मुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियानयाँCityखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासब्लगकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीसाहित्यराजनीतिशिक्षाब्लाे अपपर्यटनसेयर बजारफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगप्रविधिप्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०
  • वि.सं २०७७ जेठ १८ आइतबार
  • Sunday, 31 May, 2020
सुशील अर्याल
२०७७ जेठ ५ सोमबार १५:२३:००
ब्लग

आलीमा खेती कसरी गरौँ सरकार ?  

सुशील अर्याल
२०७७ जेठ ५ सोमबार १५:२३:००

केही वर्षअघि मुलुकका कार्यकारी प्रधानमन्त्री एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कृषि सम्मेलनमा सहभागि भए । जसको उद्देश्य थियो कृषि उत्पादनको तीव्र विकास गर्नु र कृषिमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनु । 

सम्मेलनपछि धेरै देशका सरकार प्रमुखले प्रतिबद्धता जनाउँदै पारित प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरे । नेपालले पनि त्यसमा हस्ताक्षर गर्यो ।  प्रधानमन्त्री उत्साहित भएर स्वदेश फर्केलगत्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखी सबै मन्त्रीहरुलाई यो वर्षदेखि कृषि उत्पादन बढ्नैपर्छ त्यसका लागि जसले जे गर्नुपर्ने हो गर्नु भनेर कडा निर्देशन दिए । उनले मेरो र देशको इज्जतको सवाल भएकाले कसैसँग सम्झौता नगर्ने भने भने । 

मन्त्रीहरू तत्काल आ–आफनो मन्त्रालयमा पुगेर प्रधानमन्त्रीको निर्देशन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूलाई सुनाए र प्रधानमन्त्रीकै शैलीमा कर्मचारीलाई कडा निर्देशन पनि दिए । सरोकारवाला मन्त्रालय कृषिमन्त्रीको दौडधुप निकै बढ्यो । तत्काल सचिवसहित उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन सुनाउँदै जसरी पनि कृषि उत्पादनका वृद्धि हुनुपर्ने र त्यसका लागि कुनै कसर बाँकी नराखी काम गर्न निर्देशन दिए । 

यो निर्देशनको क्रम केन्द्रबाट क्रमशः जिल्ला तहसम्म पुग्यो । कृषि कार्यलयका प्रमुखले जेटिएसहित मातहतका सबै कर्मचारी सहभागी बैठकमा कृषि उत्पादन बढ्नुपर्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्रीले गम्भीर चिन्ता र चासो राखेको सुनाए । उनले सबै कर्मचारीलाई इमान्दारीपूर्वक सक्रिय हुँदै किसानसम्म यो सन्देश प्रवाह गर्न अनुरोध गरे । 

कृषिको बारेमा भाषण तयार गर्ने, नीति बनाउने मानिसले खेतबारीका कान्ला र आली देखेका छन् कि छैनन् होला ? नेपालको खेतबारीमा टेकेका छन् कि छैनन् होला ?

खोइ के कुरामा चित्त बुझेन स्थानीय कृषि प्राविधिकहरू खासखुस गर्दै बैठकबाट बाहिरिए । राज्यको सिन्दुर र सरकारको नुन खाएपछि केही काम त गर्नैपऱ्यो । कृषि प्राविधिकहरू कार्यालयप्रमुखको आदेश मान्दै कृषक भएको ठाउँमा पुगे । जेठ महिनाको चर्को घाम, बजार नपाएर बोटमै सुकेको गोलभेंडा र केही तरकारी भएको बारीमा जोत्दै गरेका किसानसामु पुगेर प्राविधिकले प्रधानमन्त्री हुँदै आफ्नो कार्यालयप्रमुखसम्मले दिएको निर्देशन विस्तारमा सुनाए ।

भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर आउनुभएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्नुहोला । उत्पादन वृद्धि नगरे तपाईंलाई अप्ठ्यारो पर्ला ।’

पटक–पटक फुटेको पैतला तेर्साउँदै घेरा फाटेको टोपी शिरबाट झिकेर पसिना पुछ्दै किसनाले भने, ‘ए हजुर वेलामा मल, बिउ, सिँचाइ, फलेको बालीको बजार र उचित मूल्य पाउने वातावरण मिलाइदिए उत्पादन त्यसै बढ्छ । यत्तिको लागि किन प्रधानमन्त्रीज्यूले विदेशसम्मको र यहाँले यो चर्को घाममा खेतसम्मको यात्रा गरी दुःख पाउनु पर्थ्याे र ?’ 

