Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ श्रावण २१ बुधबार
  • Wednesday, 05 August, 2020
पञ्चा सिंह
२०७७ जेठ ४ आइतबार १४:४८:००
दृष्टिकोण

सीमा समस्या र आजको विद्यार्थी आन्दोलन

पञ्चा सिंह
२०७७ जेठ ४ आइतबार १४:४८:००

नेपाल–भारतबीचको सीमा समस्या समय–समयमा बल्झिरहन्छ । दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्म भारतसँग जोडिएका २७ वटा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा सीमा विवाद कायमै छ । जिल्लाका सीमा विवाद समस्या कहिले निकै चर्काे रूपमा आउँछ त कहिले सुषुप्त । तर, विवाद लामो समयदेखि ज्युँकात्युँ छ ।

पछिल्लो समय कोरोना भाइरसले विश्व मानव समुदाय आक्रान्त भएको विषम परिवेशमा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले वैशाख २६ गते गुन्जी–लिपुलेख मोेटरबाटो औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरे । यसले समस्त नेपाली जन तरंगित भएका छन् । भारत सन् २०२२ सम्म उक्त मार्गलाई पक्की बनाउने उद्देश्यअनुरूप अगाडि बढिरहेको छ ।

उक्त सडक उद्घाटनपछि जनस्तरबाट व्यापक विरोध र भत्र्सना सुरु भएपछि नेपाल सरकारले प्रतिक्रियात्मक रूपमा विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै गुन्जी–लिपुलेख आफ्नो भएको बतायो । नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार यस विषयमा नेपालका लागि भारतीय राजदूतलाई मन्त्रालयमा नै बोलाएर कूटनीतिक नोट नै थमाएको छ । भारतीय दूतावासले आफ्नो आधिकारिक बेवसाइटमा भने नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीसँग भएको भेटमा भारतका तर्फबाट कूटनीतिक नोट थमाएको भनिएको छ ।

नेपाली भूमिमाथि नेपालीको स्वामित्वविना विस्तारवादी मोटर गुड्न थालिसक्दा पनि नेपाली विद्यार्थी आन्दोलन सत्ताभक्तिबाट बाहिर निस्किन सकेको देखिँदैन ।

भारतले बाटो बनाएको ठाउँ भारतकै भएको दाबी प्रस्तुत गरिरहेको छ । यसखालका भ्रमपूर्ण प्रचारबाजीले स्थितिलाई झनै अन्योलपूर्ण बनेको छ । पर्याप्त प्रमाण नभए पनि भारतीय पक्षले सशक्त रूपमा भूमिमाथि आफ्नो दाबी गरिरहेको छ । तर, विभिन्न प्रमाण भएको नेपाल सरकारको एक विभागीय मन्त्री भने लिम्पियाधुरा नेपालको आधिकारिक नक्सामा कहिल्यै नभएको बताउँछन् । परराष्ट्रमन्त्री समस्या पहिले नै जानकारीमा रहेको बताइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली भने बाटो खनिरहेको कुरा आजसम्म उनलाई जानकारी नदिएको बताउँछन् । सीमा अतिक्रमणको शृंखलाले हरेक राष्ट्रभक्त नेपालीलाई आक्रोशित बनाइरहेको समयमा जिम्मेवार निकायका अधिकारीको बोलीबीच तालमेल नहुँदा जनतामा अन्योल र असहायपन थपिएको छ । बोलीको तालमेल नहुने र कूटनीतिक रूपमा कमजोर अभिव्यक्ति हतारमा दिएकाले राष्ट्रियताको विषयमा नेकपा नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारमाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । 

मुलुकका प्रधानमन्त्री, मन्त्री त दायित्व र जिम्मेवारीका हिसाबले कूटनीतिक रूपमा बाँधिएका हुन्छन्, तर सत्तारूढ दल, प्रतिपक्ष दल र अन्य पक्षले समेत पछिल्लो सीमा समस्या जानकारीमा नभएको भनेर पन्छिरहेका छन् । तिनका अनुसार भारतले आकस्मिक योजनामा सडक बनायो । यी आफूलाई चोख्याउन गरिएका तर्क हुन् । लिपुलेकबारे प्रश्न उठ्दा सीमा सम्बन्धमा विभिन्न समयमा जिम्मेवार रहेकाले किन सीमा समस्या समाधानमा गम्भीर चासो दिएनन् भन्ने कुरा प्रमुख समीक्षाको विषय हो । 

