कोरोनाकै कारण ऋणीको स्तर घटाइन्न : गभर्नर

कोभिड–१९ को असरले सबै क्षेत्रलाई पर्ने असरबाट बचाउन ब्याजदर घटाउने उपायमै लाग्नुपर्ने व्यवसायीलगायतका सरोकारवालाले सुझाब दिएका छन् ।  
 
‘संसारमा ५० वर्षको अवधिमा जब–जब अर्थतन्त्रमा समस्या आएको छ, सबैभन्दा पहिले ब्याजदर घटाएर नै समाधान खोजिएको छ,’ नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष अनोज अग्रवालले भने, ‘४ प्रतिशत ब्याजदर घट्दा २ प्रतिशतले अर्थतन्त्रको विस्तार हुन्छ भन्ने हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ ।’   

‘संसारमा ५० वर्षको अवधिमा जब–जब अर्थतन्त्रमा समस्या आएको छ, सबैभन्दा पहिले ब्याजदर घटाएर नै समाधान खोजिएको छ’

परिसंघले सोमबार गरेको अनलाइन छलफलमा व्यवसायीले कम्तीमा १२ देखि १५ महिनालाई बैंकहरूको पुँजी स्रोतको लागत ४ प्रतिशतले, कर्जाको ब्याजदर ४ प्रतिशतले र क्रमिक रूपमा निक्षेपको ब्याजदर २ प्रतिशतसम्म कटौती गर्न सुझाब दिएका छन् ।

भारतमा ५ वर्षमा औसत कर्जाको ब्याजदर १ दशमलव ४ प्रतिशतले घट्दा नेपालमा भने साढे २ प्रतिशतले बढेको भन्दै घटाउन सकिने आधार संघले प्रस्तुत गरेको छ । संघले सुझाएका उपायबाट प्रत्येक वर्ष १ सय ५० अर्ब रकम उपलब्ध हुने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन सकिने उल्लेख छ । 

बैंकरहरूले भने अहिलेकै अवस्थामा कर्जाको ब्याजदर न्यूनतम १० प्रतिशतभन्दा कम हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् । ‘हाल कर्जाको औसत ब्याजदर ११ दशमलव ८ प्रतिशत छ, मुद्दती निक्षेपको मूल्यवृद्धिभन्दा केही माथि राख्नैपर्छ,’ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भने, ‘हामीले जे–जे गरे पनि १० प्रतिशतभन्दा कम गर्न सकिँदैन । अब ठूला व्यवसायीहरूले बाहिरबाट समेत पुँजी ल्याउन खोज्नुपर्छ ।’

बैंकरहरूले लागत कम गर्न प्रविधिबाट बढी काम लिने, कर्मचारी कटौती गर्न सकिने र एटिएम तथा शाखा धेरै भएमा कम गर्न सकिने बताएका छन् । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वित्तीय संस्थामा परेको असरको सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको र कोभिडकै कारण कुनै ऋणीको स्तर नघटाइने वा कर्जा लिन अक्षम करार नगरिने बताए । 

विदेशबाट रकम ल्याउन सहजता आवश्यक 

व्यवसायीहरूले विदेशबाट ५ लाख डलरसम्म रकम ल्याउन खुकुलो पार्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । अहिले सरकारले वैदेशिक लगानीका लागि एकद्वार नीति लिएको भए पनि रकम ल्याउन समस्या भइरहेको भन्दै व्यवसायीहरूले विनारोकटोक बैंकबाट सोझै रकम ल्याउन पाउनुपर्ने माग गरेका हुन् । व्यवसायी गोल्यानले भने, ‘मैले नै ३ महिनासम्म पनि रकम ल्याउन सकेको छैन, उद्योग विभागमा रहेको एकद्वार विभागले पनि काम गर्न सकेको छैन, त्यसैले ५ लाख डलर (५ करोड रुपैयाँ) बैंकमार्फत सजिलै आउन दिनुपर्छ ।’  

अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूले समेत रकम अनुदानस्वरूप दिइरहेकाले त्यसका लागि पनि पहल हुनुपर्ने छलफलका सहभागीहरूले बताएका छन् । ‘एसियाली विकास बैंकले २० अर्ब डलरको आकर्षक प्याकेज ल्याएको छ, त्यसको  २४ वर्षमा भुक्तानी गरे हुन्छ भने ब्याज भुक्तान नगरे ८ वर्ष (ग्रेस पिरियड) सम्म जरिवानासमेत लाग्दैन,’ डा. बिन्दु लोहनीले भने । उनका अनुसार नेपालले पहल गरेमा १.५ अर्ब डलर (१ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ) यस्तो कर्जा पाउन सक्छ । 

६५ लाख श्रमिक प्रभावित 

परिसंघले गरेको ११ क्षेत्रको अनुसन्धानबाट लगभग सबै क्षेत्रमा कोभिड–१९ को प्रभाव पर्ने देखिएको छ । यसअघि कलेज र स्कुलमा प्रभाव नपर्ने ठानिएको भए पनि ती क्षेत्र पनि प्रभावबाट केही न केही हदमा प्रभावित हुने अध्ययनले देखाएको हो । अध्ययनअनुसार समग्रमा करिब ६५ लाख श्रमिकहरू प्रभावमा पर्नेछन् । कृषि क्षेत्र भने तुलनात्मक रूपमा कम प्रभावित हुने देखिएको छ । 

हाल बैंकबाट १५ लाखले ऋण लिएको भए पनि तिनलाई प्रभाव पर्दा १ करोडभन्दा बढी जनसंख्यालाई प्रभाव पर्ने परिसंघको दाबी छ । बैंकहरूको ब्याजदरमा गरिने कटौतीले सरकारलाई कुनै पनि भार नपर्ने भएकाले पनि यसलाई अपनाउनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।