सर्वोच्च अदालतले नागरिकता नभए पनि राहत वितरण गर्न आदेश दिएको छ । दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले आइतबार यस्तो आदेश दिएको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘महामारी परेको अवस्थामा पनि राज्यले प्रत्येक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने र यस्तो अवस्थामा दिने कुनै राहत विनाभेदभाव दिनुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा कुनै भेदभाव रहेको देखिँदैन ।’

राहत वितरणमा नागरिकता तथा त्यसैका आधारमा बन्ने अन्य कागजात माग गरिँदा धेरै मानिस राहतबाट वञ्चित भएको भनी परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले नागरिकता नभएको अवस्थामा पनि राहत वितरण गर्न आइतबार अन्तरिम आदेश दिएको हो । 

संविधानमा समेत आर्थिक अवस्थाका आधारमा समेत भेदभाव नगरिने कुरा उल्लेख रहेकोले खाद्यसम्बन्धी हक तथा सम्बन्धित व्यक्तिमा अन्तरनिहित मानवीयता, निजको आवश्यकता र परिस्थितिसमेतलाई मध्यनजर गरी कागजात नभए पनि राहत दिनुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । 

सरकारले १९ चैतबाट लागू गरेको असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरूलाई उपलब्ध गराइने राहतसम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ को अनुसूची १ को आठौँ बुँदामा राहतका लागि आवश्यक कागजातबारे व्याख्या गरिएको छ । जसअनुसार राहत पाउनका लागि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, गरिब घरपरिवार प्रमाणपत्र, सवारीचालक अनुमतिपत्रको प्रतिलिपि वा अन्य कागजात चाहिने भनिएको छ ।