लकडाउन सुरु भएको दुई महिना पुग्न लाग्दासमेत बारामा निर्माण गर्ने भनेको स्थायी कोरोना अस्पताल निर्माण सुरु भएको छैन।

दुई महिनासम्म ठूलो रस्साकस्सीपछि आइतबार मात्र कलैया अस्पताललाई नै अस्थायी रूपमा कोरोना अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय विपत् व्यवस्थापन समितिको बैठकले गरेको छ। 

पर्याप्त समय हुँदाहुँदै पनि विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज र स्थानीयको विरोधका कारण कोरोना स्थायी अस्पताल बन्न नसकेको हो।

प्रदेश सरकारले कोरोना अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि पाँच करोड २९ लाख र संघीय सरकारको एक करोड बजेट प्रदान गरेका छन्। तर, अस्पताल निर्माणमा दुई महिनासम्म कुनै ठोस काम हुन सकेन। 
 
अस्पतालका लागि चाहिने आवश्यक उपकरण र कर्मचारीको व्यवस्थापन भएको छैन। केही उपकरण खरिदका लागि प्रक्रिया प्रारम्भ भएको, तर उल्लेख्य काम अझै हुन नसकेको बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले बताए।
 
फागुनको पहिलो साता नै प्रदेश सरकारले ५ करोड २९ लाख रकम विनियोजन गरी टेन्डर प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएको थियो। तर, अस्पताल नेतृत्वको उदासीनता र केही स्वार्थगत कारणले गर्दा अस्पताल छनाेट गर्न ढिलाइ भएको प्रशासन स्राेतले जनाएको छ। 

आफ्नै कोठामै बसे संक्रमित
शनिबार कोरोना पोजेटिभ देखिएका बारा प्रहरीका एक जवान कोरोना अस्पताल नहुँदा आफ्नै कोठामा बसे। यसअघिका संक्रमितलाई वीरगन्जको नारायणी अस्पतालमा राखिएको भए पनि नारायणी अस्पतालले अब थप संक्रमितलाई राख्न नसकिने जनाएपछि संक्रमित प्रहरी जवान एक रात आफ्नै कोठामा बसेका हुन्। 

उनलाई आइतबार भने कलैया अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ।
बारा जिल्लामा चार सय ६८ बेडको क्वारेन्टाइन र ४८ बेडको आइसोलेसन निर्माण गरिएको छ। 

क्वारेन्टाइनमा बस्दा कोरोनाको लक्षण देखिए वा कुनै संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिलाई आइसोलेसनमा राखी चेकजाँच गर्ने व्यवस्था मिलाइएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। जिल्लामा सञ्चालित सबै क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसनमा रहेकाहरूको सम्बन्धित स्थानीय तहले खानापानीको व्यवस्था गरेका छन्।
 
‘हामीले बिहान–बेलुकाको खाना, दिउँसोको खाजा तथा क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरूको सुविधाका लागि वाइफाई एवं साबुन, ब्रसजस्ता सामग्री उपलब्ध गराएका छौँ,’  निजगढ नगरपालिकाका सूचना अधिकारी नवीन खनालले भने।
 
प्रत्येक क्वारेन्टाइनमा डाक्टर, नर्स, अहेब, अनमीमध्ये एकजना स्वास्थ्यकर्मी, एकजना प्रहरी, एकजना सरसफाइका कर्मचारी र एकजना नगरपालिकाका प्रतिनिधि अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।