किसानका कुराले कृषि प्राविधिक अलमलमा परे, टोलाइरहे । किसानलाई के भन्ने उनीसँग जवाफ छैन । कमिसनको चक्करमा हाकिमले खरिद गरेको बिउको गुणस्तर उनलाई राम्रोसँग थाहा छ । वर्षैपिच्छे मलमा हाहाकार गराउने शक्तिलाई पनि उसले चिनेको छ । सिँचाइका नाममा खोलो नभएको ठाउँबाट बनेको कुलो र कुलोले दुर्घटना बढायो भन्दै अर्को वर्ष त्यही कुलो पुरेको बजेट क–कसले खाए भन्ने पनि थाहा छ । यो बजेटमा त उसको भागमा केही परेको थियो । 

वेलामा गुणस्तरीय बिउ दिन सकिएको छैन । बिचौलियाहरू बजारमा कसरी साँढे भएर बसेका छन्, त्यो उसले दिनदिनै देखेको छ । ती कुरा कसरी भन्ने कृषकलाई ? ऊ टोलाई नै रह्यो । कृषि प्राविधिक टोलाइरहेको देखेर कृषक भन्दै गए, ‘हेर्नुस बाबु निर्देशनले मात्र उत्पादन बढ्ने होइन, बाबुलाई म एउटा कुरो भन्छु, सुन्नुहुन्छ ?’ प्राविधिकले टाउको हल्लाउँदै अनुमति दिए । 

कृषक भन्न सुरु गरे, ‘पल्लो गाउँमा एउटा कुखुरा फार्म छ, कुखुरा पाल्ने मान्छे जिल्लाका चल्तापुर्जा हुन् । एकपटक खोरमा गएर सबै कुखुरालाई साह्रै थर्काएछन् । भोलिबाट सबै कुखुराले दुईवटा अन्डा पार्ने, जसले पार्दैन त्यसलाई मैले जानेको छु । 

यता खेतबारी बाँझो राखेर उता खाडीमा जवानी खर्चिएका छन् युवाले । तर, देशले तिनैको रेमिट्यान्स ल्याउँछ र भारतबाट चामलका बोरा भित्र्याउँछ ।

सबै कुखुरा डराए । भोलिपल्ट अन्डाको संख्यामा वृद्धि त भयो, तर एउटा कुखुराले एउटा मात्र अन्डा पारेको रहेछ । त्यस कुखुरालाई मालिकले सात्तो खानेगरी थर्कायो । उसले डराउँदै भनेछ– हजुर यो एउटा पनि हजुरको डरले पारेको हो नत्र म त भाले कुखुरा हुँ नि ।’

यो उदाहरण दिँदै निर्देशनले नभई कृषिप्रति राज्यको सहयोगी व्यवहारले मात्र उत्पादन बढने कुरा ती किसानले प्राविधिकलाई सुनाएछन् । किसानका कुराले कृषि प्राविधिक रातो मुख लगाउँदै घर फर्किए । भोलि कार्यालय गएर प्रमुखलाई के जवाफ दिने भनेर ऊ सोचमग्न भयो । 

कृषक पनि खेत जोतेर मध्याह्न ४ बजे घर आइपुगेर बलेसीमा राखिएको रेडियो खोल्दै थिए । रेडियोमा भाषणजस्तो कुरा आएपछि ध्यान दिएर सुने । राष्ट्रपतिको आवाज सुनेपछि सरकारको यो वर्षको कार्यक्रम भएको अनुमान लगाए । रेडियोमा आउन थाल्यो, ‘कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकै मर्दैन ।’

उनले रित्तो हुँदै गएको भकारी सम्झिए । कृषियोग्य भूमिको संरक्षणका लागि सम्पूर्ण जग्गाको वर्गीकरण, कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण अभियान सञ्चालन गर्ने कुरा पनि आयो । उत्पादित सामग्रीले बजार नपाएपछि जग्गा बाँझै राखेर साहुबाट मिटरमा ब्याज लिई खाडीमा पठाएको छोराको याद आयो उनलाई । उनले यो कुरा पहिलोपटक यसपालि मात्र सुनेका होइनन् । आर्थिक वर्ष ०७५/७६, ०७६/७७ र यसपटक ०७७/७८ मा पनि सुने । सायद बाँचिबसे धेरै वर्षसम्म यही कुरा सुनिरहने छन् । यसैगरी विगत तीन–चार वर्षदेखि सुन्दै आएको कुरा यसपटक पनि सुन्दा उनलाई गिज्याएजस्तो मात्र लाग्छ । 

