मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
  • Saturday, 20 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ जेठ ४ आइतबार १९:३७:००
Read Time : < 1 मिनेट
समाचार

भारतीय सेनाध्यक्षको अभिव्यक्तिप्रति संसदीय समितिको आपत्ति

कुटनीतिक नोट पठाएर खण्डन गर्न सरकारलाई निर्देशन

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ जेठ ४ आइतबार १९:३७:००

संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले भारतद्वारा अतिक्रमण भूमिबारे भारतीय सेनाध्यक्षले गैरजिम्मेवार र उत्तेजनात्मक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै कूटनीतिक तहबाट खण्डन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आइतबार बसेको बैठकले उक्त निर्देशन दिएको हो ।

समितिको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘भारतद्वारा अतिक्रमित लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कुटी, नाबी, गुन्जी र कालापानी क्षेत्रका विषयमा भारतीय सेनाध्यक्षको गैरजिम्मेवार र उत्तेजनात्मक अभिव्यक्तिको कूटनीतिक तहबाट खण्डन गर्नु ।’

गत शुक्रबार भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज नरभानेले सीमाबारे अहिलेको विवाद निम्तिनुमा नेपाललाई कसैले उचालेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

समितिले विदेशबाट स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीलाई प्रवेश गर्नेलाई जिल्ला, सम्बन्धित प्रदेश र सीमानाका रहेका पालिकास्तरमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुका साथै निश्चित समय क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गरी क्रमशः घर पठाउन पनि निर्देश गरेको छ । समितिले भनेको छ, ‘प्रवासमा रहेका स्वदेश फर्किन चाहने र फर्काउनुपर्ने नेपालीका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको स्पष्ट नीति हुन आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा कोरोना संक्रमणको अवस्था, नेपाली रहेका विभिन्न देशहरू र त्यहाँ रहेका नेपालीको वर्गीकरण गर्ने । यस्तो वर्गीकरणको आधारमा स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीलाई निश्चित समय तोक्नुका साथै कार्यतालिका बनाई कार्यन्वयन गर्ने ।’

आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कन चाहने नेपाली तथा बेखर्ची भई अलपत्र परेका नेपालीको विवरण संकलन गरी तद्अनुरूपको कार्ययोजना बनाउन पनि निर्देश गरेको छ ।

त्यस्तै, भारत प्रवासमा रहेका नेपालीमध्ये नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा आइसकेकाहरूको सीमा प्रवेश बिन्दुहरूमा विशेष स्वास्थ्य परीक्षण शिविर खोली स्वास्थ्य परीक्षण गरेर तत्काल देश भित्र्याउनसमेत सरकारलाई समितिले भनेको छ । विदेशमा रहेकाहरूलाई हवाईजहाज, पानीजहाज, रेलमार्ग, सडकमार्ग आदि माध्यमबाट ल्याउने विषयमा पनि निर्क्याेल गर्न भनिएको छ । 

स्वदेश फर्कने अवस्था नभएसम्म सम्बन्धित देशको सरकारसँग तत्काल वार्ता गरी खाने, बस्ने र स्वास्थ्य उपचारको प्रबन्ध मिलाउन समितिको सुझाब छ ।