जनता समाजवादी पार्टीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादबलाई काठमाडौं ल्याइएको घटनाका अपहरण मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको छ । प्रहरीको सिफारिसका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अपहरणको जाहेरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको हो । 

जाहेरी तामेलीमा राख्नुपर्ने रायसहितको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएको थियो । प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा मुद्दा चलाउन पर्याप्त प्रमाण नपुगेकाले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरिएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख हरि रेग्मीले बताए । उनका अनुसार थप प्रमाण भेटिएमा पछि मुद्दा अघि बढ्न सक्छ । 
 
सांसद यादबले अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा नेकपाका सांसदद्वय महेश बस्नेत र किसन श्रेष्ठ तथा पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालविरुद्ध १४ वैशाखमा प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए । प्रहरीले जाहेरी नलिएपछि उनले सरकारी वकिल कार्यालयमा जाहेरी दिएका थिए । गत २२ वैशाखमा सरकारी वकिल कार्यालयले जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान गर्न प्रहरीमा पठाएको थियो । 

प्रहरीले घटनास्थलको मुचुल्कादेखि पीडित र आरोपीहरुसँग सोधपुछ गरेको थियो । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा अपहरण नदेखिएको प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।  

सुरुदेखि नै प्रहरीले तामेलीमा राख्ने उदेश्यले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । जसकारण पक्राउ पूर्जी जारी गराएर बयान लिनेतर्फ प्रहरीले चासो दिएको थिएन । स्रोतका अनुसार सांसद यादब खुशी साथ काठमाडौं आएको र एक अन्र्तवार्तामा आफु अपहरणमा नपरेको भनेर दिएको अन्तर्वातालाई तामेलीमा राख्ने प्रमुख आधार बनाइएको छ । प्रहरीले अन्तर्वाताको भिडियो पनि पेश गरेको छ । त्यस्तै सिसिटिभी फुटेजहरु समेत मिसिलमा राखिएको छ । आरोपीहरुलाई प्रहरी कार्यालयमा नबोलाई सोधपुछ गरिएको थियो ।   

गत १० वैशाखमा दुई सांसद र पूर्व आईजिपीको टोली सांसद यादबलाई काठमाडौं ल्याउन महोत्तरी पुगेको थियो । डा.यादबसँग पूर्व आईजिपी खनालको चिनजान भएकाले फकाउन उनलाई प्रयोग गरिएको थियो । पार्टी फुटाए मन्त्री दिने भन्दै प्रलोभनमा पारिएको र दबाबमा राखेर आफुलाई काठमाडौंमा ल्याएको डा.यादबले बताएका छन् । उनलाई ल्याएर काठमाडौंको म्यारियट होटलमा राखिएकोमा उनी शुक्रबार बिहान होटलबाट भागेका थिए । 

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११ मा भ्रमपूर्ण, झुठ्ठा वा काल्पनिक सूचनालाई तामेलीमा राख्न सकिने उल्लेख छ । सोही अनुसार यसलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको हो । सो दफामा भानिएको छ, ’अनुसूची–१ वा अनुसूची–२ मा उल्लिखित कुनै कसूरको सम्बन्धमा प्राप्त जाहेरी दरखास्त वा सूचनाका सम्बन्धमा सम्बन्धित ब्यक्ति वा जाहेरवाला समेतलाई बुझ्दा त्यस्तो दरखास्त वा सूचना भ्रमपूर्ण, झुठ्ठा वा काल्पनिक भई अनुसन्धान गर्न आवश्यक नभएमा वा निरर्थक देखिएमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय वा सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीले सोही कुरा खुलाई सामान्यतया तीन दिनभित्र सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेछ ।’   

तामेलीमा राख्ने निर्णयप्रति पीडित पक्ष असन्तुष्ट बनेको छ ।