्रमित भएर आउने संख्या अत्यन्तै ठूलो छ । र, ती व्यक्तिहरू कोही लुकेर बसिदिने, कोही पत्ता लाग्न गाह्रो हुने, कोही खुरुखुरु घर गइदिने, कोही समुदायमा मिसिएर बस्नेजस्ता कुराहरूले यो अवस्था अलि गम्भीर बन्ने हुन सक्छ,’ उनले भने ।

बाहिरबाट आउने मानिसलाई रोक्न नसकेपछि संक्रमण फैलिनबाट रोक्न सकिने उनको भनाइ थियो । ‘कोरोना मुक्त गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेको थियौँ, तर बाहिरबाट आउनेक्रमलाई रोक्न सकिएन । जनताका कारण सकिएन, जनप्रतिनिधिको दबाबका कारण पनि रोक्न सकिएन । सिमाना आएर बस्नेहरूको कारणले पनि रोक्न सकिएन । जसले गर्दा हामी भयावह स्थितितर्फ जानुपर्ने हो भन्ने स्थिति देखापरेको छ,’ उनले भने, ‘रोक्न नसक्ने स्थिति होइन । तर, कहाँबाट, कसरी सर्‍योे भनेर ट्रेसिङ गर्न सकेका छौँ । त्यसकारण हामी यसलाई अझै पनि कन्ट्रोल गर्न सक्दछौँ ।’ लकडाउनका कारण कोरोना संक्रमण फैलिन नपाएको उनको जिकिर थियो । ‘जब नेपालमा प्रवेश गर्‍यो, तब लकडाउन गर्‍यौँ । त्यसले गर्दा लामो समय फैलन पाएन, पछि फैलियो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यसभित्रमा राजनीति गर्न खोज्ने, खेल्ने र सरकारको असफलता देखाउन खोज्ने त्यसप्रकारका प्रतिक्रियालाई छाडेर आमजनताबाट हामीले व्यापक समर्थन प्राप्त गर्‍यौँ । र, सफलताको साथ अघि बढ्यौँ । हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममा कोरोनालाई महत्व दिएका छौँ । यसलाई नियन्त्रण र निर्मूल गर्न र कोरोनामुक्त नेपाल पहिलो प्राथमिकता हो ।’

‘इनफ–इनफ’, सरकार ‘पर्मानेन्ट’

सांसद प्रदिप गिरिले गत सोमबार बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री नेभिल च्याम्बरलिन र विस्टन चर्चिलको उदाहरण दिँदै सरकारलाई ‘इनफ–इनफ’ तथा ‘ठाउँ खाली गर्नुपर्छ’ भनेका थिए । त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको सरकार ‘पर्मानेन्ट’ भएको बताए ।

‘नेभिल च्याम्बरलिनलाई हटाएर चर्चिल प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि च्याम्बरलिनलाई हटाउने सन्दर्भमा ब्रिटिस पार्लियामेन्टमा अति भयो, इनफ–इनफ भने । इनफ–इनफ भनेपछि चेम्बरलिनले छाडिदिनुपर्छ । सायद अहिलेको सरकारलाई होला इनफ–इनफ भनिरहेको, छाडिदिनुपर्‍यो भनेको,’ ओलीले भने, ‘त्यो उहाँँ मित्रलाई लागेको इनफ–इनफ होला । नेपाली जनताले गएको चुनावमा इनफ–इनफ एन्ड मोर देन इनफ भनेर त यो सरकार बनाएको हो । त्यसकारण कुनै भ्रम नरहोस्, म आग्रह गर्न चाहन्छु, इनफ नभनी त बनाएको होइन नि यो सरकार । किन यो पर्मानेन्ट सरकार बनाइयो ? यो जनादेशबाट आएको हो, जनादेशलाई कदर गर्छ ।’

उनले बेलायतको उदाहरण नेपालमा मेल नखाने बताए । ‘च्याम्बरलिन र चर्चिलको दृष्टान्त पनि त्यहाँको जुत्ता यहाँ ल्याएर नेपालीको खुट्टामा लाउन खोज्दा धेरै अगाडि बढिसकेको परिस्थितिमा मिल्दैन । कहिले–कहिले त्यस्ता प्रयासहरूले के हुन्छ भने भुट्टोलाई फाँसी दिइन्छ र हकहरूका हातमा शासन जान्छ । सुकार्नाेका हत्या हुन्छ र सुहार्ताेजस्ता तानाशाहहरूको उदय हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हामीले मार्काेस देखेका छौँ, इदी अमिन देखेका छौँ । यस्ता अरू थुप्रै तानाशाहहरू देखेका छौँ । हामी भन्न चाहन्छौँ नेपालमा कुनै तानाशाहको उदय हुन सक्दैन । अब कुनै तानाशाह फर्केर आउने कल्पना नगर्दा हुन्छ । नयाँ तानाशाह निस्कन्छु भन्ने कल्पना नगरे हुन्छ । अब नेपालमा अधिनायकवादको सम्भावना छैन । र, नेपाल डेमोक्रेसीबाट पछि हट्दैन ।’

भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरभानेले नेपाल अरूको उक्साहटमा लागेर लिपुलेकको विवाद झिकिइरहेको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘चाहे विदेशीले भनून्, अरूको उक्साहटमा लागेर, अरूले भनेर, अरूले खटाएर नेपालले बोल्यो जस्ता कुराहरू आउनु नेपाल राष्ट्रलाई होच्याउने र अपमान गर्ने काम हो । नेपाल राष्ट्र गुलामीलाई कहिल्यै स्वीकार नगरेको हो । स्वाभिमानका निम्ति बलिदान गरेको र दासता अस्वीकार गरेको हो । स्वाभिमानी राष्ट्र हो, कसैको उक्साहट र बहकाबमा चल्दैन । यो सबैले बुझ्ने गरी म भन्न चाहन्छु ।’

तस्बिर : रासस