नेपाल–चीनबीच सीमांकन गर्दा भारत पनि सहभागी बन्नुपर्ने र त्रिदेशीय बिन्दु छुटयाउनुपर्ने अवस्थामा भारतीय पक्ष सहभागी बनेन र त्रिदेशीय बिन्दु कहाँ हो भनेर छुट्याउने अवस्था बनेन । त्यसयता त्रिदेशीय बिन्दु छुट्याउन तयार नबनेको भारतको कारण अहिले पनि त्रिदेशीय बिन्दु अलपत्र छ । सीमांकन गर्न भारत तयार नबन्नुका पछाडि भारत–चीनबीचको वैमनस्यता एउटा कारण हो ।

सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धका कारण यो नाका पूर्ण रूपमा बन्द रह्यो । भारत–चीन युद्धको कारण बन्द भएको नाका खुल्न नसके पनि नेपाल–चीनबीच नाका भने सुचारु रहे । सन् १९५४ अप्रिल २९ मा भारत र चीनबीच भएको सम्झौतामा दुई देशका व्यापारी र तीर्थयात्री लिपुलेख भञ्ज्याङबाट ल्हासा भ्रमण गर्न सक्ने भनी उल्लेख गरिएको छ । यो समझौतामा नेपालसँग कुनै सम्बन्ध राखिएको छैन । सम्झौतामा उल्लेख भएका ठाउँमा उक्त समयमा मात्रै होइन, १९५६ सम्म नापी तिरो, जनगणनासमेत नेपालले गरिरहेको प्रमाण नेपालीसँग छ ।

सन् १९८८ डिसेम्बर १९–२३ मा सम्पन्न भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको चीन भ्रमणले नयाँ समझौताअनुसार आवतजावतका लागि सहजीकरण गर्‍यो । सन् १९९२ देखि पुनः आवागमन सुरु भयो । यो मामलामा पनि नेपाल बेखबर नै थियो ? सन् १९९७ फेब्रुअरी २३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री आई.के. गुजरालले भनेको कुरा महत्वपूर्ण छ, ‘कालापानीका सन्दर्भमा दुवै देशका प्राविधिकद्वारा सीमांकन कार्य भइरहेको छ । यसमा भूमि नेपाली भन्ने ठहर्‍याएमा हामी तुरुन्त पछि हट्नेछौँ ।’ आफ्नो भूमि भएको भए यस्तो भन्थे होला भारतीय शासक ?

सन् २००१ मा बेइजिङमा सम्पन्न पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाङ की यूले नेपाल र भारतबीचमा सीमा विवाद रहेको हामीलाई जानकारी रहेको बताएका छन् । उनले विवाद दुई पक्षबीच वार्ताद्वारा समाधान हुन्छ भन्ने विश्वास प्रकट गरेका थिए । सन् २०१४ अगस्ट ५ मा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीस्तरीय संयुक्त हस्ताक्षरपछि जारी विज्ञप्तिमा दुई देशका परराष्ट्रसचिवले सीमा कार्यदलबाट कालापानी र सुस्तासमेतको बाँकी रहेको सीमा मामलामा प्राविधिक जानकारी प्राप्त गरी कार्य गर्ने भनिएको छ । यसको कार्यान्वयनको अवस्था कहाँ पुग्यो ?

सन २०१५ मे १५ मा भारत–चीनबीच लिपुलेक नाकाबाट सीमा व्यापार बढोत्तरी गर्ने सम्बन्धमा भएको राष्ट्रघाती सम्झौतामा प्रतिक्रियात्मक विरोधले मात्रै पुग्थ्यो र ? सन् २०१९ नोभेम्बर २ मा भारतले एकलौटी नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो, नेपालले विरोध गर्‍यो । परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकाल्यो, प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाए । परिणाम सडक उद्घाटनमा पुग्यो । विरोधमा निकालिएका विज्ञप्ति, नारा, जुलुस र धर्ना दुई–चार दिन बिकाउका समाचारबाहेक अरू केही बन्न सकेनन् । भारतीय पक्षले टेरपुच्छर नै लगाएनछ भन्ने कुरा पछिल्लो सडक उद्घाटनले पुष्टि गरेन र ? 