किसान र कृषि उद्यम गर्न चाहनेलाई अनुदान प्रवाह गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, व्यावसायिक, सामूहिक खेतीमा युवाहरूलाई प्रोत्साहन गरिने, वास्तविक किसानलाई सरल ढंगबाट उत्पादनमा अनुदान उपलब्ध गराउने । यी कुराले कृषकको मन एकपटक फेरि नराम्ररी कुँडियो । अनुदानका लागि कृषि कार्यालय जाँदा जति चक्कर मार्नुपऱ्यो त्यति त केटाकेटीमा रोटेपिङ खेल्दा पनि घुमिएन होला । अनुदान त उनीहरूले देख्ने कुरौ भएन, पहुँच भएकाहरूले कागजको बारीमा गरेको खेती विस्तारका लागि लगिहाले । यो कार्यक्रम कसका लागि हो पत्तै पाएनन् । 

तैपनि रेडियो सुन्दै गए, ‘निजी बाँझो जग्गा खेतबारीका कान्ला र आलीमा समेत दलहन तरकारी फलफूल र अन्य बिरुवाहरू लगाउनका लागि आम कृषकलाई अभिप्रेरित गरिनेछ ।’ 

यही रेडियोले केही दिन अघि स्वदेशी कृषकले उत्पादन गरेका फलफूल तरकारी, बजार नपाएर कुहिएको तर भारतबाट चार अर्बको भन्दा बढी आयात भएको खबर भन्दै थियो । कृषक अलमलमा परे । नीति र नियतबीचको फरक खोज्ने उनको क्षमताले भ्याउने कुरा त भएन । तर, उनले यति सोचे, ‘फाँट र ठुल्ठूला गरामा गरेको खेती त नबिकेर यो अवस्था छ आली र डिलमा खेती गरेर के गरौँ ? न आलीमा जोत्न मिल्छ ? खनेको बारी छाडेर कसरी आलीको खेतीमा लाग्नु ?’ 

अनि उनले सोचे– यी भाषण कसले लेख्छन् र कसले पास गर्छन् ? कृषिको बारेमा भाषण तयार गर्ने, नीति बनाउने मानिसले खेतबारीका कान्ला र आली देखेका छन् कि छैनन् होला ? नेपालको खेतबारीमा टेकेका छन् कि छैनन् होला ? कि विदेशी विश्वविद्यालयबाट नानाथरी विषयमा पिएचडी गरेर विशेषज्ञ कहलिएर योजना आयोगका विज्ञ पो हुने हुन् कि ? नत्र देशका खेतबारी र तिनका कान्ला र आली देखेको भए त यस्तो हुँदैनथ्यो । किनभने देशभरका लहलह धानका बाला झुल्ने खेतका फाँटहरूमा वनमारा झुलेको वर्षाैँ भइसक्यो । 

श्रम गर्ने हातले खाडीका ५० डिग्री तापक्रमका सडक चिल्ला पार्ने काममा रगत पसिना पोखिरहेका छन् । यता खेतबारी बाँझो राखेर उता खाडीमा जवानी खर्चिएका छन् युवाले । तर, देशले तिनैको रेमिट्यान्स ल्याउँछ र भारतबाट चामलका बोरा भित्र्याउँछ । यसको अर्थ के हो ? यता हाम्रा खेतबारी बाँझो हुने, उता आफ्ना युवालाई फ्री भिसा र फ्री टिकटमा विदेश पठाउन उक्साउने । अनि यति र उति रेमिट्यान्स आयो भनेर नामको अगाडि डाक्टर लेख्ने अर्थमन्त्रीले टेबलमा बसेर बनावटी तथ्यांक निकाल्ने र देशलाई भित्रभित्रै खोक्रो बनाउने । 

त्यही रेमिट्यान्सले विदेशबाट चामल किनेर खाने हो भने किन युवाको श्रम विदेश बेचेर आफ्नो मलिलो खेतबारीमा वनमारा झुलाउने ? खेतमा दिनभर काम गरेर आएका ती किसानले विरक्त लाग्दै निष्कर्ष निकाले– देशभरको खेत बाँझो देखेको भए, धान फल्ने खेतमा प्लटिङ गरेर घर घर फलाएको देखेको भए, त्यही खेतबारीमा खेती गर्दा नि भइहाल्थ्यो नि किन आली र कान्ला च्याप्नुपर्थ्याे र ?