पछिल्लो समय लकडाउनको समेत परवाह नगरी सडक आन्दोलन चल्यो । ज्ञापनपत्र र डेलिगेसन बुझाइयो । सत्तारूढ पार्टी र प्रतिपक्ष दलले विरोध जनाए । सामाजिक सञ्जालमा समेत भारतको विरोध सुन्दा हामी साँच्चिकै संवेदनशील बनेका छौँ भन्ने देखाउँछ कि यो आवाज राष्ट्रवादी बन्ने होडबाजीमा आइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठ्छ । हिजो जान वा अन्जानवश गरिएका राष्ट्रघाती सम्झौतालाई जोडेर एक–अर्कालाई हिलो छ्यापाछ्याप गर्दा आफूप्रति आएका बाछिटा पन्छाउनै गाह्रो भएको छ । यसरी दुई ठूला छिमेकी मुलुकको आ–आफ्नो स्वार्थनिहित हेपाहा प्रवृत्तिको प्रतिवाद गर्न सकौँला र ?

अहिले सम्पूर्ण नेपाली एकताबद्ध भई समस्याको सामना गर्ने समय होइन र ? आफ्नो नेतृत्व र आफू सम्बद्ध पार्टी दूधले नुहाएको जस्तो गर्ने अरू सबै राष्ट्रघातीभन्दा इतिहास बुझ्ने जनता यो राजनीतिदेखि कति लज्जित हुँदा हुन् । राष्ट्रियता देशको अस्तित्वसँग जोडिन्छ कि निरपेक्ष विरोध र सस्तो लोकप्रियतामा जनताले हिसाब राखेका छैनन् र ? धरातलमा हाम्रो उपस्थिति छैन । त्यहाँ न सेना छ, न सरकार छ, न त सीमावासी नागरिकको सुरक्षा छ । यसका लागि कसले रोक्यो ? संघीय संसद्मा दुई सदन छन् । इमर्जेन्सी लगाएर छलफल गर्न, आमराष्ट्रिय एकता कायम गर्न कसले छेक्यो होला । यसबाट सीमा मिच्न दिएको या मिचेको हो भन्ने सवाल उठ्छ ? अहिले शक्तिशाली सरकार छ । यतिवेला राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै सीमा समस्याको वैज्ञानिक समाधान खोजौँ । आरोप–प्रत्यारोपको दुश्चक्र बन्द गरौँ । भारतीय विद्वान् एसडी मुनीलगायतका विश्लेषकका अनुसार सीमा समस्या समाधान नहुनुमा भारतको हेपाहा प्रवृत्तिका अतिरिक्त नेपालको आन्तरिक राष्ट्रिय एकतामा देखिएको समस्या पनि एउटा कारण हो । यसको जवाफ हामीले दिने वेला होइन र ? 

नेपाली राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासमा विद्यार्थी संगठन मूलतः वामपन्थी विद्यार्थी संगठनको भूमिका गौरवपूर्ण मात्रै छैन, बलिदानपूर्णसमेत छ । शिक्षा कसका लागि र कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा आन्दोलन गर्नुका अतिरिक्त नेपाली विद्यार्थीले पटक–पटक आन्दोलनमा ऊर्जा दिएको छ । २०१७ सालको सैन्य ‘कु’ पछि लामो अवधि राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरू कि त जेल गए, या त कठोर भूमिगत अवस्थामा रहे । करिब दुई दशकसम्म विद्यार्थीले राजनीतिलाई अघि बढाए । 

तर, आज नेपाली भूमिमाथि नेपालीको स्वामित्वविना विस्तारवादी मोटर गुड्न थालिसक्दा पनि नेपाली विद्यार्थी आन्दोलन सत्ताभक्तिबाट बाहिर निस्किन सकेको देखिँदैन । सस्तो लोकप्रियताको चाहना गर्ने नेतृत्व, व्यक्तिको स्वार्थका पछि दौडने संगठनलाई हिजोका दिनमा निरंकुश राजतन्त्रको श्रीपेच खोस्ने हैसियत राखेको विद्यार्थी आन्दोलनको गौरवपूर्ण विरासतले गिज्याइरहेको छ । अब हामीले नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनमाथि नै प्रश्न गर्नुपर्ने वेला आएको छ । निर्मम समीक्षापछि मात्र विद्यार्थी आन्दोलनको नयाँ स्वाभिमानी दिशा निर्माण गर्न सकिन्छ ।